नेता निवडीसाठी विरोधकांसमोर फ्रान्सचा आदर्श

उत्तर प्रदेश राज्याच्या निवडणुकीतील धक्कादायक पराभवानंतर विरोधकांवर जो गंभीर परिणाम झाला आहे

-हरिष गुप्ता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या उत्तर प्रदेश राज्याच्या निवडणुकीतील धक्कादायक पराभवानंतर विरोधकांवर जो गंभीर परिणाम झाला आहे तो लगेचच पुसला जाईल याची शक्यता फार कमी आहे. एप्रिल महिन्यापासून काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी शरद पवारांपासून माकपा नेते सीताराम येचुरी यांच्यापर्यंत, तसेच बिहारचे नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव किंवा प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी मुलाखती करण्याचे जे सत्र चालविले आहे त्याचा संबंध उत्तर प्रदेशातील पराभवाशी सरळ सरळ जोडलेला आहे.
भाजपाची लगाम न घालता येण्याजोगी जी वाढ होत आहे आणि त्यातून राजकारणातील समीकरणे बदलण्याचा जो धोका निर्माण झाला आहे, त्याचा प्रभाव संपूर्ण भारतभर जाणवू लागला आहे. त्यातही अभिनेता रजनीकांतने दक्षिणेत भाजपाचा झेंडा खांद्यावर घेण्याची जी तयारी चालविली आहे त्यामुळे विरोधकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. त्यामुळे द्रमुकचे वयस्क नेते के. करुणानिधी यांचा वाढदिवस राष्ट्रीय पातळीवर साजरा करण्याची विरोधकांना महाभारतातील उद्योग पर्वाप्रमाणे निकड भासू लागली आहे. उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी बसपाच्या प्रमुख मायावती यांना ‘बुवा’ म्हणून हाक मारणे सुरू केले असून, त्यांच्याशी प्रत्यक्ष बोलणेही चालू केले आहे. लालूप्रसाद यादवांना नव्याने भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा सामना करावा लागत असतानाही, त्यामुळे विचलित न होता त्यांनी पाटणा येथे २७ आॅगस्ट रोजी विरोधी पक्षांच्या संयुक्त मेळाव्याचे आयोजन केले असून, त्यात ‘भाजपा हटाव, देश बचाव’ ही घोषणा दिली जाणार आहे. विरोधकांच्या ऐक्याच्या गोष्टी करणे सोपे आहे. पण त्या प्रत्यक्षात उतरविणे कठीण आहे. विरोधक हे इतक्या प्रमाणात विस्कळीत होते की त्यामुळेच भाजपाला २०१४ मध्ये सहज सत्तेत येता आले. त्यावेळी रालोआला झालेले मतदान अवघे ३८ टक्के होते. त्यामुळे त्यांना ५४३ पैकी ३३६ जागा जिंकता आल्या. हे प्रमाण ६१.८७ टक्के इतके होते. त्यानंतरही सं.पु.आ.चे दुर्दैव असे की त्यांचे अंतर्गत प्रश्न कमी होण्याऐवजी त्यात वाढ झाली आहे. मायावती या पूर्वीप्रमाणे जाटव समाजाच्या नेत्या उरल्या नाहीत. सहारणपूरच्या दलित युवकांनी बसपावर अवलंबून न राहता स्वत:चे भाग्य स्वत: आजमावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांना राजकीय दृष्टीने प्रभावशाली तसेच संपन्न असलेल्या राजपुतांच्या शोषणाचा सामना करावा लागला होता. त्यांनी भीम आर्मी नावाचा स्वतंत्र गट निर्माण केला आहे. समाजवादी पक्षातील यादव कुटुंबातील अखिलेश यादव व मुलायमसिंह यादव यांच्यातील बेबनाव विकोपास पोचला आहे. एकेकाळी देशाला पंतप्रधान पुरवणारा काँग्रेस पक्षसुद्धा आपली क्षमता गमावून बसला आहे. सोनिया गांधींनी विरोधकांचा राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार निश्चित करण्यासाठी आयोजित केलेल्या एकता भोजनास बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी उपस्थित राहण्याचे टाळले. त्यामुळे तो कार्यक्रम केवळ फोटो काढण्यापुरताच उरला. नितीशकुमार यांनी सोनिया गांधींच्या बैठकीस उपस्थित राहण्याचे टाळून दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधानांसोबत भोजन घेतले. सोनिया गांधींच्या ऐक्य भोजनास शरद पवार हजर होते; पण त्यांनी सं.पु.आ.चा राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार होण्यास नम्रपणे नकार दिला. दुसऱ्या दिवशी पत्रकारांसोबत बोलताना ते म्हणाले की, ‘‘राष्ट्रपतिपदामुळे राष्ट्रपती भवनात वास्तव्य करण्याची संधी जरी मिळत असली तरी मला तुमच्यासोबत बोलताना आनंद मिळतो’’ हे त्यांनी स्पष्ट केले. एकूणच राष्ट्रपती भवनात बसण्यापेक्षा संसदेत बसून नव्या सरकारचे नेतृत्व करण्याची त्यांची आकांक्षा लपून राहिली नाही. नितीशकुमार यांची नजरही पंतप्रधानपदावर लागलेली आहे. त्यामुळे सोनिया गांधींसोबत झालेल्या पूर्वीच्या बैठकीत त्यांनी प्रणव मुखर्जी यांना राष्ट्रपतिपदाची दुसरी टर्म देण्याची शिफारस केली होती! तथापि विरोधकांच्या आघाडीचे नेतृत्व कुणी करावे याविषयी ते फारसे बोलले नाहीत.
कर्नाटकात एच.डी. देवेगौडा यांच्यासोबत आघाडी करण्यास काँग्रेस उत्सुक आहे. पण काँग्रेस सरकारने देवेगौडा यांचे पुत्र एच.डी. कुमारस्वामी यांना तुरुंगात टाकल्याने देवेगौडा खूप दुखावले गेले आहेत. शरद यादव आणि सीताराम येचुरी यांच्या आग्रहाने ते ऐक्य भोजनासाठी आले होते. पण कर्नाटकात राजकीय युती करण्याबाबत फारशी बोलणी झाली नाही. त्याचे कारण विरोधकांमध्ये महत्त्वाकांक्षी नेत्यांचा तोटा नाही. प्रत्येकाचा इगो प्रभावी ठरत असतो. फ्रान्समध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत हेच पहावयास मिळाले. त्यामुळे उजव्या पक्षाच्या लोकप्रिय नेत्या मरीन ली पेन यांना अवघी ३४ टक्के मते मिळाली तर मध्यम मार्गी इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना ६६ टक्के मते मिळाली. लक्षात घेण्यासारखी बाब ही की फ्रान्सच्या पूर्वीच्या फ्रॉन्स्व्हा ओलांद यांच्या समाजवादी सरकारमध्ये मॅक्रॉन हे अर्थमंत्री होते. (त्यांची तुलना संपुआ दोनचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याशी करता येईल.) त्यांनी पक्षाचा त्याग करून स्वत:चा एन मार्च नावाचा पक्ष काढून अध्यक्षपद पटकावले. त्यांचा पर्याय नसता तर मतदारांनी ली पेन यांचीच निवड केली असती ! आता फ्रान्सप्रमाणे ब्रिटनची स्थितीही तशीच आहे. ते राष्ट्र येत्या ८ जूनला मध्यावधी निवडणुकीला सामोरे जात आहे. ब्रिटिश मतदारांना ब्रेक्झिट समर्थक पुराणमतवादी पक्षाच्या थेरेसा मे आणि मजूर पक्षाचे कम्युनिस्ट नेते जेरेमी कोर्बिन यांच्यातून निवड करायची आहे. जेरेमी कोर्बिन हे व्हेनेझुएलाचे माजी अध्यक्ष ह्युगो शावे यांचे पूजक असून, पंतप्रधान झाल्यावर ब्रिटनची पत्रसेवा, रेलसेवा आणि ऊर्जा यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. खासगीकरण करणाऱ्या ब्रिटनच्या मार्गारेट थॅचर यांच्या राष्ट्रासाठी ही फारच भारी गोष्ट ठरेल. कारण थॅचर यांच्यामुळेच नंतर झालेले टोनी ब्लेअर आणि गॉर्डन ब्राऊन हे मजूर पक्षाचे दोन पंतप्रधान काम करू शकले. ८ जूनला ब्रिटनचे नागरिकच मोठ्या प्रमाणात कोणत्या तरी एका मार्गाचा स्वीकार करतील. मॅक्रॉन यांना फ्रान्समधील २० टक्के उच्च विद्याविभूषित वर्गाची ८४ टक्के मते मिळाली होती हे लक्षात घ्यायला हवे.
भारतात मॅक्रॉन पद्धतीचा नेता नाही. तसेच येथील मतदार जागरूक नाहीत. पण त्याचा अर्थ भारताला कोणत्या मार्गाने न्यायचे या कल्पनेचा नेत्यांजवळ अभाव असला तरी चालेल, असा होत नाही. आपल्या नेत्यांना सरकार चालवायला दिले तर त्यांच्या कल्पना दारूबंदी करणे किंवा उद्योगांना जमीन देणे नाकारणे एवढ्यापुरत्याच मर्यादित असतात. मोदींच्या विरोधकांची नव्हे तर मोदींना आव्हान देऊ शकेल अशा विरोधी नेत्याची भारत वाट पहात आहे !

(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )