‘पीएफ’च्या व्याजावरील कर आकारणीचा अ(न)र्थ

२.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची गुंतवणूक ‘पीएफ’मध्ये करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अत्यल्प असताना, हे बदल कशासाठी?

ठळक मुद्देसदरचे नियम १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होणार आहेत. यासाठी मार्च २०२१ अखेरीस कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यात जमा असलेली सर्व मुद्दल व व्याजाची रक्कम ही करपात्र नसलेली रक्कम असेल व त्यावर भविष्यातही प्राप्तिकर आकारला जाणार नाही

ॲड. कांतिलाल तातेड

कर्मचाऱ्याने प्रतिवर्षी २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा केल्यास व संबंधित कर्मचाऱ्याचे मालकही भविष्य निर्वाह निधीची वर्गणी सदर कर्मचाऱ्याच्या खात्यामध्ये जमा करीत असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांना  २.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त जमा केलेल्या भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेवर मिळणारे व्याज करपात्र करण्यासंबंधीची अधिसूचना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी जारी केली आहे. सदर अधिसूचनेनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (जीपीएफ) सरकारचे कोणतेही योगदान नसल्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यासाठी सदरची मर्यादा ५ लाख रुपये राहील. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १० (११) अन्वये भविष्य निर्वाह निधीच्या सर्व रकमेवर मिळणारे सर्व व्याज कोणत्याही मर्यादेशिवाय संपूर्णत: करमुक्त होते. परंतु केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने प्राप्तिकर नियम १९६२ मध्ये नवीन नियम ९ डी समाविष्ट केले आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांची ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी’ची खाती करपात्र खाती व करपात्र नसलेली खाती यामध्ये विभागली जाणार आहेत.

UNCLAIMED EPFO MONEY: Whopping Rs 58,000 cr lying! Do THIS to get your amount credited to bank account—check details | Zee Business

सदरचे नियम १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होणार आहेत. यासाठी मार्च २०२१ अखेरीस कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यात जमा असलेली सर्व मुद्दल व व्याजाची रक्कम ही करपात्र नसलेली रक्कम असेल व त्यावर भविष्यातही प्राप्तिकर आकारला जाणार नाही; परंतु २०२१-२२ पासून भविष्य निर्वाह निधीमध्ये प्रतिवर्षी उपरोक्त मर्यादेपेक्षा (२.५ /५ लाख रुपये) जास्त गुंतवणूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची प्रत्येकी दोन स्वतंत्र खाती ठेवण्यात येतील. पहिल्या खात्यामध्ये उपरोक्त मर्यादेपर्यंत जमा केलेली रक्कम असेल व त्यावरील व्याज हे प्राप्तिकरमुक्त असेल, तर उपरोक्त मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेसाठी दुसरे खाते राहील. त्यामधील रकमेवर मिळणारे व्याज हे करपात्र राहील. समजा कर्मचाऱ्याने एका वर्षात ५ लाख रुपये भविष्य निर्वाह निधीमध्ये गुंतविले, तर त्यास २.५० लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज करमुक्त असेल व उर्वरित २.५० लाख रुपयांवर मिळणारे व्याज हे करपात्र असेल. म्हणजेच २.५० लाख रुपयांवर सध्याच्या ८.५० टक्के दराने जमा होणारे २१,२५० रुपये व्याज करपात्र असून, त्याला तो ३० टक्के दराच्या टप्प्यात असेल तर अधिभारासह त्याला ६६३० रुपये प्राप्तिकर भरावा लागेल. त्या कर्मचाऱ्याचे सदरचे खाते चालू असेपर्यंत त्याला त्याच्या दुसऱ्या खात्यामध्ये जमा असलेल्या व नव्याने जमा होणाऱ्या सर्व रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजावर प्राप्तिकर भरावा लागेल. सरकारच्या मते काही कर्मचारी आकर्षक व्याजदर, सुरक्षित गुंतवणूक, तसेच प्राप्तिकरामध्ये मिळणारी सूट यामुळे ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी’मध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतात.  अशी मोठी गुंतवणूक करणाऱ्यांना प्राप्तिकरामध्ये सवलत देणे अयोग्य आहे. म्हणून सरकारने अशा गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी सदरची दुरुस्ती केलेली आहे.

वस्तुस्थिती काय आहे? 

२.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची गुंतवणूक भविष्य निर्वाह निधीमध्ये करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची मुळातच संख्या अत्यल्प आहे.  त्यासाठी अशा प्रकारचा बदल करण्याची खरोखरच आवश्यकता आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. उदाहरण एक कोटी रुपयाच्या गुंतवणुकीचे द्यावयाचे व गुंतवणुकीची प्रत्यक्षात मर्यादा मात्र २.५० लाख रुपयांवर आणावयाची, हे योग्य कसे? २.५० लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्याचे निकष कोणते आहेत?  मुळात भविष्य निर्वाह निधीमधील गुंतवणूक ही कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीपश्चात कर्मचाऱ्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांचा आधार असलेली दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी त्यामध्ये गुंतवणूक करावी म्हणून सरकार त्यावर जास्त दराने व्याज व प्राप्तिकरामध्ये सवलत देत असते. सतत वाढणारी महागाई त्यामुळे सदर गुंतवणुकीच्या वास्तव उत्पन्नात सतत मोठ्या प्रमाणात होणारी घट यासारख्या कारणांमुळे सरकारने या सवलती दिलेल्या आहेत. कंपनी कराचे दर कमी करणारे सरकार वैयक्तिक प्राप्तिकराच्या बाबतीत मात्र ते कमी करीत नाहीत. प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा सरकारने गेल्या सात वर्षांपासून  २.५० लाख रुपयांवरच गोठविलेली आहे. सरकारने कंपनी करामध्ये दिलेल्या सवलतीमुळे सरकारचे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचे उत्पन्न ३.१२ लाख कोटी रुपयांनी कमी झालेले आहे. सरकार पहिली तीन वर्षे ‘पीएफ’ पोटी भरावयाची रक्कम मालकाऐवजी सरकार भरत आहे. त्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करीत आहे. परंतु तेच सरकार कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमधील गुंतवणुकीवर मात्र प्राप्तिकर लागू करते, हे अयोग्य आहे.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत)