मंत्री नुसते बोलणार, करून कोण दाखवणार?

सध्याचे शिक्षण विद्यार्थ्यांच्या चरितार्थाचा प्रश्न सोडवू शकत नाही, हे खरेच! माननीय शिक्षणमंत्र्यांनी हा प्रश्न मांडून थांबू नये, सोडवण्याचा मार्ग शोधावा!

- दिनकर रायकर
(समन्वयक संपादक, लोकमत)

‘विद्यार्थ्यांना सध्या दिल्या जात असलेल्या शिक्षणामुळे ते स्वतःचा चरितार्थ चालवू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आपली शिक्षणपद्धती प्रगल्भ करण्यासाठी विचार करण्याची गरज आहे.’ 
- हा कोणत्याही व्हाॅट्सॲप ग्रुपवर आलेला संदेश नाही किंवा शिक्षण क्षेत्रातून निवृत्ती पत्करलेल्या शिक्षकाचे निरोप समारंभाचे भाषणही नाही. हे उदगार आहेत, महाराष्ट्राचे सर्वात कर्तबगार आणि ‘न भूतो, न भविष्यती’ असे उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांचे. ठाण्याच्या गडकरी रंगायतनात त्यांनी हे कुणालाही ज्ञात नसलेले सत्य आपल्या सुस्वर कंठातून उद‌्धृत केले आणि महाराष्ट्राचे शैक्षणिक वर्तुळ खऱ्या अर्थाने धन्य धन्य झाले. 

विद्यमान उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्र्यांनीच शिक्षण पद्धतीबद्दल असे हताशपूर्ण उद‌्गार काढले आणि ते ऐकण्याची संधी ‘याचि देही, याचि डोळा’ मिळाली, याबद्दल साक्षात गडकरी रंगायतन आणि गडकरींचा स्वर्गातील आत्माही धन्य झाला असेल. सामंत आपल्या भाषणात पुढे म्हणतात, शिक्षण परिषदेचे काम खरे तर शासनानेच केले पाहिजे. नवे शैक्षणिक धोरण, त्याची अंमलबजावणी यातून भावी पिढीला काय द्यायचे, याचा विचार शासनाने केला पाहिजे. चांगले विचार आहेत; पण ही कृती करायची कुणी? मुंबई गोवा महामार्गावर रस्त्याचे काम करणाऱ्या लमाण कामगाराने की सरकारने?

मुळात आपली गुरुकुल पद्धती आपण बाद केली आणि शालेय शिक्षण पद्धती अंगीकारली ती ब्रिटिशांच्या आमदनीत. ब्रिटिशांना आपले सरकार चालवण्यासाठी कारकून हवे होते. म्हणून त्यांनी मेकॉलेला नेमले आणि त्याने घालून दिलेल्या धोरणानुसार शिक्षण पद्धती सुरू झाली. ती जवळपास ७०-८० वर्षे सुरू होती. पुढे पुढे त्यात कालानुरूप बदल झाले, हे खरे. मात्र, जगाचा प्रगतीचा वेग आणि शिक्षण पद्धतीतील बदलांचा वेग, यांचा ताळमेळ काही जुळला नाही आणि त्याची परिणीती सामंत यांच्या विधानांपर्यंत आली. 

सामंत यांनी केलेले विधान चुकीचे मुळीच नाही; पण ते उच्च शिक्षण आणि तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केले, हे आक्षेपार्ह आहे. सामंत हे शिक्षणाशी संबंधित खात्याचे मंत्री आहेत. त्यांना मंत्रीपदाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. ते ज्या पक्षात होते आणि सध्या ज्या पक्षात आहेत, त्या दोन्ही ठिकाणी त्यांचे चांगलेच वजन आहे. सध्याची शिक्षण पद्धती चरितार्थ चालवू शकत नाही, हा दृष्टांत त्यांना आज किंवा काल झाला, असे होऊच शकत नाही. हे त्यांच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकीर्दीचे निरीक्षण आहे; पण ते असे नुसते व्यासपीठावरुन  मांडून कसे चालेल?

उदय सामंत यांच्या हातात कारभार आहे. ते कॅबिनेटमध्ये आहेत.  त्यांच्याकडे निधी आहे. शिक्षणमंत्री, शिक्षणतज्ज्ञ, पाठ्यपुस्तक मंडळ, मुख्यमंत्री यांच्याशी त्यांचा थेट संपर्क आहे. मनात आणले तर ही सगळी यंत्रणा ते कामाला लावू शकतात. चिंतन घडवू शकतात. निर्णय घेण्यासाठी सरकारला भाग पाडू शकतात. किंबहुना त्यांनी तसेच करणे खऱ्या अर्थाने अपेक्षित आहे; पण सामंतांना त्यात फारसा रस आहे, असे काही वाटत नाही. 

महाराष्ट्राचा शैक्षणिक दर्जा उच्च आहे; पण सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या अतिक्रमणाने राज्य मंडळ दुर्लक्षित झाले. राज्याच्या स्थापनेपासून ६० वर्षांत जवळपास चार पिढ्या त्याच जुन्यापुराण्या शिक्षण पद्धतीवर शिकल्या. जे काही मिळाले त्या ज्ञानाच्या जोरावर लोकांनी आपले संसार चालवले. उपजीविका केली. संसाराचे रहाटगाडगे ओढले. आता पुढच्या पिढ्यांना तसे शैक्षणिक अभावाचे दिवस येऊ नयेत. म्हणूनच उदय सामंत यांच्यासारख्या जबाबदार मंत्र्यानी आता पुढाकार घ्यावा. चरितार्थ चालवू शकेल, अशी शिक्षण पद्धती सुरू करण्यासाठी समिती गठित करावी. सभागृहात त्यासंदर्भात चर्चा करावी. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावरण संदर्भातील एक अभ्यासक्रम शिक्षणमंत्र्यांना सादर केला आहे. तसा एखादा अभ्यासक्रम सादर करून त्याला सरकारची मान्यता घ्यावी आणि लवकरात लवकर ही पद्धती विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी अमलात आणावी. जबाबदारी त्यांचीच आहे. 

सरकार आणि प्रशासन यांचे मुख्य लक्ष विद्यापीठांच्या खर्चाची, दुरुस्त्यांची, खरेद्यांची टेंडरे यातच असते, असा अनुभव आहे. ती  सवय बदलून सरकारच्या शिक्षण खात्याने  मुख्य कामात लक्ष घातले तर विद्यार्थ्यांच्या चरितार्थाचा प्रश्न नक्की सोडवता येईल. मात्र त्यासाठी नुसत्या बोलण्यापेक्षा प्रयत्नांचा उदय झाला, तर अधिक बरे!