समाजवादी भ्रष्टाचाराचा गंज खरवडणारे खासगीकरण

भ्रष्टाचार आटोक्यात आणून कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी भारताला खासगीकरणाच्या दिशेने सावध पावले टाकावीच लागतील!

- केतन गोरानिया, अभियंता, गुंतवणूक सल्लागार

१९८० साली इंग्लंडमध्ये मार्गारेट थॅचर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने  खासगीकरण मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील तब्बल ६६० आस्थापनांचे खासगीकरण केले. त्यात ब्रिटिश गॅस, ब्रिटिश पेट्रोलियम, ब्रिटिश टेलिकॉम तसेच पाणी पुरवठ्याबरोबर बऱ्याच महत्त्वाच्या क्षेत्राचा समावेश होता.  भारतात मोदी सरकारने अशाच प्रकारचे मार्गक्रमण निर्धारित केले असून मोजके काही अपवाद वगळता सार्वजनिक क्षेत्रातील बहुतेक आस्थापनांचे खासगीकरण करण्यात येईल.  इंग्लंडने अनेक दशकांच्या आर्थिक अवनतीनंतर खासगीकरणाचा निर्णय घेतला होता. भारताची तूर्त तशी स्थिती नाही. १९७९ साली इंग्लंडमधल्या राष्ट्रीयीकृत उद्योगाचा देशाच्या सकल घरेलू उत्पादनातला वाटा होता १०.५ टक्के. तो १९९३ साली ३ टक्क्यांवर आला. बहुतेक प्रकरणात ब्रिटिशांनी खासगीकरण मोहिमेला समांतर अशा नियमन विषयक सुधारणाही केल्या. खासगीकरणाला खुल्या स्पर्धेची जोड मिळायला हवी हे ब्रिटिश सरकारला पटले होते.

स्पर्धा आणि नियमनाचा लाभ इंग्लंडला कसा झाला त्याचाही अभ्यास झाला आहे. वीज वितरणाच्या खासगीकरणातून खर्चाला आळा बसला, नफ्यात वाढ झाली. याच दरम्यान या उद्योगातला रोजगार १,२७,३०० वरून ६६,००० पर्यंत घसरला (१९९६-९७ ची आकडेवारी.) ब्रिटिश टेलिकॉममधला रोजगारही २,३८,००० वरून १,२४,७०० पर्यंत खाली आला. याचा अर्थ कंपन्या अधिक कार्यक्षम झाल्या पण त्यांची रोजगार प्रदान करण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या रोडावली. भारतातही अशाच प्रकारे रोजगार आक्रसणार आहे आणि त्याला पुरून उरण्यासाठी नव्या रोजगाराची निर्मिती करावी लागणार आहे.  भ्रष्टाचार आटोक्यात आणून कार्यक्षमता वाढवायची असेल तर आपल्याला सावधगिरीने का होईना याच दिशेने पावले टाकावी लागतील.

या प्रक्रियेत इंग्लंडमधील  सरकारी एकाधिकारशाहीचे काही प्रमाणात खासगी एकाधिकारशाहीत रुपांतर झालेले दिसले. स्पर्धाच जर मचूळ असेल, तिच्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा दंतविहीन असेल किंवा एकंदर धोरणच अपारदर्शी असेल तर असे होऊ शकते. अशी मक्तेदारी  विशिष्ट उद्योजकांना अफाट नफा मिळवून देते आणि सामान्य ग्राहकांची ससेहोलपट होते. इंग्लंडमध्ये ही आरंभीच्या काळात थॅचर सरकारच्या धोरणांचा लाभ जनतेला मिळाला नव्हता. आर्थिक वाढ खुंटली.  बेरोजगारी वाढली. अर्थतज्ज्ञांनी थॅचरबाईंच्या अर्थ धोरणावर सडकून टीका केली पण बाईंनी या बुद्धिवाद्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि आपल्या देशाला कल्याणकारी व्यवस्थेपासून दूर नेले. अंतत: त्या देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान झाली आणि बेरोजगारी ही बरीच घटली. 

मार्गारेट थॅचर म्हणाल्या होत्या, ‘ब्रिटनची आर्थिक उन्नती व्हायची असेल तर खासगीकरणाला पर्याय नाही.  समाजवादाच्या भ्रष्टाचाराचा गंज चढवणारा परिणाम खासगीकरणातून खरवडून काढता येतो’ ! 

- १९८० साली इंग्लंड जिथे होते तिथेच आजचा भारत आहे.  नेहरूंच्या राजवटीत खासगी गुंतवणुकीचे स्रोत मर्यादित होते आणि निर्यातीवरचे अवलंबन रोखण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्राद्वारे उद्योग उभारणे गरजेचे झाले. आज त्या मानसिकतेला कवटाळण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. खासगीकरणाद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्थेला निर्णायक वळण देत या सुधारणांद्वारे उद्योजकतेला मनमोकळ्या विस्ताराची संधी देणे शक्य होणार आहे. 

भारताने एक वेगळा निर्गुंतवणूक निधी गठीत करावा.  त्याचा भविष्यातला वापर केवळ नियोजित भांडवली खर्चासाठीच व्हावा,  सरकारची अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी किंवा अन्य प्रकारच्या महसुली खर्चासाठी होऊ नये. तसे झाले तर भविष्यात सत्तेवर येणारी सरकारे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची व मालमत्तेची वरचेवर विक्री करतील आणि त्यायोगे मिळालेला पैसा केवळ सवंग लोकप्रियता देणाऱ्या योजनांवर उधळतील.

सरकारने दोन निधी गठीत करावेत. एक साधन सुविधा निधी असेल, जिथे निर्गुंतवणुकीद्वारे मालमत्तेची विक्री केल्यानंतर मिळालेला ७० टक्के निधी इक्विटीच्या स्वरुपात जाईल. तिथे इक्विटीत खासगी सहभागाला ही मोकळीक असावी. अशा प्रकारच्या निधीची क्षमता मूळ इक्विटीच्या आवकीपेक्षा तीन ते चार पटीने वाढू शकेल.  त्यातून भविष्यकालीन गुंतवणूक करता येईल. यातून सरकारने विकलेल्या मालमत्तेद्वारे मिळालेला पैसा वाया जाण्याची शक्यता नाहीशी होईल तसेच नव्या गुंतवणुकीच्या संधी प्राप्त झाल्याने आर्थिक व्यवहारांना उत्तेजन मिळेल. त्यातून जीडीपीची वृद्धी आणि रोजगाराचे निर्माण शक्य आहे.