मोदींनी योगी आदित्यनाथांना दिली खास भेट! राजकीय क्षेत्र बुचकळ्यात...!

मोदींच्या खास विश्वासातले सनदी अधिकारी ए. के. शर्मा यांना अचानक लखनऊला का धाडले गेले? योगींनीच ही ‘मागणी’ नोंदवली होती का?

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खास विश्वासातले सनदी अधिकारी असलेले ए. के. शर्मा यांच्या उत्तर प्रदेशच्या विधान परिषदेवरल्या नियुक्तीने राजकीय क्षेत्राला पुन्हा एकदा बुचकळ्यात टाकले आहे. मोदी २००१ साली गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा शर्मा यांचा त्यांच्या अंत:स्थ वर्तुळात संचार होता. पी. के. मिश्रा, के. कैलासनाथन, जे. सी. मुर्मू, आर. के. अस्थाना यांच्यासह शर्मा हेही मोदींच्या कार्यालयात वावरत असत. मोदी २०१४ साली केंद्रात गेले आणि पाठोपाठ तब्बल १२ अधिकाऱ्यांचा ताफाही गुजरातेतून दिल्लीला पोहोचला. कैलासनाथन यांना मात्र मोदींनी गुजरातेतच आपल्या वारसदार मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्या कार्यालयात ठेवले. पटेल यांच्या नंतर विजय रूपानी आले तरी केके (कैलासनाथन यांचे मित्रमंडळीतले संक्षिप्त नाव) यांचे स्थान अबाधित राहिले होते. २०१३ साली मोदी मुख्यमंत्री असताना केके गुजरातचे मुख्य सचिव होते; त्यानंतर दोनवेळा मुख्यमंत्री बदलले, पण ते अद्यापही त्याच पदावर राहिले आहेत. त्यांना ‘प्रतिसाहेब’ म्हटले जाते, कारण मोदी फक्त केकेंशीच बोलतात आणि त्यानंतरच राज्याचे गाडे हलते. 

पी. के. मिश्रा यांनी पंतप्रधान कार्यालयात नृपेंद्र मिश्रा यांची जागा घेतली आहे तर आर.के. अस्थाना हे बलवान आयपीएस अधिकारी गणले जातात. जे. सी. मुर्मू यांना जम्मू आणि काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर नेमले गेले. ते श्रीनगरमधली इत्थंभूत माहिती मोदींच्या कानी इमाने इतबारे घालायचे. मात्र त्यांचे काम समाधानकारक नसावे, कारण त्यांना लगेच दिल्लीत महालेखापाल म्हणून आणले गेले. 

मोदी यांची ही कार्यपद्धती पाहता ए. के. शर्मा यांची उत्तर प्रदेशात झालेली राजकीय रवानगी बुचकळ्यात टाकणारीच आहे. उत्तर प्रदेशचा कारभार हाताळणारी भाजपतली एकही व्यक्ती या निवडीविषयी काहीच सांगण्यास तयार नाही. शर्मा यांच्या नावाची शिफारस कुणी केली? आणि मोदींनी आपला सगळ्यांत विश्वासार्ह अधिकारी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हवाली का केला? आणि... शर्मा जर खरेच अंत:स्थ वर्तुळातले होते तर मग २०२० साली त्यांना पंतप्रधान कार्यालयातून बाहेर करण्याचे कारण काय?

लखनऊचे नवे केके?
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा स्वसामर्थ्यावर मोठा विश्वास आहे! म्हणूनच दिल्लीत जाऊन कुणा राजकीय प्रणेत्यासमोर ते वाकत नाहीत; हे काही गुपित नव्हे. अंत:स्थ सूत्रांच्या माहितीनुसार, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा हेही पक्षाच्या हायकमांडला डोईजड वाटतात. योगी अनेक ज्येष्ठ नेत्यांचे फोनही घेत नाहीत. लखनऊचे अनभिषिक्त राजे मानले जाणारे सुनील बन्सल यांना त्यांची जागा दाखवण्याच्या योगींच्या कृतीमुळेही हायकमांड अस्वस्थ बनले आहे. तूर्तास उत्तर प्रदेशमधील कायदा आणि सुव्यवस्था हाताळण्यातले राज्य सरकारचे अपयश ऐरणीवर आले आहे. हाथरस येथील घटनेने तर आगीत तेलच ओतले आहे. अविवाहित, एकलकोंडे आणि प्रामाणिक असले तरी योगी जातीय राजकारणापल्याड जाऊ शकत नाहीत, असा आक्षेप अनेकजण घेताना दिसतात. योगींचा आपल्याच उपमुख्यमंत्र्यांवर विश्वास नाही.  आपल्याला एक कार्यक्षम सहकारी देण्यात यावा, अशी  मागणी योगी यांनीच मोदींकडे केली, असाही एक मतप्रवाह आहे. ए.के. शर्मा आझमगढचे असल्यामुळे काही योगदान देऊ शकतात. शर्मा यांच्या उत्तर प्रदेश प्रयाणामागे नितीन गडकरी यांचा हात आहे का, हा मात्र अनुत्तरीत प्रश्न आहे. शर्मा यांनी गडकरींच्या हाताखालीही काम केले आहे. काही असो, ए.के.शर्मा यांचे उत्तर प्रदेशमधले नेमके काम काय असेल याचा अंदाज अद्यापही आलेला नाही. लखनौमधले केके म्हणून तर ते तेथे गेलेले नाहीत ना?

नड्डांचे वजन वाढले!
भाजपचे अध्यक्ष जे. पी नड्डा पुन्हा सक्रिय झाले असून, पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीसाठी एकदम फ्रंटफूटवर जाऊन फलंदाजी करू लागले आहेत. तिथल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्याचे सात भागांत विभाजन करून सात केंद्रीय मंत्र्यांकडे जबाबदारी वाटून देण्यात आली आहे. या मंत्र्यांच्या निवडीत नड्डा यांची महत्त्वाची भूमिका होती. बिहारमधील निवडणूक विजयामुळे नड्डांचा राजकीय आलेख उंचावल्याचे स्पष्ट दिसते. हल्लीच भाजपच्या ताब्यात असलेल्या दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे भेट मागितली असता मोदी यांनी या मुख्यमंत्र्यांना आधी ‘नड्डाजीं’च्या कानावर विषय घालावेत असे नम्रपणाने सुचवले. पक्षाला धक्का देणारी दुसरी घटना आहे संघटन सहसचिवांची तीन पदे निकालात काढण्याची. यामागे नड्डा आणि सरचिटणीस बी.एल. संतोष यांना मोकळे कुरण देण्याचा रा. स्व. संघाचा हेतू तर नाही ना? - उत्तरासाठी आपल्याला अर्थातच प्रतीक्षा करावी लागेल.

सरकार  हे सांगत का नाही? 
कृषिविषयक  कायदे असोत वा वादग्रस्त ठरू शकेल असा अन्य कोणताही विषय, सरळ धडाधड निर्णय घेऊन मोकळे व्हायचे, त्याबद्दल कुणालाही काही सांगत, विचार-विनिमय करत बसायचे नाही, हा  मोदी सरकारचा स्वभावच होऊन बसला आहे. भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सीन या कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यातल्या अंतिम चाचण्यांचे निष्कर्ष हाती येण्याआधीच त्या लसीच्या आपत्कालीन  वापराला परवानगी देण्याचा निर्णय हा त्यापैकीच ताजा ! लसीविषयक सर्व संकेत , नियम आणि कायदे हे सारेच फाट्यावर मारून भारत बायोटेकच्या लसीला प्राधान्याची वागणूक देणे अर्थातच तज्ज्ञांना पसंत पडलेले नाही. त्यावरून देशात उठलेला गदारोळ अजूनही चालू आहे. 
 

मात्र तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांचे निष्कर्ष हाती येण्याच्या आधीच एखाद्या लसीच्या आपत्कालीन वापराला परवानगी ( इमर्जन्सी यूज ऑथोरायझेशन ) देण्याबाबतचा नियम कोरोनाची महामारी सुरू होण्याच्या आधीच - मार्च २०१९ मध्येच बदलण्यात आलेला आहे. हा नियम कोरोनाच्या पूर्वीच बदलला होता, म्हणजे भारत बायोटेकवर सरकारने काही खास मेहेरबानी केलेली नाही. मात्र याबाबत ना आयसीएमआरने देशाला काही सांगितले, ना ड्रग कंट्रोलर जनरल यांनी याबाबत काही निवेदन केले, ना आरोग्य मंत्रालयाने त्याबाबत वेळीच खुलासा केला! या निर्णयावरून राळ उठल्यानंतर मात्र जुने निर्णय आणि नियम बदलांच्या कबरी खोदण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.