मायकेल जॅक्सन व्हाया जलेबी फाफडा

२४ वर्षांचा जुना करमणूक कर माफ करून उद्धव ठाकरे यांनी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या भावाला साद घातली असेल का? 

- यदु जोशी, वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत
नव्या वर्षात महाराष्ट्रात एकमेकांच्या चौकशा करण्याचे काम सुरू राहील, असे गेल्याच आठवड्यात या स्तंभामध्ये लिहिले होते, त्याचा तातडीने प्रत्यय आला.  शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कृपेने प्रख्यात पॉपस्टार मायकेल जॅक्सन याची कॉन्सर्ट १ नोव्हेंबर १९९६ रोजी मुंबईत झाली होती. त्या कॉन्सर्टपोटी विझक्राफ्ट एंटरटेन्मेंट एजन्सीचा ३ कोटी ३६ लाख रुपयांचा करमणूक कर महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने  माफ केला. हा निर्णय घेताना देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात  कोणत्या प्रकरणांमध्ये  करमणूक करमाफी दिली याची चौकशी करण्याचेही ठरले. जुने जुने मुडदे उकरून काढल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात  दुश्मन्या वाढल्याशिवाय राहणार नाहीत. संजय राऊत, प्रताप सरनाईक, आनंदराव अडसूळ असे शिवसेनेचे आणखी एकदोन नेते अधिक अडचणीत येऊ शकतात. राऊत यांच्या घरी सध्या लग्नाचे वातावरण आहे आणि त्यांच्या पत्नीला ईडीच्या चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे. ईडी, आयकराच्या नोटिशींची दिशा डोंबिवलीच्या बाजूने जाऊ शकते. काही धक्कादायक नावे समोर येऊ शकतात.

कालच्या निर्णयाने महाराष्ट्राला मायकेल जॅक्सनची  इतक्या वर्षांनी आठवण झाली. राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांनीच  त्याच्या  त्या बहुचर्चित कॉन्सर्टला करमणूक कर लावला होता. पुढे हा करमणूक कर माफ केला गेला. सरकारने आपल्या अधिकारात करमाफीचा निर्णय पुन्हा एकदा घेतला असला तरी ग्राहक पंचायतीला तो आजही मान्य नाही. ‘मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाविरुद्ध आम्ही पुन्हा एकदा न्यायालयात जाण्याचा विचार करतोय’, असे ग्राहक पंचायतचे मुंबई कार्याध्यक्ष शिरीष  देशपांडे सांगत होते. मायकेल जॅक्सनच्या त्या कॉन्सर्टचे प्रमुख आयोजक होते राज ठाकरे. कालच्या निर्णयाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या भावाला साद घालण्यासाठी तर हा निर्णय  घेतला नाही ना, अशीही एक चर्चा आहे. मायकेल जॅक्सनला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबईत नाचवले. तो त्यावेळी मातोश्रीवर बाळासाहेबांच्या भेटीला गेला होता. ती कॉन्सर्ट ‘कमर्शिअल’ नव्हती तर चॅरिटी होती या युक्तिवादावर शिक्कामोर्तब करणे हाही करमाफीचा एक हेतू असावा. कार्यक्रमावरील ‘कमर्शियल’ हा शिक्का सरकारला पुसायचा असावा.

गेल्या सरकारच्या काळात ‘मेक इन इंडिया’चे आयोजन मुंबईत झाले होते. त्यावेळी गिरगाव चौपाटीवर एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्या कार्यक्रमाची जबाबदारी याच विझक्राफ्ट कंपनीवर होती. तिथे मोठी आग लागली. सुदैवाने जीवितहानी झाली नव्हती; पण कंपनीच्या एकाही माणसावर कारवाई झाली नव्हती. २४ वर्षांपूर्वीची करमणूक कर माफी मिळवून दाखवू शकते आणि आगीच्या घटनेतून सहीसलामत बाहेर पडू शकते याचा अर्थ ही विझक्राफ्ट कंपनी भलतीच पाॅवरफुल्ल असली पाहिजे!

उद्धव ठाकरे आपडा 
‘जलेबी फाफडा, उद्धव ठाकरे आपडा,’ असा एक नारा शिवसेनेचे मुंबईतील गुजराथी नेते हेमराज शहा यांनी दिला आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेच्या पाठीशी गुजराथी मतं उभी करण्याकरता मेळावे घेतले जाणार आहेत. मोदी-अमित शहा आणि भाजपच्या प्रेमात असलेली गुजराथी मतं खेचून आणण्याचे मोठं आव्हान शिवसेनेसमोर आहे. केवळ मराठी मतांच्या भरवशावर मुंबई महापालिकेवर झेंडा फडकवणं कठीण आहे. त्यामुळे ‘जलेबी फापडा उद्धव ठाकरे आपडा’ची गरज भासत आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान अशा आठ हिंदी भाषिक राज्यांना काऊ बेल्ट म्हटलं जातं. या काऊ बेल्टमधील जे लोक मुंबईत राहतात ते यावेळी भाजपला पसंती देतील, अशी शक्यता आहे. कारण त्यातील बहुतेक राज्यांत भाजपचा प्रभाव आहे. राज्यात सरकारमध्ये शिवसेनेसोबत असलेल्या काँग्रेसने मुंबई महापालिकेत दिलेला स्वबळाचा नारा शिवसेनेची डोकेदुखी वाढवणारा आहे. दुसरीकडे भाजप मनसेला डोळा मारू शकतो. अशावेळी जलेबी फाफडाची आठवण येणं साहजिक आहे.

भाजपमध्येही कुजबुज
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदलाची चर्चा असतानाच भाजपमध्येही बदलाबाबत कुजबुज सुरू आहे. चंद्रकांत पाटील हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे निकटवर्ती मानले जातात.  विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही त्यांचं विशेष सख्य आहे. त्यामुळे विषय फक्त कुजबुजीपुरताच मर्यादित राहील. पाटील यांना पर्याय म्हणून आज ना उद्या आशिष शेलार यांचं नाव पुढे येईल; पण त्याला काही काळ जावा लागेल. शेलार यांचं फडणविसांशी ‘फाइन ट्युनिंग’ होईल, त्या दिवशीच काही होऊ शकेल. शिवाय पक्षांतर्गत राजकारण करणारा नेता अशी त्यांची जी प्रतिमा  पक्षातीलच काही लोकांनी तयार केली आहे  ती त्यांना स्वतःलाच पुसावी लागेल. मध्यंतरी विधान परिषद निवडणुकीत भाजपने जबर मार खाल्ला. त्याच्या सत्यशोधनाची जबाबदारी शेलार यांच्याकडे देण्यात आली होती. शेलार त्यानिमित्ताने राज्यात फिरले. मतदार याद्यांमध्ये घोळ झाला, पदवीधर नसलेल्यांनी मतदान केलं वगैरे रडीचा डाव चंद्रकांत पाटील यांनी खेळला. त्यापेक्षा आत्मचिंतन केलं असतं तर खरी कारणं कळू शकली असती. पराभवाची नेमकी कारणं शेलार यांनी पक्षश्रेष्ठींना कळविली असतीलच!

नामांतराचं राजकारण
सध्या राज्यात नामांतराचं राजकारण जोरात आहे. औरंगाबादचे संभाजीनगर करण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. लिहून ठेवा, यात होणार काहीच नाही, नाव वगैरे काहीही बदललं जाणार नाही. फक्त राजकारण होईल. शिवसेना आणि काँग्रेसचं या मुद्द्यावर जे वाक् युद्ध सुरू आहे, ते अल्पकाळाचं आहे. औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने हे सगळं सुरू आहे. औरंगाबाद महापालिका ३० वर्षांपासून शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. शहराची बकाली कमी झालेली नाही. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही तसाच आहे. आता भावनिक मुद्द्याला हात घातला जात आहे. काँग्रेसही नामांतराच्या मुद्द्याला विरोध करून धर्मनिरपेक्ष मतांची पोळी शेकत आहे. शिवसेनेला खिंडीत पकडून भाजप आपला डाव साधू पाहत आहे. औरंगाबादच्या विमानतळास छत्रपती संभाजी राजे यांचं नाव देण्यासाठी केंद्र सरकारने वटहुकूम काढावा, असा पलटवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. विकासाचं राजकारण करायचं नसलं की भावनिक मुद्यांना हात घातला जातो. औरंगाबाद त्याचं सर्वोत्तम उदाहरण!