केमिकल लोचा नेमका कोणाच्या डोक्यात?

मानसिक आजारातून बरे होऊन दहा ते बारा वर्षे झालेले ३७९ रुग्ण आजही विविध कारणांमुळे मनोरुग्णालयांत अडकून पडले आहेत. याला जबाबदार कोण?

- संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत, ठाणे

माया (नाव बदलले आहे) एक दिवस घरातून बाहेर पडली आणि भरकटली. मुंबईत रस्त्यावर फिरताना पाहून पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतले. तिची मानसिक अवस्था पाहून तिला ठाण्यातील मनोरुग्णालयात दाखल केले. सुरुवातीला तिला ती कोण, कुठली, तिचे नाव-गाव काहीच सांगता येत नव्हते. दोन-अडीच वर्षांच्या उपचारानंतर मायाने तिची ओळख सांगितली. 

मनोरुग्णालयातील समाजसेवकांनी पोलिसांच्या मदतीने तिच्या कुटुंबाचा शोध घेतला. मायाला आई-वडील नव्हते. तिच्या भावाने तिचा स्वीकार करायला नकार दिला. आता माया पूर्ण बरी झालीय, पण आजही तिचा मुक्काम मनोरुग्णालयात आहे. मानसिक आजारातून बरे झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळून दहा ते बारा वर्षे झालेले ३७९ रुग्ण आजही विविध कारणांमुळे मनोरुग्णालयात अडकून पडले आहेत. 

डॉ. हरीश शेट्टी यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. ज्यांना ‘डिस्चार्जसाठी पात्र’ अशी प्रमाणपत्रे दिली आहेत त्यांची प्रकरणे पुन्हा पुनरावलोकन मंडळासमोर पाठविण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे. मुळात प्रश्न फक्त माया व तिच्यासारख्या एकेकाळी रुग्ण राहिलेल्या शेकडो लोकांचा नाही. त्या साऱ्यांनाच किंवा बहुतेकांना पुन्हा घर, संसार, नोकरी, व्यवसायात परतण्याची तीव्र इच्छा असू शकते. परंतु, मायाला न स्वीकारणारा तिचा भाऊ, त्याची पत्नी, नातेवाईक हेच आता खऱ्या अर्थाने मनोरुग्ण आहेत. माया किंवा तिच्या सारख्यांची काळजी घ्यायची नातलगांची, समाजाची इच्छा नाही. 

माणसाचे शरीर आजारी पडताच ते लक्षणे दाखवते. मात्र, माणसाचे मन आजारी आहे हे अनेकदा सुशिक्षित कुटुंबातील अनेकांच्या लक्षात येत नाही. घरातील एखादी व्यक्ती फारशी बोलत नाही, तिच्यातील उत्साह कमी झालाय, ती विचित्र वागतेय, अभ्यास किंवा कामात तिचे लक्ष नाही अशा किरकोळ प्राथमिक लक्षणांकडे माणसे दुर्लक्ष करतात. तो किंवा ती मूडी आहे किंवा हल्ली वरचे वर चिडचिड करतो, असे समजून दुर्लक्ष केले जाते. एखाद्याचा विक्षिप्तपणा वाढला तर तो वेड्यासारखा वागतोय, असे ठरवून त्याला वेगळे पाडले जाते. ज्यावेळी संवादाची, समजून घेण्याची गरज असते तेव्हा अशा व्यक्तीला एकाकी पाडले जाते. मग हळूहळू गंभीर लक्षणे दिसू लागतात. अनेकदा अशा व्यक्तींना वेडे ठरवले जाते.
 
आपल्या घरात कुणीतरी मानसिक आजारी आहे हे स्वीकारायला लोक तयार होत नाहीत. कुटुंबातील व्यक्ती मनोविकारावर उपचार घेतेय हे दडवण्याकडे कल असतो. अशा व्यक्तीला जाहीर कार्यक्रमाला न्यायला लोक घाबरतात. यामुळे मनाने आजारी व्यक्ती कुटुंब, नातलग यांच्यापासून तुटत जाते. अशा परिस्थितीत जर औषधे नियमित घेतली नाही तर आजार बळावतो. मग मनोरुग्णालयात रवानगी करावी लागते. 

मनोरुग्णालयात दीर्घकाळ खितपत पडलेल्या रुग्णांमधील सर्वाधिक रुग्ण हे मुळात सर्वसामान्य माणसापेक्षा कमी बुद्धिमत्ता असलेले व जन्मत: व्यंग असलेले आहेत. याखेरीज काही रुग्ण रुग्णालयांत जेव्हा दाखल झाले तेव्हा अत्यंत गंभीर आजारी होते. त्यांच्या मनोविकाराकडे कुटुंबाचे १० ते १५ वर्षे दुर्लक्ष झाल्याने आजार बळावला होता. ज्या रुग्णांची बौद्धिक वाढ कमी झालेली आहे अशा रुग्णांना कुटुंबात पाठवल्यावर त्यांच्या नातलगांनी त्यांची काळजी घेतली तरच ते सर्वसामान्य जीवन जगू शकतात. अनेकदा काही मनोरुग्णांचे आई-वडील नसतात. त्यामुळे भाऊ, बहीण, काका, मामा त्यांची काळजी घ्यायला तयार होत नाहीत. काही रुग्णांचे नातलग रुग्णाला घरातून दूरवर सोडून आल्यावर शहर सोडून दुसरीकडे स्थायिक होतात.

देशात मेंटल हेल्थ केअर ॲक्ट २०१७ लागू झाला आहे. या कायद्यानुसार मेंटल हेल्थ रिव्ह्यू बोर्डांची स्थापना झाली आहे. ठाण्यातील मनोरुग्णालयातील अशा बोर्डाचे ठाणे न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रमुख सदस्य असून मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. शैलेश उमाटे हे अशासकीय सदस्य आहेत. राज्य शासनाने केवळ आठ बोर्ड स्थापन केले असून सर्व जिल्ह्यांत असे बोर्ड स्थापन केलेले नाहीत. ही बाब न्यायालयीन सुनावणीत उघड झाली. देशात आता नव्या मनोरुग्णालयांपेक्षा पुनर्वसन केंद्रांची गरज आहे. उपचार घेऊन बरे झालेल्या रुग्णांना अशा पुनर्वसन केंद्रात ठेवून पुन्हा समाजात वावरण्याचे बळ देणे ही गरज आहे. 

एकदा एखादी व्यक्ती मनोरुग्ण झाली याचा अर्थ ती आयुष्यातून बाद झाली असे होत नाही. आजारातून बरे झालेल्या रुग्णाने जर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधोपचार सुरू ठेवले तर ती अन्य सर्वसामान्य व्यक्तीसारखी सर्व कामे करू शकते. पॅरालिसिस झालेल्या किंवा अपघातात अपंगत्व आलेल्या व्यक्तीची समाज जशी काळजी घेतो, तशीच काळजी मनाने आजारी राहिलेल्या व बऱ्या झालेल्या व्यक्तीची घेणे हे समाजाचे कर्तव्य आहे. मायाला कुटुंबात घेऊन न जाणाऱ्या तिच्या भावाला कायद्याचा बडगा दाखवण्याची तरतूद नव्या कायद्यात आहे. कायद्याने माया त्या कुटुंबात जाईल, पण कुटुंबाने तिचा मनापासून स्वीकार केला नाही तर कदाचित ती पुन्हा मनोरुग्णालयात येईल. केमिकल लोचा नेमका इथेच आहे!...