गोव्यातली खनिज लूट आणि केंद्र सरकार

सर्वोच्च न्यायालय, २००६ ते २०११ या कालखंडात गोव्यात झालेल्या हजारो करोड रुपये मूल्याच्या महाकाय खनिज लुटीचा तपास सीबीआयकडे सोपवेल अशी जनतेची अपेक्षा होती. पण न्यायालयाने राज्य सरकारवर विश्वास दाखवणे उचित मानले.

- राज गायतोंडे

सर्वोच्च न्यायालय, २००६ ते २०११ या कालखंडात गोव्यात झालेल्या हजारो करोड रुपये मूल्याच्या महाकाय खनिज लुटीचा तपास सीबीआयकडे सोपवेल अशी जनतेची अपेक्षा होती. पण न्यायालयाने राज्य सरकारवर विश्वास दाखवणे उचित मानले.

२१ एप्रिल २०१४च्या निकालपत्राची शाई सुकण्याच्या आतच तपासाची सूत्रे सीबीआयसारख्या तटस्थ संस्थेकडे न सोपवण्याचे विपरीत परिणाम दिसायला सुरुवात झाली. न्यायालयाला व जनतेला अपेक्षित असलेल्या तपासाला त्वरेने सुरुवात करण्याऐवजी मनोहर पर्रीकरांच्या अध्यक्षतेखालील लोकलेखा समिती अहवाल, शहा आयोगाचे सगळे तीन भाग, सी.ई.सी. अहवाल व सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात बेकायदा खाणकाम व खनिज लुटीसंबंधी अधोरेखित केलेले निष्कर्ष वगैरे खोटे असून खनिज लूट झालीच असेल तरी ती अगदीच क्षुल्लक प्रमाणात, असे  स्पष्टीकरणाचे डोस जनतेला पाजणे सुरू झाले.

तपास व चौकशीच्या नावावर प्रत्यक्षात जे झाले ते निवडक किरकोळ प्रकरणांची ठरावीक मर्यादेपर्यंतची चौकशी, योजनाबद्धरीत्या केलेला वेळकाढूपणा व केवळ वातावरण निर्मितीसाठीची पोकळ इशारेबाजी. थोडक्यात, केवळ डोळ्यांना पाणी लावण्याचाच प्रकार. यामुळे ना तपास पूर्ण झाला ना अपेक्षित वसुली सुरू झाली. महाकाय खनिजलुटीमुळे तमाम आम जनतेच्या तिजोरीच्या झालेल्या हजारो करोडो रुपयांच्या नुकसानीची वसुली करणे दूर, रीतसर सखोल तपास करणेही गंभीरपणे न घेण्याचा हा प्रकार म्हणजे संविधानाच्या कलम ३९(ब)ला अभिप्रेत असलेल्या मालक-विश्वस्त नात्याचे धिंडवडे काढण्यासारखेच आहे.

लोह खनिज ही जनतेच्या मालकीची अत्यंत बहुमूल्य व दुर्मिळ नैसर्गिक साधनसंपत्ती असल्यामुळे तिची जास्तीत जास्त किंमत जनतेच्या तिजोरीत म्हणजेच राज्य सरकारच्या तिजोरीत यावी हेच संविधानाच्या कलम ३९(ब)ला अभिप्रेत आहे व हे घटनात्मक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीचा एक ख-या अर्थी परिणामकारक मार्ग म्हणजे लोह खनिज लिजेस खुल्या लिलाव प्रक्रियेद्वारा वाटणे हा होय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली केंद्र सरकारने लोह खनिजासंबंधित खाण लिजेस खुल्या लिलाव प्रक्रियेद्वारा वाटणे पूर्णपणे बंधनकारक करणारी, संपूर्ण देशाला एकसमान लागू होणारी, ऐतिहासिक दुरुस्ती एमएमडीआर कायदा, १९५७ या भारत देशाच्या खाण कायद्यात केली जी १२ ;जानेवारी २०१५ पासून संपूर्ण देशाला एकाच वेळी लागू झाली.

पण गोव्यातील संपलेल्या खाण लिजेसवरील त्यांच्या पूर्वीच्या मालकांचा मालकी हक्क मोदीजींच्या या विचारामुळे संपुष्टात येईल या पराकोटीच्या चिंतेने पुरते सैरभैर झालेल्या, देशाच्या संविधानापेक्षा पोर्तुगिजांचा वारसा पूजनीय वाटणा-यांना मात्र मोदीजींचा वरील विचार सपशेल चुकीचा व अयोग्य वाटतो. मोदीजींना असा घरचा अहेर देणा-यांना देशाच्या संविधानाची बांधिलकी व तिचा सन्मान याचे महत्त्व स्वत:च समजावून सांगण्याची पाळी मोदीजींवर आली नाही म्हणजे मिळवली.

हल्ली केंद्र सरकारवर जर दबाव आणायचा असेल तर रामबाण इलाज म्हणजे दिल्लीस्थित जंतरमंतरवर आंदोलन करायचे, असा समज संपूर्ण देशात दृढ होत चाललाय. गोव्यातील खनिज लुटीची चौकशी व वसुली त्वरेने पूर्ण करावी म्हणून केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठीही हाच मार्ग उपलब्ध असेल तर हे कोणासाठी भूषणावह म्हणायचे?

(लेखक खाण व्यवसायाचे अभ्यासक आहेत.)