पीककर्जाची ‘ती’ आकडेवारी दिशाभूल करणारी !

वर्षाकाठी सुमारे २४,६०० कोटी रुपये पीककर्ज ज्यांच्या सरकारच्या काळात वाटले गेले, त्या तत्कालीन सरकारचे नेते आज वर्षाकाठी सुमारे ३६,००० कोटी रुपये पीककर्ज वाटणाऱ्या सरकारवर टीका करतात, तेव्हा त्यांच्या एकूणच ज्ञानाची कीव करावीशी वाटते.

- खा. रावसाहेब दानवे

वर्षाकाठी सुमारे २४,६०० कोटी रुपये पीककर्ज ज्यांच्या सरकारच्या काळात वाटले गेले, त्या तत्कालीन सरकारचे नेते आज वर्षाकाठी सुमारे ३६,००० कोटी रुपये पीककर्ज वाटणाऱ्या सरकारवर टीका करतात, तेव्हा त्यांच्या एकूणच ज्ञानाची कीव करावीशी वाटते. ‘पीककर्जाचा ऐतिहासिक बोजवारा अन्नदात्याच्या मुळावर’ हा माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांचा आजच्या अंकातील लेख वाचला. राजकीय पक्षाचे नेते म्हणून त्यांनी भाषणात श्रोत्यांचे मनोरंजन करणे वेगळे. पण, मुद्रित लेखातून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न अतिशय केविलवाणा आहे. त्यांचे संपूर्ण राज्याचे ज्ञान किती अपुरे आहे, याचे एक उदाहरण नांदेडच्या आकडेवारीवरून पाहा. अशोकराव म्हणतात, नांदेडमध्ये पीककर्जाचे उद्दिष्ट हे १५२६ कोटी रुपये आहे. अशोकराव हा आकडा चुकीचा आहे. आपल्या नांदेडचे उद्दिष्ट १९२५ कोटी रुपये आहे. राज्याच्या आकडेवारीचेही तेच. आपण राज्याचे उद्दिष्ट ६२,६३३ कोटी रुपये इतके म्हटले आहे, ते प्रत्यक्षात ५८,०६९ कोटी रुपये आहे. यातील खरीप पीककर्जाचे उद्दिष्ट ४३,८७१ कोटी रुपये इतके आहे. १० टक्के ही कदाचित काँग्रेस-राष्ट्रवादीची संस्कृती असेल. त्यामुळे १० टक्केच वाटप झाल्याचे आपल्या लेखणीतून पाच-सहावेळा लिहिण्यात आले आहे. पण, प्रत्यक्षात आतापर्यंत ८,८२९ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप ३३.५० लाख शेतकºयांना झालेले आहे.
खरीपाच्या पीककर्ज वाटपाची मुदत ही ३० सप्टेंबरपर्यंत असते, याची माजी मुख्यमंत्री या नात्याने आपल्याला कल्पना असेलच. त्यामुळे फार घाई करून अगदी ८-१० जूनची माहिती घेऊन सरकारवर टीका करण्याची घाई अनाकलनीय वाटते.
अशोकराव आपल्या पक्षाच्या पाच वर्षांत (२०१४ पर्यंतच्या) १,२३,००० कोटी रुपये पीककर्ज वाटप करण्यात आले, ज्याची सरासरी २४,६०० कोटी रुपये प्रतिवर्ष इतकी येते. पण, सध्याच्या सरकारच्या काळात २०१५-१६ मध्ये ४०,५८१ कोटी रुपये, २०१६-१७ मध्ये ४२,१७२ कोटी रुपये इतके पीककर्ज वाटप करण्यात आले. या दोन्ही वर्षांची आकडेवारी पाहिली तर यापूर्वी कधीही इतके पीककर्ज वाटप करण्यात आले नव्हते. गेल्या वर्षी ऐन पेरणीच्या हंगामात ३३ लाख शेतकºयांना पीकविम्याचा लाभ मिळाल्याने हाती पैसे आले. परिणामी पीककर्जाची उचल कमी राहिली. माजी मुख्यमंत्री म्हणून आपल्याकडून राज्याला अपेक्षा आहेत, प्रश्न समजून, अभ्यास करून आपल्याकडून विषय मांडले जाणे अपेक्षित आहे. पण, तसे होत नसेल, तर त्याला ‘विरोधासाठी विरोध’ यापेक्षा दुसरे कोणते बिरुद लागू शकत नाही.
असाच विषय आपण पूर्णत: दिशाभूल करणारा ऐतिहासिक कर्जमाफीबाबत मांडण्याचा अपयशी प्रयत्न केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव आपण त्या योजनेला दिले. पण, ते नाव लिहिण्याचे सौजन्यसुद्धा आपण दाखवू शकला नाही. ज्या दिवशी राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची घोषणा केली, त्यादिवशी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडून जी थकीत कर्जदार शेतकºयांची आकडेवारी प्राप्त झाली होती, त्यात ८९ लाख ही संख्या होती. आपल्या सरकारने ज्याप्रमाणे गरीब शेतकºयांच्या मुळावर घाव घालून केवळ धनदांडग्यांना कर्जमाफी दिली, तसे आम्हाला करायचे नव्हते. त्यामुळे आम्ही आॅनलाईन अर्ज मागितले. आलेल्या एकूण अर्जांपैकी ४६.०२ लाख कर्जखात्यांना या योजनेच्या लाभासाठी मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी २१,६६६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आणि ही संपूर्ण रक्कम बँकांकडे वर्ग करण्यात आली आहे. सुमारे आठ लाखांवर खाती ओटीएस योजनेतील आहेत आणि त्यात सहभागाची मुदत ३० जूनपर्यंत आहे. जी योजनाच अद्याप प्रक्रियेत आहेत, त्यावर निष्कर्ष काढून मोकळे होण्याचा हा कुठला आपला न्याय? २००८-०९ ची कर्जमाफी ८००० कोटींच्या पुढे सरकू शकली नव्हती, याचा आपल्याला इतक्या लवकर विसर पडला?
आपण राजकीय मानसिकतेतून लिखाण केले, तर आपणही थोडे राजकारणाकडे वळू... राज्यात आपले सरकार सत्तेवर असताना त्यांच्या माणसांनी नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत असे काही पराक्रम गाजविले की ही बँक सपशेल कोलमडून पडली. त्यांच्याच समर्थकांच्या अनागोंदी आणि दिशाहीन कारभारामुळे मरणासन्न झालेल्या या बँकेला तब्बल १०० कोटी रु पये मदत राज्याच्या तिजोरीतून द्यावी लागली होती. शेतकरी, शेतमजूर यांची खाती असलेल्या जिल्हा बँकेत स्वत:च्या माणसांनी उच्छाद मांडलेला असताना त्यांना वठणीवर आणणे तर दूरच, पण सरकारच्या तिजोरीतील करदात्यांचे १०० कोटी रुपये देऊन त्यावर रंगसफेदी करण्याचे काम काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केले. कर्जमाफीमध्ये प्रत्येक गरजू आणि पात्र शेतकºयाला सहभागी होता यावे, म्हणूनच तर शेतकºयांना अर्ज करण्याची मुदत राज्य सरकारकडून सातत्याने वाढवून देण्यात आली. एकही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये म्हणून जर मुदतवाढ दिली जात असेल तर प्रदेशाध्यक्ष महोदयांना वाईट वाटावे, असे त्यात काय आहे? कर्जमाफीच्या रकमा बँकेत जमा होत असताना आणि शेतकºयांच्या खात्यावर वर्ग होत असताना तक्रारी नाहीत, तर श्री. चव्हाण यांना त्यात कसा काय घोळ दिसतो? असा आरोप तर शेतकºयांनीसुद्धा केलेला नाही.
एकाही शेतकºयाची आत्महत्या होत असेल, तरी ती दुर्दैवीच आहे, अशीच भूमिका विद्यमान सरकारने वारंवार घेतली आहे. जणू काही आपल्या सरकारच्या काळात सारे आलबेल होते, राज्यात समृद्धीचे पाट वाहत होते, अशा थाटात टीका करणाºयांनी हे लक्षात ठेवावे की, माजी प्रदेशाध्यक्षा दिवंगत श्रीमती प्रभा राव यांनी सांगूनसुद्धा काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी आत्महत्याग्रस्त भागात ठाण मांडले नव्हते आणि दौरेही केले नव्हते. अखेर श्रीमती राव यांना एक स्वतंत्र चमू नेमून शेतकरी आत्महत्या या विषयावर अहवाल तयार करावा लागला होता. त्याच्या प्रती आजही कदाचित काँग्रेसच्या टिळक भवनच्या कपाटांमध्ये धूळ खात पडून असतील.
पीककर्जाचा बोजवारा उडाला आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करतात. पिढीजात राजकारण करणाºयांना याचेही भान दिसत नाही की कर्ज मागणाºयांची संख्या वाढली म्हणजे शेती क्षेत्रात सारे आलबेल आहे, असे नव्हे! त्यांनी एकाच प्रश्नाचे उत्तर द्यावे की, त्यांच्या पक्षाच्या गेल्या १५ वर्षांच्या काळात पावसाळा सुरू होत असताना पीकविम्याची रक्कम कधी तरी शेतकºयांना मिळाली होती? गेल्या वर्षी पीक विम्याची रक्कम जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पूर्णपणे वितरित झाली आणि शेतकºयांना नव्या हंगामात बी-बियाणे व खते विकत घेण्यासाठी हक्काचा पैसा हातात आला होता. त्यामुळे बहुतेकांना कर्जासाठी कुणाच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली नाही.

(प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र भाजपा)