कंत्राटदारांच्या कचाट्यात मंत्री!

मंत्रालयातील बऱ्याच विभागांना गेल्या काही वर्षांपासून विशिष्ट कंत्राटदारांनी घेरले असून, सर्व प्रकारची कामे आपल्याच हाती राहतील, अशा पद्धतीने रिंग करत ही मंडळी काम करीत असतात. मंत्र्यांचे काही पीए, पीएस, कंत्राटदार आणि मंत्रालयातील काही अधिकारी यांच्या संगनमतातून कामे होतात आणि नव्या भाजपा सरकारच्या काळातही हेच सुरू आहे. महिला बचतगटांच्या नावाखाली गोरगरीब महिलांच्या बचतगटांना शासकीय कंत्राटे दिली जातात, असे आभासी आणि तितकेच फसवे चित्र जागोजागी बघायला मिळते. बचतगटांच्या नावाखाली कंत्राटदार आणि त्यांचे चेलेचपाटेच कंत्राटे मिळवितात.नव्या सरकारातही बिनबोभाटपणे तेच चालले आहे.
मुख्यमंत्री महोदय, बचतगटांच्या गोंडस नावाखाली विशिष्ट लोकाना सरकारी पैशाने श्रीमंत करण्याची आणि भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी असलेली ही पद्धत बंद करा. लिडकॉम या राज्य शासनाच्या महामंडळाच्या माध्यमातून दिली जाणारी कंत्राटे कोणाकोणाला मिळतात हे बघा, म्हणजे राज्याच्या तिजोरीवर डल्ला मारून कुबेर झालेल्यांची यादीच सरकारला सापडेल.
मजूर सहकारी संस्थांच्या नावाखाली घेतली जात असलेली कंत्राटे हाही एक मोठा घोटाळा आहे. अनेक बडे कंत्राटदार व नेत्यांच्या घशात या संस्थांच्या नावाखाली कंत्राटांचा मलिदा जात आहे. काही कंत्राटदार तर इतके निर्ढावले आहेत की ते नोकरशाहीला खिशात ठेवतात. दर दिवशी ‘लक्ष्मीदर्शन’ झाल्याशिवाय घरी न जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या संघटनेच्या पगारात भागविण्याच्या आव्हानाचे मंत्रालयात आणि अन्यत्रही पार धिंडवडे काढले आहेत. ‘आमच्या विभागात कंत्राटदार अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे करतात, ज्यांना कंत्राटे मिळत नाहीत ते कोर्टात जातात आणि मग लोकोपयोगी कामे, योजना राबविण्यास विलंब होतो’, अशी कबुली आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी जाहीरपणे दिली आहे. इतकी हतबलता राज्याच्या हिताची नाही. ‘हे राज्य मराठ्यांचे की मराठी भाषकांचे’, असा खडा सवाल एके काळी करण्यात आला होता. आज, ‘हे राज्य राज्यकर्त्यांचे की कंत्राटदारांचे’, असा कळीचा सवाल करण्यासारखी बिकट अवस्था आहे.
एखाद्या विभागाचा कारभार मंत्री, सचिव चालवितात हे आदर्श चित्र मानले पाहिजे; पण आजवरील कोणत्याही विभागात जा अन् चर्चा ऐका. मात्र, मंत्र्यांचे पीए, पीएस, अमुक कंत्राटदार, मंत्र्यांचा खास माणूस, कक्ष अधिकारी वा उपसचिव यांच्यात सगळे काही आधीच ठरते, अशी चर्चा ऐकायला मिळते. मंत्रालयात आमची साधी साधी कामेही होत नाहीत, अशी भावना भाजपा आणि शिवसेनेचेही कार्यकर्ते बोलून दाखवत असतील तर मग कामे नेमकी होतात कोणाची, हा सवाल आहे. एखाद्या कंत्राटामध्ये अर्थपूर्ण व्यवहार होत असतील तर त्याविरुद्ध आवाज उठविणारे लोक थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दरवाजा ठोठावतात, असा या सरकारबाबतचा अनुभव आहे. याचा अर्थ संबंधित मंत्र्यांकडून न्याय मिळण्याबाबत अशा जागल्यांना शंका आहे आणि दुसरीकडे संपूर्ण यंत्रणेत केवळ मुख्यमंत्र्यांवरच विश्वास आहे. हे चित्र मुख्यमंत्र्यांची विश्वासार्हता वाढविणारे असले, तरी एकूण यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
१५०० ते २१०० रुपये किमतीचे शंभर टक्के वूलनचे स्वेटर आदिवासी विद्यार्थ्यांना द्यायला निघालेल्या सरकारच्या मूर्खपणाला लोकमतमुळे चाप बसला. शासकीय रुग्णालयांना कोट्यवधी रुपयांचा अन्नधान्य पुरवठा करताना झालेल्या अनियमितता जगासमोर आल्या. पण असे अनेक गैरप्रकार आजही घडत आहेत. लाखो आदिवासी विद्यार्थ्यांना यंदा शालेय साहित्य मिळू शकले नाही या पापाचे क्षालन कोण करणार? ज्यांना स्वत:चा आवाज नाही ते मायबाप सरकारपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. ‘अच्छे दिन’ची स्वप्नं धनदांडग्यांच्या तिजोरीतच अडकून पडू नयेत. कंत्राटदारांच्या विळख्यातून राज्य, राज्याची तिजोरी, सामान्य माणूस तर सोडा पण निदान मंत्र्यांना तरी सोडवा!
- यदू जोशी