जनतंत्राची गळचेपी

हाँगकाँगसारखे सुंदर शहर चीनच्या दहशतीखाली असे चिरडले जाऊ नये ही जगाची भावना आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात व शस्त्राचारी सत्ताकारणात जनभावनेची कदर फार थोडी असते.

चीनने तिबेटमधील बौद्ध भिक्षूंचा उठाव अतिशय क्रूरपणे मोडून काढला व त्या प्रदेशात आपले मोठे सैन्य तैनात केले. त्यानंतर प्रत्यक्ष बीजिंग शहरात लोकशाही अधिकारांची मागणी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांवर रणगाडे सोडून त्यांना जिवंतपणी चिरडून ठार मारण्याचा राक्षसी खेळ केला. त्या पाठोपाठ झिजियांग प्रांतातील मुस्लीम जनतेची स्वायत्ततेची मागणी एवढ्याच पाशवीपणे दडपून टाकली.

हे सारे चिनी क्रौर्य ज्या भागात घडले तो भूप्रदेश चहूबाजूंनी भूभागांनी वेढलेला (लँड लॉक्ड) होता. त्याला समुद्रकिनारा नव्हता आणि त्या प्रदेशांना बाहेरून मदत मिळण्याची शक्यताही नव्हती. परिणामी तेथील सारा आकांत आकाशातच विरला. चीनला आता उभे झालेले आव्हान त्या साºयाहून वेगळे आहे आणि ते हाँगकाँग या बेटातून आले आले. हे बेट १९९७ पर्यंत इंग्लंडच्या वसाहतीच्या रूपात होते. त्याविषयी झालेल्या करारानुसार आता ते चीनच्या ताब्यात आले आहे. हाँगकाँग हे मूळचे चीनचेच असले तरी ब्रिटिशांच्या वसाहतकाळात तेथे लोकशाही संस्था व लोकशाही परंपरा रुजल्या व मजबूत झाल्या त्या वसाहतीतही इंग्लंडने लोकशाही व्यवस्था विकसित केली होती. चीन हा एकपक्षीय हुकूमशाही असलेला देश आहे. त्याचे अध्यक्ष शी झिनपिंग हे स्वत:च तेथील लष्कर प्रमुख आहेत आणि रशियाच्या पुतीनप्रमाणे त्यांनीही स्वत:ची देशाच्या अध्यक्षपदी तहहयात निवड करून घेतली आहे. त्यांच्या नेतृत्वातील चीन आता हाँगकाँगमध्ये आपली हुकूमशाही आणण्याचा व तेथील लोकशाही परंपरा मोडून काढण्याच्या प्रयत्नांना लागला आहे. मात्र, जे तिबेट व झिजियांगमध्ये त्याला शक्य झाले ते हाँगकाँगमध्ये होणारे नाही. तेथे विदेशांच्या वकालती आहेत.

विदेशी वृत्तपत्रांची कार्यालये आहेत आणि त्याहूनही अडचणीची बाब ही की तेथील जनतेच्या मनात लोकशाहीच्या परंपरा खोलवर रुजल्या आहेत. शिवाय हाँगकाँग हे बेट असल्याने त्याला विदेशांची मदत होणे शक्य आहे. या घटकेपर्यंत तेथील जनता स्वबळावर आपली लोकशाही लढवत आली असली तरी चीनच्या प्रचंड सत्तेपुढे तिचा फार काळ निभाव लागण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे तेथील लोक व लोकप्रतिनिधी जगाकडे सहकार्याची मागणी करीत आहेत. ही मदत अजून पुढे आली नाही कारण चीनशी वैर घ्यायला आज जगातील कोणताही देश तयार नाही. अजून त्या क्षेत्रात शस्त्राचाराला तोंड लागले नाही हा एक चांगला भाग असला तरी चीनची सहनशक्ती कधी संपेल व तो शस्त्राचाराचा केव्हा अवलंब करील याचा नेम नाही. हाँगकाँग या बेटाला जगाच्या व्यापारातही फार महत्त्वाचे स्थान आहे. साºया जगाचा पूर्वेकडील जपान, थायलंड, व्हिएतनाम, आॅस्ट्रेलिया किंवा म्यानमार या देशांशी चालणारा व्यापार हाँगकाँगमार्गे चालतो. त्यामुळे याही देशांच्या वसाहती व व्यापार कार्यालये त्या शहरात आहेत. झालेच तर जगभरचे व्यापारी, विद्यार्थी व व्यावसायिकही तेथे कायमचे स्थिरावले आहेत. त्यांचा विरोध सहजासहजी मोडून काढणे चीनला शक्य होणारे नाही. एक तर त्यात लोकांना त्यांच्या देशांचे साहाय्य आहे आणि संयुक्त राष्ट्र संघटना हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेचे व तेथील लोकशाहीच्या रक्षणाचे उत्तरदायित्व घेऊन आहे.

अमेरिका व चीन यांचे करयुद्ध जोरात आहे आणि दक्षिण कोरिया हा देशही जपानसारखाच चीनला शत्रूराष्ट्र समजणारा देश आहे व त्याचेही हाँगकाँगशी जवळचे संबंध आहेत. मात्र, काहीही झाले तरी चीन आपला हक्क कधी सोडणार नाही व त्यासाठी कितीही जणांचे बळी घ्यावे लागले तरी ते तो घेईल याची धास्ती जगाला आहे. हाँगकाँगसारखे सुंदर शहर चीनच्या दहशतीखाली असे चिरडले जाऊ नये ही जगाची भावना आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात व शस्त्राचारी सत्ताकारणात जनभावनेची कदर फार थोडी असते. त्यामुळे हाँगकाँगमधील लोकशाही व लोक यांच्याविषयी सहानुभूती व आस्था बाळगणे एवढेच आज जगाच्या हाती आहे. चीनने आजवर ठार केलेल्या आपल्याच देशातील विरोधकांची संख्या काही कोटींवर जाणारी आहे. ती लक्षात घेतली तर हाँगकाँगचा त्या देशापुढे फार काळ निभाव लागणार नाही हे उघड आहे. मात्र, जनमताचीही एक ताकद असते आणि तिच्यासमोर साम्राज्येही झुकलेली जगाने पाहिली आहेत. असा चमत्कार हाँगकाँगच्या वाट्याला येणारच नाही, असे मात्र नाही.