Budget 2019: कामगारांसाठी केलेल्या घोषणा म्हणजे जुमलेबाजी

श्रीमंत वर्गाला खूश करणाऱ्या अर्थसंकल्पात कामगार वर्गासाठी घोषणांव्यतिरिक्त काहीही नसल्याचेच म्हणता येईल.

- विश्वास उटगी

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कामगार वर्गासाठी जाहीर केलेल्या घोषणा या नक्कीच कामगारांना सुखावणाऱ्या आहेत. मात्र त्या घोषणांची पूर्तता कशी होणार, ही संशयास्पद बाब आहे. अर्थसंकल्पात पैसा कुठून येतो, योजनाबद्ध पद्धतीने तो खर्च करताना तूट कशी नियंत्रणात ठेवायची याचे विवेचन अर्थसंकल्पात अपेक्षित होते. मात्र या अर्थसंकल्पात उद्योगापासून आरोग्य, शिक्षण आणि सर्वच क्षेत्रांमध्ये घोषणांचा केवळ पाऊस पाडण्यात आला आहे.

असंघटित कामगारांना तीन हजार रुपये निवृत्तिवेतन देण्याची सर्वात मोठी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. याआधी संघटित क्षेत्रातील केंद्र व राज्यातील कामगारांसह एलआयसी, जीआयसीमधील कामगारांची संख्या १ कोटीच्या घरात आहे. त्यांना आधीपासून पेन्शन मिळते. मात्र असंघटित कामगारांमध्ये नेमकी कोणाला आणि कोणत्या संस्थात्मक योजनेतून देणार, याचा कोणताही उल्लेख त्यांनी केलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर पैसे कसे मिळणार, हा प्रश्न कामगारांसमोर उभा राहतो. मुळात या घोषणेला मंजुरी देऊन शासन परिपत्रक निघण्याची गरज आहे. अर्थात घोषणांना योजनेचे मूर्त स्वरूप येईपर्यंत ४५ दिवसांचा सरकारचा वेळ संपणार आहे. त्यामुळे ही घोषणा म्हणजे जुमल्याचाच एक भाग वाटतो.

ईपीएफओ अर्थात एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड आॅर्गनायझेशन ही कामगार संघटना, मालक संघटना आणि केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधीची ट्रस्ट आहे. संघटित आणि असंघटित कामगारांच्या पीएफचे पैसे यात जमा होतात. मुळात कामगारांच्या वेतनातून मालकाने कापलेले पैसे या ठिकाणी पाठवायचे असतात. मात्र कित्येक कामगारांचे पैसे मालक जमाच करत नाहीत. याआधी कामगारांच्या वेतनातून कपात झालेल्या निधीतून निवृत्तीनंतर कामगारांना १९९५च्या योजनेनुसार तीन हजार रुपये कमाल निवृत्तिवेतन मिळत आहे. ते अत्यल्प असून महागाई निर्देशांकानुसार त्यात वाढ करण्याची मागणी लाखो कामगार अनेक वर्षांपासून करत आहेत. त्यामुळे सध्या ते १२ हजार रुपये इतके मंजूर करण्याची गरज असताना असंघटित कामगारांना तीन हजार रुपये पेन्शन देण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यातही कोणत्या संस्थांमार्फत हे पैसे देणार याची शाश्वती नाही. एकंदरीतच ईपीएफओ असो किंवा एमपीएस, सर्व योजना या बाजार नियंत्रणाखाली जाताना दिसत आहेत. एकीकडे जे शक्य आहे, ते न करता जे अशक्य आहे, त्या गोष्टींची घोषणा केली जात आहे. ही सरकारने आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केलेली जुमलेबाजी वाटते.

महत्त्वाची बाब म्हणजे कामगारांना कायम सेवेत घ्यायचेच नसेल, तर पीएफचा मुद्दाच शिल्लक राहत नाही. कंत्राटी पद्धतीमुळे कायम सेवेचे रोजगारच उरलेले नाहीत. परिणामी, कायदेशीर सेवाच पूर्ण होत नाही. जर सेवाच पूर्ण होणार नसेल, तर पेन्शनचा मुद्दा उरतोच कुठे. कायदा होत नाही, तोपर्यंत अर्थसंकल्पातील आकड्यांना अर्थ नाही. आयुष्मान योजनेच्या नावाखाली सरकारने सर्व खासगी रुग्णालयांच्या बाजारपेठांसाठी दालन खुले केले आहे. आधीच देशात आरोग्य क्षेत्रामध्ये सरकारने अर्ध्या टक्क्याचीही गुंतवणूक केलेली नाही. सरकारी रुग्णालये बांधून डॉक्टरांची भरती करून सरकारने देशातील आरोग्य क्षेत्रात भरीव गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. याउलट आयुष्मान योजनेतून विमा मंजूर करणाºया कंपन्यांची सोय केलेली आहे. कारण या योजनेतून कॉर्पोरेट कंपन्यांना व्यवसाय मिळणार आहे. याआधीच पीक विम्याच्या योजनेत कंपन्यांमध्ये भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड झालेली आहेत. त्यात आरोग्यक्षेत्रात काम करणाºया कॉर्पोरेट्ससाठी ही योजना म्हणजे बोनस आहे. कदाचित भविष्यात हा सर्वात मोठा घोटाळा म्हणूनही समोर येऊ शकतो. ही सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक आहे. चार वर्षांत काही करता आले नाही, म्हणून पाचव्या वर्षात घोषणांचा पाऊस पाडला जात आहे. मात्र या आमिषांना जनता भूलणार नाही. कारण गेल्या चार वर्षांत कामगार वर्गाचे कायदे नष्ट करून तीन पाळ्यांमध्ये काम करणारे कायदे सरकारने केल्याचे कामगार संघटनांच्या ध्यानात आहे. २१ हजार रुपये पगार घेणाºया कामगारांना ७ हजार रुपये बोनस मिळतोच. तो आम्ही देत असल्याचे म्हणणे म्हणजे हास्यास्पद आहे. एकंदरीतच कागदावरची ही जुमलेबाजी कामगार वर्गासाठी घातक आहे.
सरकार वित्तीय तूट किंवा रोजगाराचे आकडे लपवू पाहत आहे. श्रीमंत वर्गाला खूश करणाऱ्या या अर्थसंकल्पात कामगार वर्गासाठी घोषणांव्यतिरिक्त काहीही नसल्याचेच म्हणता येईल.

(लेखक कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे सह निमंत्रक  आहेत.)