मोदी सरकार गायींच्या राजकारणात जास्तच अडकलंय

भारतात स्वयंघोषित गोरक्षकांच्या फौजेने तथाकथित संस्कृती रक्षणाच्या नावाखाली, जागोजागी हिंसक कारवायांचे थैमान घातल्याची काही ठळक उदाहरणे देशात गेल्या दोन वर्षांत सर्वांनीच पाहिली आहेत. आता केंद्रीय पर्यावरण व वनविभागाने पशू क्रूरता प्रतिबंधक कायदा १९६0 मध्ये अनेक नवे बदल करून आणखी एक शस्त्र या फौजेच्या हाती देण्याचा घाट घातला आहे. पशूंबाबत क्रूरतेचा व्यवहार नको, याबद्दल कोणाचे दुमत नाही. तथापि, क्रौर्य रोखण्याच्या निमित्ताने देशात गोहत्या, गोमांस इत्यादी केंद्रस्थानी ठेवून, गोरक्षक फौजेने जो धिंगाणा देशभर सध्या चालवला आहे त्याला आणखी प्रोत्साहन देण्याचा स्पष्ट उद्देश या अधिनियमांच्या नव्या अव्यवहार्य तरतुदींमध्ये दिसतो आहे.
पशू क्रूरता प्रतिबंधक नियमांची जी अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे, ती हिंदी भाषेत उपलब्ध आहे. त्याची चर्चा केवळ बीफ अथवा मांस बाजारपेठेपुरती करणे उचित ठरणार नाही. गाय, वासरू, म्हशी, बैल या गोवंशातील प्राण्यांसह घोडे, उंट इत्यादी जनावरे, कुक्कुट, हंस, बदके, कोंबड्या इत्यादी पक्षी यांच्या खरेदी-विक्रीचे बाजार ज्या ठिकाणी भरतात, त्यांच्या व्यवस्थापनाशीही संबंधित आहे. अधिसूचनेत पशूंच्या मान्यताप्राप्त बाजारपेठेसाठी अनेक नव्या शर्ती लादण्यात आल्या आहेत. नव्या नियमांनुसार विविध प्रकारच्या पशूंसाठी बाजारपेठेत स्वतंत्र गोठे अथवा तबेले तयार करावे लागतील. जिथे चारा खाण्यासाठी, पाणी पिण्यासाठी अनेक नळांसह सुयोग्य व्यवस्था आहे, पुरेसा प्रकाश आहे, स्वतंत्र प्राणी शौचालये आहेत, आजारी अथवा गर्भवती गायी, म्हशी आणि अन्य प्राण्यांसाठी स्वतंत्र गोठे आहेत, पाय घसरू नयेत असे तळ अथवा फरशी आहे, घोड्यांच्या विश्रांतीसाठी वेगळी व्यवस्था आहे, गुराढोरांसाठी पुरेसे डॉक्टर्स आहेत फक्त अशा जागांनाच मान्यताप्राप्त बाजारपेठ मानले जाणार आहे. या सुविधा खरोखर उपलब्ध आहेत की नाहीत, याचे अचानक निरीक्षण अधिकारी करतील. या बाजारपेठेत विक्रीसाठी पशू नेणाऱ्याला तो शेतकरी असल्याचा पुरावा व छायाचित्रासह आपले ओळखपत्र द्यावे लागेल. प्राण्याची विक्री आपण कसायाला करीत नसल्याचे लेखी पत्रही द्यावे लागेल. खरेदी-विक्रीचे सारे रेकॉर्ड तपासले जाईल. क्रौर्य आढळले तर हे पशू जप्त केले जातील.
पशुमेळे अथवा प्राण्यांच्या खरेदी-विक्री बाजारपेठा आजवर देशभर खुल्या मैदानात भरत आल्या आहेत. नव्या अधिसूचनेनुसार आता असे पशुमेळे बंद होणार काय? मान्यताप्राप्त पशुबाजारासाठी पायाभूत सुविधा कोण तयार करणार? त्याचे पैसे कोण पुरवणार? याचा कुठेही उल्लेख नाही. बाजारपेठेत येणाऱ्या प्रत्येक प्राण्याची वैद्यकीय चिकित्सा करण्याइतके पशुवैद्य देशात उपलब्ध आहेत काय? इतकेच नव्हे तर बाजारपेठेसह सर्व मृत पशूंच्या पार्थिवांचे दहन करण्याचा उल्लेख अधिसूचनेत आहे. वस्तुत: मृत प्राण्यांचे चामडे विकले जाते. भारतात निर्यातक्षम वस्तूंमध्ये आघाडीवर असलेला चर्मोद्योग सर्वस्वी त्यावरच अवलंबून आहे. अधिसूचनेचा इरादा हा उद्योग बंद करण्याचा आहे काय? ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर त्याचे काय परिणाम होतील, याचा कोणी विचार केला आहे काय? प्राण्यांबाबत विविध राज्यात भिन्न सांस्कृतिक परंपरा आहेत. त्याचा जरासाही विचार न करता अधिसूचनेत बरेच विचित्र नियम घुसडण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रात श्रावण महिन्यातल्या अमावास्येच्या दिवशी बैलपोळा साजरा होतो. या दिवशी बैलांच्या शिंगांची रंगरंगोटी करून त्यांना सजवले जाते. अधिसूचनेनुसार बैलांना कोणतीही आभूषणे चढवणे अथवा अन्य सामग्रीने त्यांची सजावट करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अशा नियमांमुळे महाराष्ट्रात बैलपोळा अथवा मथुरेत गायींच्या पूजेसाठी गोप अष्टमी साजरी करणे आता निषिद्ध ठरेल काय? बैलांवर झूल चढवणे, गळयातल्या माळा, घंट्या, घुंगरू, दोरखंड इत्यादी परंपरागत वस्तूंचे बाजार यापुढे बंद होतील काय? प्राण्यांना नियंत्रित करण्यासाठी चाबूक अथवा काठीने मारणे, वेसण घालणे, लगाम ओढणे, चाऱ्यासाठी तोंडाला तोबरा लावणे, खूप वेळ दोरखंडाने बांधून ठेवण इत्यादी प्रकारही पशुक्रौर्यात मोडत असल्याने त्यालाही मनाई आहे. ही अव्यवहार्य अधिसूचना वाचताना असे अनेक प्रश्न उभे राहतात. प्रस्तुत लेखक पूर्णत: शाकाहारी आहे; मात्र मांसाहार हे इतर अनेकांचे अन्न आहे ही बाब त्याला मान्य आहे. भारतात तमाम लोकांनी मांसाहार सोडला तर शाकाहारी लोकांना अन्न पुरेल काय, हा आणखी वेगळा प्रश्न आहे. बीफ आणि चर्मोद्योगाची भारत जगातली मोठी बाजारपेठ आहे. ६५ देशांमध्ये भारतातून बीफची निर्यात होते. देशाला सर्वाधिक परकीय चलन ज्या निर्यातीतून मिळते त्यात चर्मोद्योग आघाडीचा उद्योग आहे. लक्षावधी लोकांचा रोजगार बीफ व चर्मोद्योगावर अवलंबून आहे. नव्या अधिसूचनेमुळे पशुमेळे, पशू बाजारपेठा मोठ्या प्रमाणात बंद पडल्या, कसायांना गुरे देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला, तर बीफ आणि चर्मोद्योग व्यावसायिकांना गुरे व त्यांचे चामडे कसे मिळणार? गावातल्या गायरान जमिनींवर भूमाफियांचा अगोदरच कब्जा आहे. मोकाट जनावरांची संख्या त्यामुळेच वाढली आहे. देशात बीफचे राजकारण सध्या रंगले आहे. केरळात काही तथाकथित युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी एका वासराची घृणास्पद हत्या खुलेआम केली. काँग्रेसने त्यांची विनाविलंब हकालपट्टी केली. तरीही सत्ताधाऱ्यांंनी त्याचे पुरेपूर राजकीय भांडवल देशभर चालवले आहे. आपले उन्मादी गोरक्षक आवरण्याचा एकही प्रयोग मात्र सरकार अथवा सत्ताधारी पक्षाने केल्याचे ऐकिवात नाही. मेघालय, नागालँडसह साऱ्या ईशान्य भारतात भाजपाचे तमाम नेते बीफ खातात. गोव्यातही वेगळी परिस्थिती नाही. या सर्वांना पक्षातून काढण्याचे धाडस अमित शाह दाखवू शकतील काय? शेतकरी आत्महत्यांची संख्या वाढतेच आहे. त्यांची काळजी करण्याऐवजी, देशाला हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा बनवण्याच्या नादात, मोदी सरकार गायींच्या राजकारणात जरा जास्तच अडकले आहे. राजस्थान हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती महेशचंद्र शर्मांनी नुकताच सरकारला शिफारस करणारा एक अजब निकाल आपल्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या दिवशी दिला. या निकालात गाय हा राष्ट्रीय पशू आहे असे घोषित करा. गोहत्येसाठी आयुष्यभर सक्तमजुरीच्या कैदेची तरतूद करा, अशा शिफारसी आहेत. न्यायालयाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना मोर आजन्म ब्रह्मचारी पक्षी आहे. मोराच्या अश्रूंचे सेवन करून लांडोराची गर्भधारणा होते. ब्रह्मचारी असल्यामुळेच मोराला राष्ट्रीय पक्षी संबोधले जाते. असे अकलेचे तारेही या न्यायमूर्तींनी तोडले आहेत. भाजपाच्या विद्यमान राजकारणाला न्यायमूर्तींच्या शिफारशी अनुकूल आहेत. त्यामुळे निवृत्तीच्या काळात बहुधा त्यांची नव्या पदावर खास सोय लावली गेली तर आश्यर्च वाटणार नाही. प्रगतीच्या गप्पा मारणारा हा देश कुठे चाललाय, त्याचा हा ताजा पुरावा.
अधिसूचनेच्या विरोधात देशभर निषेध व संतापाची लाट उसळली. त्यामुळे आता यातल्या अनेक तरतुदी मागे घेण्याच्या पवित्र्यात सरकार आहे, अशी ताजी बातमी आहे. बहुतांश बीफ निर्यातदार भाजपा समर्थक आहेत. त्यांच्या दबावामुळे सरकार या निर्णयाप्रत आले असावे, अशी टीका ममता बॅनर्जींनी केली आहे. सरकारमध्ये सारासार विचार करणाऱ्यांची एकूणच खूप कमतरता आहे, हे अशा विचित्र निर्णयातून वारंवार सिद्ध होते आहे.

- सुरेश भटेवरा -
(राजकीय संपादक, लोकमत)