मंत्र्यांनो, आता चाकोरीबाहेर पडा!

माहिती प्रसाराचा हा वेग प्रचंड वाढला आहे. सोशल मीडियाचा प्रभाव सर्वत्र जाणवतो आहे. मात्र, सरकारच्या कामाचा वेग, निर्णय घेण्याची क्षमता, अंमलबजावणीची गती वाढत नाही. अनेक चांगले अधिकारीही नव्या पिढीत तयार होत आहेत. मात्र, त्यांनाही तुम्ही पुढे व्हा, मी तुझ्या पाठीशी आहे, असे म्हणणारे नेतृत्व कमी पडते आहे. विविधांगी विकासकामांसाठी मंत्र्यांनी त्यांना बळ द्यायला हवे.

ठळक मुद्देजागर - रविवार विशेषआपल्या मुली आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यात पोहोचल्या आणि रणजीचा सामनाही होत नसेल तर ही चाकोरी न सोडण्याची मंत्र्यांची मानसिकता नाही का?

- वसंत भोसले

महाराष्ट्रात एक आगळ्या-वेगळ्या महाआघाडीचे सरकार सत्तारूढ झाले आहे. एका पक्षाची सत्ता जाऊन पंचवीस वर्षे झाली. चालू वर्ष हे रौप्यमहोत्सवी आहे. या नव्या सरकारमध्ये प्रमुख तीन पक्ष सहभागी आहेत. समन्वयानेच ते चालवावे लागणार आहे. विदर्भ महत्त्वाचा की, कोकण, मराठवाडा आणि खानदेश विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्र वगैरे वादही फारसे महत्त्वाचे असणार नाहीत. सरकारचे नेतृत्व करणारा शिवसेना हा पक्ष संयुक्त महाराष्ट्राचा जोरदार समर्थकच आहे. भाजप-शिवसेनेचे सरकार असताना सर्व काही विदर्भासाठीच अशी भूमिका होती. जरूर असावी, मात्र महसूल देणाऱ्या राज्याच्या इतर भागावरही अन्याय होता कामा नये, अशी भूमिका असायला हवी होती. विभागवार अनुशेष वगैरे काढत बसण्याऐवजी संपूर्ण महाराष्ट्राचा विकास आराखड्यात प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा आहे. या आघाडी-युतीच्या सरकारच्या पंचवीस वर्षांत ब-याच चुकाही झाल्या आहेत. परिणामी मागास भागाचा महाराष्ट्र अतिमागास होण्यावर झाला आहे. शहरीकरण प्रचंड वेगाने वाढत महाराष्ट्राचा समतोलच ढासळला आहे. त्यात अस्मितांचे आणि जाती-पातीच्या राजकारणाने महाराष्ट्राच्या विकासाचा समतोल पार बिघडून गेला आहे.

महाआघाडीचे सरकार सत्तेवर येतानाच गतविधानसभा निवडणुकांच्या माध्यमातून एक नवी तरुणांचे प्रतिनिधी करणारी तिसरी पिढीच उदयाला आली आहे. आदित्य ठाकरे, आदिती तटकरे, प्रणिती शिंदे, ऋतुराज पाटील, रोहित पवार, अमित देशमुख, धीरज देशमुख, विश्वजित कदम, नमिता मुंदडा, अशी बरीच नावे सांगता येतील. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ही तशी तिसरी पिढी तयार होते आहे. पुढील निवडणुकीनंतर त्यांच्याकडेच महाराष्ट्राचे नेतृत्व जाणार आहे. अजित पवार, उद्धव ठाकरे, जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, चंद्रकांतदादा पाटील, एकनाथ शिंदे, आदी नेते साठी पार करतील. देशाच्या लोकसंख्येचे सरासरी वयोमान खाली येत आहे. तरुण होत आहे, तसे राजकारण्यांचेही होत आहे. आदित्य ठाकरे किंवा आदिती तटकरे, विश्वजित कदम यांना पहिल्याच दणक्यात राज्यकर्ते होण्याची संधी मिळाली आहे. हे प्रमाण वाढत राहणार आहे. रोहित पवार, ऋतुराज पाटील, प्रणिती शिंदे, आदींच्या फळीतील लोकप्रतिनिधींना ही संधी मिळत जाणार आहे. ही सर्व तरुण आमदार मंडळी नवे जग पाहिलेली आहेत. त्यांच्यापैकी बहुतांश सर्वचजण परदेशात शिक्षण घेऊन आलेले उच्चशिक्षित आहेत. त्यांना फ्रंटपेज आणि पेज थ्रीमधील फरक कळतो. त्यांना हॉलिवूड आणि बॉलिवूडमधील प्रभाव समजतो. आधुनिक तंत्रज्ञानही समजते. सोशल मीडियाबरोबर जगणा-या पिढीचे ते प्रतिनिधी आहेत.
हा सर्व शब्दप्रपंच याचसाठी मांडत आहे की, सरकारचे प्रशासन, निर्णय, धोरण, दिशा आणि अंमलबजावणी यात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. सामाजिक न्यायासाठी काम करणारी सर्व खाती एकत्र केली त्याप्रमाणे ग्रामविकास, कृषी, जलसंधारण, जलसंपदा आणि सहकार, आदी खात्यांचा संयुक्त विकास आराखडा तयार व्हायला हवा आहे. शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, तंत्रशिक्षण, आदींचा एकत्रित विचार करावा लागणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्थेचे(बार्टी) प्रतिनिधी भेटले होते.

बार्टीतर्फे पहिलीच्या वर्गासाठी आॅनलाईन प्रवेशाचे काम केले जाते. कोल्हापूर या एकाच जिल्ह्यात ३५६ इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्यापैकी ४३ शाळा कोल्हापूर शहरात आहेत. मराठीचा आग्रह धरत असताना आणि जिल्हा परिषदा महापालिकांच्या शाळा वाचवा म्हणत असताना गावोगावी तळात कसे वेगाने बदल झाले आहेत पहा. कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी ‘लोकमत’च्या कार्यालयास भेट देऊन केलेली चर्चा सहज म्हणून फेसबुकवर शेअर केली तर ती बारा तासांच्या आत दहा हजार मोबाईलवर जाऊन पोहोचली. ती आवडली म्हणून सांगणारे शेकड्यांनी भेटले. माहिती प्रसाराचा हा वेग प्रचंड वाढला आहे. सोशल मीडियाचा प्रभाव सर्वत्र जाणवतो आहे. मात्र, सरकारच्या कामाचा वेग, निर्णय घेण्याची क्षमता, अंमलबजावणीची गती वाढत नाही. अनेक चांगले अधिकारीही नव्या पिढीत तयार होत आहेत. मात्र, त्यांनाही तुम्ही पुढे व्हा, मी तुझ्या पाठीशी आहे, असे म्हणणारे नेतृत्व कमी पडते आहे.

आता मंत्र्यांना चाकोरीबाहेर जाऊन काम करावे लागेल. आमदारांना तीच निवेदने, तेच पोलीस ठाण्याला फोन लावणे, अधिकाऱ्यांना रागावणे, आदी सोडून दिले पाहिजे. दक्षिण महाराष्ट्र यावेळी भाग्यवान ठरला आहे. रत्नागिरी सिंधुदुर्गातून एक तर, कोल्हापूर, सातारा आणि सांगलीतून सातजणांना मंत्रिमंडळात संधी मिळाली आहे. त्यात चार कॅबिनेट आणि चार राज्यमंत्री आहेत. त्यांच्याकडे जवळपास दोन डझन खाती आहेत. दक्षिण महाराष्ट्राचे प्रश्न आणि आव्हाने सारखी आहेत. कृष्णा या एका नदीच्या खोºयातील हा संपूर्ण भाग आहे. शिवाजी विद्यापीठाचा विस्तार असणारा हा एकसंध शिक्षण क्षेत्राचा परीस आहे. रयत, विवेकानंद, भारती, डी. वाय. पाटील यासारख्या अनेक शिक्षण संस्थांचे जाळे असणारे हे कृष्णेचे खोरे आहे. सुमारे दोन डझन धरणे आहेत.

सुमारे साडेतीनशे टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. चार डझन साखर कारखाने, पाच डझन सहकारी बँका, तीन डझन सूतगिरण्या, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वेचे दीडशे वर्षांचे जाळे, सुधारकांच्या प्रबोधनांची परंपरा, शौर्याचा चारशे वर्षांचा इतिहास, सह्याद्री पर्वतरांगासारखा पहाड पाठीशी आहे. कोकण आणि जवळच असलेला समुद्र किनारा, सह्याद्रीत सुमारे एक लाख चौरस किलोमीटरची तीन मोठी अभयारण्ये, ऊन, वारा, पाणी आणि कोरडी हवा, सूर्यप्रकाश यांची रेलचेल आहे. प्रचंड पशुपैदास आणि दिलदार माणसांची खाण आहे. सैनिकी परंपरा आहे. विधायक नेतृत्वाची परंपरा आहे.

अशा वातावरणात या परिसास हात लावले तर सोनेच बाहेर पडणार आहे. सांगलीच्या द्राक्षांची जादू पाहिली आहे. डाळिंबांची चव चाखतो आहोत. हा सर्व विचार करून एक नवा समाज घडविण्याची संधी भाजपने दवडली. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या रूपाने कोल्हापूरला ही संधी चालून आली होती. महसूलसारखे दोन नंबरचे खाते होते. पक्षात राजकीय वजन होते. अनेक वेळा तेच हंगामी मुख्यमंत्री वाटत होते. दक्षिण महाराष्ट्राचे अनेक प्रश्न रेंगाळले होते. त्यांना गती देण्याची सुवर्णसंधी होती. शिवाय राज्याप्रमाणे केंद्रातदेखील त्यांच्याच पक्षाची सत्ता होती. केंद्र सरकारलादेखील काही तरी करून दाखविण्याची ओढ लागली होती. त्याचा लाभ देवेंद्र फडणवीस आणि नितीन गडकरी यांनी नागपूरला करून दिला. अनेक राष्ट्रीय पातळीवरच्या संस्था त्यांनी नागपूरला आणल्या. त्या एकातरी यादीत कोल्हापूरचे नाव घालता आले असते. अशा प्रकारे किमान दोन-तीन हजार कोटींचे प्रकल्प किंवा संस्थात्मक काम कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यांत सुरू करता आले असते. त्यासाठी चंद्रकोरप्रमाणे त्यांचे नाव कोरले गेले असते. एक इतिहास झाला असता.

यावर एक प्रतिवाद करता येऊ शकतो. कोल्हापूरचे सोडा, पण सांगली आणि साताºयाला सत्तेची पंधरा वर्षे संधी होती. पतंगराव कदम, आर. आर. पाटील, जयंत पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण, शशिकांत शिंदे, रामराजे नाईक-निंबाळकर, आदींकडे सत्ता होती; पण त्यांना नव्या बदलानुसार काही करण्याची दृष्टीच नव्हती. आजही दिसत नाही. त्यांनी चाकोरीबद्ध पद्धतीने अनेक कामे केली. सांगलीला नवे जिल्हाधिकारी कार्यालय झाले. पलूस व कडेगाव तालुके विकसित झाले; पण ताकारी-म्हैशाळ योजनांचे पाणी शेवटच्या टोकापर्यंत दरवर्षी देण्याचे नियोजन करता आले नाही. पाणी असूनही कर्मदरिद्रीपणा दाखविला. उरमोडी आणि वारणेचे पूर्ण पाणी वापरता येत नाही. अपेक्षित क्षेत्र ओलिताखाली आणता आले नाही. रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी जिद्दीने काम करून खंबाटकीचा डोंगर पोखरून कृष्णा खो-यातील पाणी खंडाळा व फलटणपर्यंत नेले. खंडाळ्याची औद्योगिक वसाहत त्यामुळेच तयार झाली. (पण तेथील खंडणीबहाद्दरांना अटकाव करता आला नाही.) आज अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या तेथे आल्या आहेत. पुरंदरच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पुढील निवडणुकीपर्यंत प्रचंड वेगाने करण्याची गरज आहे. हा विमानतळ संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा होऊ शकतो. नगर ते कोल्हापूर-सोलापूरपर्यंत सर्वांची देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानसेवेची सोय होऊ शकते. पुरंदर ते न्यूयॉर्क, पुरंदर ते लंडन आणि दुबईपर्यंत थेट विमानाने जाता येऊ शकते. यासाठी चाकोरी सोडून मंत्र्यांनी कामे करायला हवी आहेत. दररोजचा व्याप सांभाळतही हे करता येते. स्थानिक, नैमित्तिक प्रश्नांवर काम करता करता दूर पल्ल्याचाही विचार करता येऊ शकतो. पाणी मुबलक आहे, पण ते प्रदूषित होता कामा नये याची दीर्घ योजनाही आता राबवावी लागणार आहे. सुदैवाने दक्षिण महाराष्ट्रात दौलतराव देसाई, मल्लिनाथ कलशेट्टी, अभिजित चौधरी, अभिजित राऊत, अभिनव देशमुख, अमन मित्तल, सुहेल शर्मा, नितीन कापडणीस, संजय भागवत, शेखर सिंह, तेजस्वी सातपुते, आदी लोकाभिमुख अधिकारी वर्ग आहे.

आधुनिक समाजरचनेसाठीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे आव्हान आहे. दक्षिण महाराष्ट्राचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. त्यात प्रयोग करणारा शेतकरी वर्ग आहे. त्यांना नवी बाजारपेठ तयार करावी लागणार आहे. ऊसशेतीच्या मर्यादा आता संपत आल्या. दुधाच्याही संपल्या आहेत. नवा रोजगार देणारा औद्योगिक पट्टा तयार होण्याची गरज आहे. खंडाळा औद्योगिक वसाहत ही सुरुवात आहे. बाकीच्या एमआयडीसी या निवृत्तीच्या काठावरच्या माणसांसारख्या झाल्या आहेत. साखर कारखाने किंवा सूतगिरणीत काम करण्याची तयारी ही केवळ शिक्षणातून गळती झालेल्या तरुणांसाठीच आहे. किंवा लग्न होत नाही, मुलगी कोणी तयार होत नाही म्हणून नोकरी धरायची. अक्षता पडल्यावर नोकरी गेली तरी चालते, अशा टेंपररी बेसवर नोकरी करणारा तरुण नको आहे. यासाठी आता नव्या मंत्र्यांनी काम करायला हवे आहे.

पर्यटन आता देवदेवतांचे राहिलेले नाही. मालवणचा सी वर्ल्ड प्रकल्प कधी होणार, आतापर्यंत श्रीवर्धन ते किरणपाणीपर्यंत चार व्हायला हवे होते. वॉटर स्पोर्टस्च्या आधुनिक सुविधा द्यायला लागणार आहेत. दक्षिण महाराष्ट्राचे हवामान पाहता एक उत्तम प्राणिसंग्रहालयही कोल्हापूर परिसरात व्हायला हवे आहे. हैदराबाद ते म्हैसूरपर्यंत उत्तम प्राणिसंग्रहालय नाही. म्हैसूरचे हवामान कोल्हापूरसारखेच आहे. तेथे जगभरातील प्राणी पाहायला मिळतात, तशी सोय पन्हाळ्याच्या पायथ्याशी किंवा गगनबावड्यात करता येऊ शकते. पर्यटनासाठी दक्षिण महाराष्ट्र हा उत्तम कॉरिडॉर आहे. महाबळेश्वर ते तिलारीपर्यंतचे जंगल, अंबाबाई, जोतिबा देवस्थान, पन्हाळगडसह असंख्य गडकिल्ले आहेत. कासचे पठार आता हेरिटेज् झाले आहे. असे असंख्य प्रयोग करता येतील. सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या तिन्ही शहरांत आधुनिक नाट्यगृह किंवा कलादालन असू नये, याचे आश्चर्य किंवा खंत कोणालाच वाटू नये? या परिसरात सुमारे एक हजाराहून अधिक यशस्वी कलाकार शिल्पकार आहेत. त्यांना कलादालन कोठे आहे?

अशा प्रश्नांची यादी मोठी होऊ शकते. नवा समाज निर्माण करावा लागेल. स्वराज्याचे सुराज्य होण्यासाठी आता याचीही गरज आहे. जगाची गती वाढली असेल तर पर्याय काय? दोन दिवसांत अहमदाबादच्या एक लाख क्षमतेच्या स्टेडियमचे उद्घाटन होईल. दोनशे वर्षांच्या कुस्तीचे रुपडे बदलण्यासाठी शिवाजी विद्यापीठाच्या पठारावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कुस्ती केंद्र का असू नये? किंवा राष्ट्रीय क्रीडा प्राधिकरणाचे केंद्र का नको? हिंदकेसरी आणि महाराष्ट्र केसरींची रांग उभी केलेल्या तालमींचे रुपडे बदलावेच लागेल. आपल्या मुली आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यात पोहोचल्या आणि रणजीचा सामनाही होत नसेल तर ही चाकोरी न सोडण्याची मंत्र्यांची मानसिकता नाही का?