दूध दराचे राजकारण पेटले !
By वसंत भोसले | Published: July 11, 2018 12:29 AM2018-07-11T00:29:42+5:302018-07-11T00:30:53+5:30
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने येत्या १६ जुलैपासून मुबंईचा दूध पुरवठा रोखण्याचा इशारा दिला आहे. यावरून राजकीय धुमशान सुरू आहे.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढत असताना दूध खरेदीचा दरच दोन रुपये प्रतिलिटर कमी करण्यात आला. त्याचा फटका शेतकरीवर्गाला बसला. याउलट दुधाच्या विक्रीचा दर कमी करण्यात आला नाही. आजही किरकोळ दूध विक्रीचा प्रतिलिटर दर ५० रुपयेच आहे. याउलट खरेदीचा दर निम्म्याने कमी आहे. याचा सर्वांत मोठा फटका शेतकºयांना बसला. यावर उपाय करण्यासाठी म्हणून दूध पावडर तयार केलेल्या संस्थांना ५३ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. त्याचा लाभ खासगी दूध संस्थांनी लाटला आणि हे अनुदान मिळाले असतानाही दुधाचे दर दोन रुपयाने कमी केले. त्याचा मुहूर्तही उन्हाळ्याचा धरला. वास्तविक उन्हाळ्यात दुधाचे उत्पादन कमी असते. अशावेळी दर वाढविण्याऐवजी कमी केले. उन्हाळ्यात दही, ताकासाठीही दुधाची मागणी वाढते. या ५३ कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा लाभ खासगी दूध संस्थांनी अधिक लाटला आहे. दूध उत्पादकांना तो मिळालाच नाही. उलट दर कपातीचा फटका बसला.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने येत्या १६ जुलै रोजी दूध उत्पादक शेतक-यांसाठी आंदोलन छेडण्याची घोषणा केली आहे. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष, खासदार राजू शेट्टी यांनी दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर पाच रुपये थेट अनुदान देण्याची मागणी मान्य केली नाही तर दूध संकलन थांबवून शहरांकडे जाणारे ग्रामीण भागातील दूध रोखण्याचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनाच्या घोषणेबरोबर भाजपने कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांना हाताशी धरून राजकारण सुरू केले आहे. या दोघांनी वारणा दूध सहकारी संघाचे अध्यक्ष विनय कोरे यांना घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यांनी दोन्हीही मागण्या मान्य आहेत असे सांगितले, असे कोरे यांनी सांगून टाकले. याचा निर्णय कोणत्याही अधिकृत स्तरावरील बैठकीत झाला नाही.
दूध पावडरीवर अनुदान तसेच शेतकºयांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचे त्यांनी (मुख्यमंत्र्यांनी) मान्य केल्याचे सांगून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाची हवा काढून घेण्याची ही खेळी आहे. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन चालू असताना अशी धोरणात्मक घोषणा सरकारला करता येत नाही. तरीदेखील सदाभाऊ खोत यांच्या पुढाकाराने भेटलेल्या या शिष्टमंडळाने निर्णयच जाहीर करून टाकला आहे.
दरम्यान, राजू शेट्टी भाजपवर सध्या तरी टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. त्याचा राग भाजपच्या नेत्यांमध्ये आहे. दूध दराच्या आंदोलनासही हेच वळण देण्याचा प्रयत्न करण्यात येऊ लागला आहे. यापूर्वीच्या राजू शेट्टी यांच्या सर्व आंदोलनात दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्यापासून सारेच त्या पक्षाचे नेते उतरत होते. सत्तेवर येताच भाजपला राजू शेट्टी यांचे प्रत्येक वक्तव्य आणि आंदोलन काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादीच्या सोयीसाठी असल्याचा वास येऊ लागला आहे. यामध्ये कारण नसताना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी टीकेची झोड स्वत:वर ओढवून घेतली आहे. राजकारण करीत असताना दूध उत्पादकांच्या मागण्यांवर मात्र निर्णय घेण्याचे नाटक करण्यात येत आहे, हे दुर्दैव आहे.