अन्वयार्थ- महिला केवळ 'लाभार्थी' नाहीत; देश उभारणीतील साथीदार !

महिला आरक्षण कायद्यामुळे राजकीय प्रक्रियेतील महिलांचा सहभाग वाढेलच; पण यामुळे अनेक सामाजिक धारणांमध्येदेखील सकारात्मक बदल घडून येतील!

सामाजिक आणि आर्थिक विकासामध्ये महिलांचा हिस्सा महत्त्वपूर्ण आहे. नारी शक्ती वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) हे राजकीय सशक्तीकरण साधण्याचे एक महत्त्वाचे साधन बनेल, यात शंका नाही. गेल्या साडेतीन दशकांपासून प्रतीक्षेत असलेले महिला आरक्षण विधेयक अखेर मंजूर झाले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला असलेला भरभक्कम पाठिंबा आणि बहुमत यामुळे नारीशक्ती वंदन अभियान विधेयकाच्या मंजुरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महिला आरक्षणाबाबतचा इतिहास पाहिला, तर नरसिंह राव सरकारने सर्वप्रथम आवश्यक घटनादुरुस्ती केली, त्यानंतर देवेगौडा सरकारने प्रत्यक्षात ते सादर केले, पुढे पंतप्रधान इंदरकुमार गुजराल सरकारनेदेखील आपल्या परीने प्रयत्न केले. पंतप्रधानपदी अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही या बिलासाठी सर्वपक्षीय बैठक घेतल्या; पण ते अयशस्वी ठरले. कारण त्यावेळी त्यांच्याकडे पुरेसे बहुमत नव्हते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली गेल्या नऊ वर्षांत भारताने 'महिला नेतृत्व विकास' या आदर्शाच्या दिशेने वाटचाल केली आहे. उज्ज्वला योजना, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, मुद्रा योजना, प्रसूती रजा वाढवणे, सशस्त्र दलात महिलांचे कायमस्वरूपी कमिशनिंग यांसारख्या उपक्रमांद्वारे महिला सक्षमीकरणासाठीचे मोदी सरकारचे प्रयत्न सर्वानाच दिसत आहेत. पीएम मुद्रा योजनेंतर्गत सुमारे ७० टक्के कर्ज महिलांना मंजूर करण्यात आले आहे.

महिलांना सन्मानाचे जीवन सुनिश्चित करणे ही मोदी सरकारसाठी एक अटल वचनबद्धता आहे. हे समर्पण उज्ज्वला योजनेंतर्गत एलपीजी सिलिंडरच्या विस्तारित नियोजनातून स्पष्ट होते, धूरमुक्त स्वयंपाकघरांना प्रोत्साहन देऊन लाखो महिलांना दीर्घकालीन श्वसन विकारांपासून वाचवले जाते आहे, शिवाय स्वच्छ भारत अभियानाच्या यशामुळे असंख्य महिलांना आता त्यांच्या घरात शौचालये उपलब्ध केली आहेत. पंतप्रधान आवास भारतातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये योजनेंतर्गत घरांची संयुक्त मालकी महिलांना मिळाली. निवडून आलेल्या प्रतिनिधीपैकी सुमारे १.४ दशलक्ष म्हणजे
२०१४ पासून, तांत्रिक शिक्षणात, विशेषतः औद्योगिक ४६ टक्के महिला आहेत. नारी शक्ती वंदन अधिनियम हा प्रशिक्षण संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग दुप्पट झाला ऐतिहासिक कायदा आहे, जो महिला सक्षमीकरणाला आहे. भारतातील पदवीधरांपैकी जवळपास अधिक चालना देईल आणि आपल्या ४३ टक्के महिला आहेत. भारतातील अंराळ शास्त्रज्ञांमध्ये सुमारे एक चतुर्थांश महिला आहेत, त्यांचे समर्पण आणि परिश्रम चंद्रयान, गगनयान आणि मंगळ मिशनसह राष्ट्राच्या प्रमुख अंतराळ मोहिमांमध्ये महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात सर्वाधिक महिला वैमानिक आहेत आणि भारतीय हवाई दलातील महिला वैमानिक आता लढाऊ विमाने उडवत आहेत. मोदी सरकारने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात महिलांसाठी पदे राखीव ठेवली आहेत आणि प्रीमीयर नॅशनल डिफेन्स अकादमी (NDA) आणि सैनिक स्कूलमध्ये मुलींना प्रवेश देण्याची परवानगी दिली आहे. महिला सेनानी आता अमृत कालमध्ये अमृत रक्षक म्हणून काम करतात. 

भारतातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या प्रतिनिधींपैकी सुमारे १.४ दशलक्ष म्हणजे ४६ टक्के महिला आहेत. नारी शक्ती वंदन अधिनियम हा ऐतिहासिक कायदा आहे. जो महिला सक्षमीकरणाला अधिक चालना देईल आणि आपल्या राजकीय आणि प्रशासन प्रक्रियेस महिलांचा अधिकाधिक सहभाग सक्षम करील. परिवर्तनाचा हा प्रवास सामाजिक धारणांमध्ये देखील बदल घडवून आणणारा आहे. जिथे स्त्रिया यापुढे केवळ लाभार्थी नाहीत तर त्या देशाच्या भविष्य बांधणीत सक्रिय योगदान देणाऱ्या ठरतील. माजी पंतप्रधान पीव्ही राव यांच्या सरकारने पंचायती राज व्यवस्थेत ३३ टक्के आरक्षण आणले आहे, हे मान्य करणे महत्वाचे आहे. या उपक्रमामुळे राजकारणातील महिलांच्या सहभागात वाढ झाली. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या लोकसभेमध्ये महिला प्रतिनिधीचे प्रमाण पाच टक्के होते, ते सध्या सतराव्या लोकसभेमध्ये १५ टक्के आहे.