मिली ‘भगत’

गोष्ट पाच-सहा महिन्यांपूर्वीची आहे. मराठवाडा दुष्काळाने पिचला होता. दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे गावोगाव फिरत होते. एका ठिकाणी बोलताना नानाने मुद्दा उपस्थित केला की, महाराष्ट्रातील श्रीमंत देवस्थानांनी दुष्काळग्रस्तांना मदत करावी. या आवाहनाला किती प्रतिसाद मिळाला हे माहीतच आहे. नानाच्या या आवाहनाची आठवण तुळजापूर येथील भवानी मातेच्या दानपेटी घोटाळ्याच्या सीआयडी अहवालानंतर आली. हा गाजलेला देवस्थान घोटाळा आहे. असुरांचे निर्दालन करणारी भवानी घोटाळेबाजांच्या कोंडाळ्यात अडकली. प्रवीण गेडाम या जिल्हाधिकाऱ्याने हा घोटाळा बाहेर काढला. या घोटाळ्याचा तपास अहवाल सांगतो की, ३९ किलो सोने आणि ६ क्विंटल ८ किलो चांदी एवढा ऐवज गडप केला गेला आहे. बाजारभावाने याचे मूल्यांकन ७ कोटी १९ लाख रुपये होते.
आपल्याकडे माणसाचे जीवनमान उंचावते की नाही हा प्रश्न असला तरी कोणत्याही देवस्थानांची श्रीमंती झपाट्याने वाढताना दिसते. म्हणूनच अशी देवस्थाने ताब्यात राहावीत असा धनदांडग्यांचा प्रयत्न असतो. सरकारचे नियंत्रण असणाऱ्या सिद्धिविनायक, शिर्डी या देवस्थानांच्या व्यवस्थापन समित्यांवर वर्णी लागण्यासाठी तर साठमारी सुरू असते, म्हणजे श्रीमंत देवस्थानांच्या कमिटीवर जाण्यासाठी सारेच राजकीय भगत उतावीळ असतात. तुळजाभवानी मंदिरातील घोटाळ्यात सीआयडीने ११ आयएएस अधिकारी, ९ उपविभागीय अधिकारी, ९ तहसीलदार, ८ माजी नगराध्यक्ष, १० ठेकेदार, १४ कारभारी आणि १ आमदार अशा ६२ जणांवर ठपका ठेवला आहे. १९९१ ते २००९ या काळातील दानपेटी घोटाळ्याची सुरुवात तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनिल पवार यांच्या निर्णयानंतर झाली. दानपेटीचा लिलाव करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. मंदिराचे उत्पन्न वाढविणे हा त्यामागचा उद्देश होता, पण रिंग पद्धतीने लिलाव सुरू झाले आणि सर्व संमतीने ते चालले. मंदिराचे उत्पन्न वाढण्याऐवजी या कोंडाळ्याचे वाढले. कारण येथे तर भगतांचीच मिलीभगत झाली होती.
तुळजाभवानीच्या केवळ दानपेटीवरच डल्ला मारला गेला नाही, तर इनामी जमिनीसुद्धा अशाच घशात घातल्या आहेत. या देवस्थानाची उस्मानाबाद, बीड, सोलापूर आणि अहमदनगर या चार जिल्ह्यांमध्ये ३८५५ एकर जमीन आहे. यातील ११७१ एकर वाकोजी बुवा मठाला, १९४१ एकर भारतीबुवा मठ, ६९१ एकर प्रकाशनाथ मठ, ५२ एकर हमरोजी बुवा मठ अशी दिली आहे. या मठांच्या महंत, पुजाऱ्यांनी भक्तांना मोफत सेवा, भोजन द्यावे, मंदिराची झाडझुड, नंदादीप आदी व्यवस्थेसाठी निजामाने दिली होती. इनामी जमीन विकता येत नाही, तिला कुळ लागत नाही आणि ती हस्तांतरितही करता येत नाही, असा कायदा असताना २६३ एकर जमिनीचे फेरफार करण्यात आले. ६३ एकर जमिनीला कुळ लागले. काही जमिनी खालसा झाल्या, कारण येथेही मिलीभगत. या प्रकरणात धर्मादाय आयुक्तांनी सेवेकऱ्यांवर ठपका ठेवला. हे प्रकरण आता औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात गेले. परवा याच्या चौकशीची मागणी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात झाली. हे तुळजाभवानीचे प्रकरण महाराष्ट्रात वानगीसारखे आहे. या राज्यात असे देवस्थान नसेल ज्याचा तंटा न्यायालयात गेला नाही. श्रद्धेच्या मांडलेल्या बाजाराचा हा नमुना राज्यभर पाहायला मिळतो. याच्या विरोधात आवाज उठविणाऱ्या माध्यमांची कोंडी करण्यासाठी धर्ममार्तंड पुढे येतात, हे सुद्धा पुरोगामी महाराष्ट्र निमूटपणे पाहत असतो. श्रीमंत देवस्थाने, मठ ही केवळ भक्तीची ठिकाणे राहिली नाहीत. पैशापाठोपाठ येथे हितसंबंध आले, रुजले आणि त्याच्या गाठी तयार झाल्या. त्याला राजकीय खतपाणी मिळाले. अशा शक्तिपीठांचा आणि धर्ममार्तंडाचा निवडणुकीत राजकीय पक्षाकडून होणारा वापर आपण पाहतोच. कारण येथेही राजकीय नेते आणि मठाधीशांची मिलीभगत असते. ईश्वराला काय पाहिजे दोन हात आणि तिसरे मस्तक, असे समजणाऱ्यांचा काळ संपला. आता भगत-भोप्यांचा कल्लोळ तेवढा उरला.
- सुधीर महाजन