‘मीडिया ट्रायल’ हे पोलिसांचे काम नाही; जनहितासाठी सजग असावे

सर्वोच्च न्यायालयाने काय करावे, याबाबत ‘अभिप्राय’ देण्याची पर्यायोक्ती करण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावून सांगितल्याने, अत्यंत अतिउत्साही पद्धतीने पत्रकार परिषद घेऊन पोलीस कारवाईचे सरकार पुरस्कृत स्पष्टीकरण देणाऱ्या पुणे पोलिसांना चांगलीच चपराक बसली आहे.

- अ‍ॅड. असीम सरोदे
(ज्येष्ठ विधिज्ञ, उच्च न्यायालय)

सर्वोच्च न्यायालयाने काय करावे, याबाबत ‘अभिप्राय’ देण्याची पर्यायोक्ती करण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावून सांगितल्याने, अत्यंत अतिउत्साही पद्धतीने पत्रकार परिषद घेऊन पोलीस कारवाईचे सरकार पुरस्कृत स्पष्टीकरण देणाऱ्या पुणे पोलिसांना चांगलीच चपराक बसली आहे. न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, मी स्वत: टीव्हीवर पोलीस उपायुक्तांना प्रेस ब्रिफिंग देताना बघितले व ऐकले आहे की, कोरेगाव भीमा प्रकरणी माओवादी समर्थक म्हणून अटक झालेल्यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने या स्टेजला हस्तक्षेप करू नये. पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सल्ला देण्याचे काम करू नये, असे न्या.चंद्रचूड म्हणाले.
कुणाला अटक झाली, ते कोणत्या राजकीय पक्षांचे किंवा विचारधारांचे आहेत, यापेक्षा पोलिसांनी वारंवार पत्रकार परिषदा घ्याव्यात का? स्वत:च्या पोलिसी कारवाईचे समर्थन करण्यासाठी अगदी महत्त्वाचे पुरावे, त्याबाबतची कागदपत्रे पत्रकारांसमक्ष उघड करून समाजासमोर जाहीर करावी का? हे पुढील कायद्याच्या प्रक्रियांशी संबंधित आहेत, तसेच पोलिसांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून होणा-या राजकारणाशीसुद्धा संबंधित असल्याने गंभीरतेने विचार केला पाहिजे.
यापूूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयानेसुद्धा महाराष्ट्र पोलिसांद्वारे घेण्यात येणा-या प्रेस कॉन्फरन्सबाबत आश्चर्य व्यक्त केले होते. एकीकडे खटल्याचे कामकाज ‘इन कॅमेरा’ घेण्यात यावे, अशी मागणी पोलीस करतात व त्याच वेळी स्वत: एक, दोन नाही, तर तीन-तीन पत्रकार परिषदा घेतात, संशयितांची नावे उघड करतात, प्रत्येक संशयित आरोपींची गुन्ह्यांतील सहभाग विस्तृतपणे विषद करतात, हे चुकीचे आहे, असेच न्यायालयाला व सामान्य लोकांनाही वाटते.
पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम करावे आणि न्यायालयाने न्याय देण्याचे काम करावे, अशी कामाची विभागणी संविधानाने आखून दिलेली आहे. संशयित आरोपींना अटक करून योग्य कलमांनुसार गुन्हा नोंदवून न्यायालयासमक्ष सादर करावे. या व्यतिरिक्त खरे तर पोलिसांनी खूप काही करण्याची गरज नाही, चोखपणे प्रामाणिक तपास करून पुरावे सादर करणे व मग न्यायालयाच्या जबाबदारीचे पालन न्यायालयांना करू देणे, ही नेमकी कायदेशीर भूमिका सोडून एखाद्या विशिष्ट केसमध्ये पोलीस विशेष रस का घेतात, हा प्रश्न आता उच्च व सर्वोच्च न्यायालयालाही पडलेला दिसतो.
पोलिसांची भूमिका स्वत: केलेल्या कारवाईचे स्वत:च समर्थन करणे व त्यासाठी पत्रकार परिषद घेऊन ‘मीडिया ट्रायल’ करणे ही तर नक्कीच नाही. व्यापक जनहितासाठी, लोकांचे गुन्ह्यांपासून संरक्षण व्हावे, त्यांनी सजग असावे, यासाठी प्रबोधनपर पत्रकार परिषदा पोलीस नक्कीच घऊ शकतात़ न्यायप्रविष्ट असलेल्या गंभीर व संवेदनशील प्रकरणांबाबत पोलिसांनी तारतम्य बाळगावे, याची कल्पना पोलिसांना असते़ राजकीय दबावांमुळे होणारा पोलीस विभागाचा वापर हा गंभीर मुद्दा यातून पुढे येताना दिसतो, तसेच आपल्या देशात ‘पोलीस व पत्रकार परिषद’ याबाबत काहीही स्पष्ट नियम नाहीत.
पत्रकारांमार्फत समाजापर्यंत काही महत्त्वाचे व जे दाबून टाकले जात आहे, ते पोहोचविण्यासाठी पत्रकार परिषद पोलिसांनी घेतल्याचे उदाहरण असले पाहिज़े ़ सामान्य माणसांना अनेकदा कुणीच दाद देत नाही, तेव्हा अशा शक्तिहिन, बिनचेह-याच्या लोकांना न्याय मिळवून देताना पत्रकारांची मदत महत्त्वाची ठरताना मी बघितले आहे. कुणीही बेकायदेशीर वागले, याची स्पष्टता कोर्टातून होऊ द्यावी, पण तपास पूर्ण होण्याआधीच मीडियाची मदत घेण्यासाठीचा पोलिसांचा उतावीळपणा योग्य ठरू शकत नाही़
पुरावे, महत्त्वाची कागदपत्रे, फोटोग्राफस्, फोन कॉर्ल्सचे विवरण, ईमेलच्या कॉपीज पत्रकार परिषद घेऊन पोलिसांनी सगळ्यांना वाटणे, याला ‘कार्यकक्षा ओलांडणे’ असा शब्द आहे. साक्षीदारांची नावे, वर्णन, माहिती, फोटो, तसेच संभाव्य साक्षीदार आरोपींची ओळखपरेड होईपर्यंत त्यांचे छायाचित्र प्रसिद्ध करू नये, या गोष्टी सामान्य माणसांनी पोलिसांना सांगण्याची गरज पडू नये. पोलिसांनी मजबुतीने तपास करावा आणि पक्क्या पुराव्यांसह गुन्ह्यांचा अंतिम अहवाल (चार्जशीट) न्यायालयात सादर करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना सांगितले आहे ़
जनहितासाठी पोलिसांनी जरूर पत्रकार परिषदा घ्याव्यात, पण राजकीय दबावाखाली व राजकीय हेतुप्रेरित वागू नये, यासाठी एका स्पष्ट नियमावलीची गरज आहे. नागरिकांना कायद्याच्या प्रक्रियांबद्दल व पोलीस व्यवस्थापनाबाबत सजग करण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, परंतु नागरिकांची दिशाभूल करण्यासाठी कधीच कुणीही वृत्तपत्रे व माध्यमांचा वापर करू नये, तसेच पत्रकारांनीसुद्धा योग्य वृत्तांकन करावे व पोलिसांना त्यांच्या कामा व्यतिरित इतर काम करण्यात प्रोत्साहन देऊ नये, हे आवश्यक आहे.