मोदी सरकार राजकारणात पास, अर्थकारणात नापास!

लोकशाहीत तीन वर्षे सत्तेत राहणे हे अस्वस्थता वाढविणारे ठरत असते. कारण याच काळात ‘अ‍ॅन्टी इन्कम्बन्सी’चा शाप काम करण्यास सुरुवात करीत असतो.

हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )
लोकशाहीत तीन वर्षे सत्तेत राहणे हे अस्वस्थता वाढविणारे ठरत असते. कारण याच काळात ‘अ‍ॅन्टी इन्कम्बन्सी’चा शाप काम करण्यास सुरुवात करीत असतो. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या नियमाला अपवाद आहेत. सत्ताकाळाच्या चौथ्या वर्षात पदार्पण करीत असताना त्यांच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारचा लोकक्षोभ दिसून येत नाही. त्याचे प्रत्यंतर उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत पहावयास मिळाले. त्या निवडणुकीत मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा या दोघांनी मिळून सत्तारूढ समाजवादी पक्षाचा प्रभाव क्षीण करून टाकला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने त्या राज्यात जी कामगिरी बजावली होती त्याचीच पुनरावृत्ती या निवडणुकीत पहावयास मिळाली.
आता भाजपाची निवडणूक यंत्रणा कमालीची कार्यक्षम झाली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाला प्रत्येक निवडणूक जिंकणे ही सहज सोपी गोष्ट वाटत असते. त्यामुळेच २०१९ साली मोदी सत्तेतील आपल्या दुसऱ्या इनिंगची सुरुवात ज्याने करतील त्या निवडणुकीचे महत्त्व वाढले आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी बातचीत करताना त्यांच्या बोलण्यातून या विषयाचे गांभीर्य अधोरेखित होते. आपण पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत नाही हे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचे वक्तव्य किंवा काँग्रेससोबत राहण्यास अनुत्सुक असलेले मुरब्बी राजकारणी शरद पवार यांच्यामुळे ते मोदींशी दोन हात करण्यास तयार नसल्याचेच दिसून येते. कोणीही स्पर्धक नसल्याने भाजपा अधिकच चमकत आहे. मोदींशी लढा देण्यासाठी विरोधकांनी एकत्र येण्याची गरज काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी, तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सीताराम येचुरी या सर्वांनाच वाटू लागली आहे. राष्ट्रपतिपदासाठी जुलै महिन्यात होणारी निवडणूक विरोधकांच्या ऐक्याची परीक्षा घेणारी ठरणार आहे. पण या निवडणुकीतही विरोधी पक्ष पराभव होणारीच लढाई लढणार आहेत. ममता विरुद्ध माकप, आप विरुद्ध काँग्रेस, समाजवादी पक्ष विरुद्ध बसपा, यांच्यातील दूरत्व कमी होणारे नाही. याशिवाय मोदींच्या सर्वसमावेशक प्रचार मोहिमेमुळे पारंपरिक पक्षांसमोर फार मोठे आव्हान उभे ठाकले
आहे.
मायावतींचे जाटव, मुलायमसिंह यादव यांची एकेकाळी असलेली यादव-मुस्लीम युती, आप पक्षाशी एकनिष्ठ असलेले दिल्लीचे बिहारी मतदार, या सर्वांना मोदींच्या निवडणूक प्रचाराच्या भाषणातील ‘मित्रहो’ या आवाहनाने भुरळ घातली आहे. त्यामुळे या परंपरागत आघाड्यांमध्ये फूट पडल्याचे दिसत आहे. याशिवाय विरोधी पक्षात मोठ्या उंचीच्या नेत्यांचा अभाव जाणवतो आहे. सं.पु.आ. सरकारने भ्रष्ट राजकारण्यांना झाकण्याचा जसा प्रयत्न केला तसा मोदी सरकार करताना दिसत नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षातील बड्या नेत्यांना या आरोपांपासून दूर पळणे अशक्य झाले आहे. हवाला रॅकेटमध्ये लालू व त्यांचे कुटुंबीय अडकले आहेत. ब्रिटनमध्ये मालमत्ता घेण्यासाठी पी. चिदंबरम आणि त्यांचा मुलगा कार्ती यांनी मोठ्या रकमा परदेशात पाठविल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. ममता बॅनर्जींच्या पक्षातील मंत्री आणि पक्षनेते लाचखोरीत अडकल्याचे नारद स्टिंग आॅपरेशनमध्ये उघड झाले आहे. नॅशनल हेराल्डचे समभाग बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केल्याच्या आरोपाचा विळखा सोनिया गांधी व त्यांचे पुत्र राहुल, जे काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्षही आहेत - यांच्याभोवती आवळण्यात येत आहे. हे सुडाचे राजकारण आहे अशी ओरड विरोधक करीत असले तरी त्यांचा आवाज क्षीण वाटतो आहे. मीडिया स्वत:वर सेन्सॉरशिप लागू करण्यात गुंतली आहे तर भारतीय दंड विधानाच्या कलम १२४ अ चा वापर करून सरकार आपल्या टीकाकारांचा आवाज दाबून टाकीत आहे. भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप लावण्यात आल्यामुळे त्याविरुद्ध आवाज उठविण्याची नैतिक ताकद विरोधक गमावून बसले आहेत. जागतिक राजकारणात ज्या घडामोडी घडत आहेत - ब्रिटनमध्ये मजूर पक्षाचे अस्तंगत होणे किंवा अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाला ग्रहण लागणे या घटनांपेक्षा भारतात घडणाऱ्या घटना अधिक गंभीर आहेत. या दोन्ही राष्ट्रातील लोकशाही परिपक्व असल्याचे समजले जाते. याउलट भारतातील विरोधी पक्ष हे व्यक्तिकेंद्रित असून, ती व्यक्त कोसळल्यावर पक्षाचे अस्तित्वच शिल्लक राहात नाही, असा अनुभव आहे.
आतापर्यंत मोदींनी जे विजय मिळविले ते कुणीच नाकारू शकत नाही. पण त्यांच्या प्रशासनात थकवा जाणवू लागला आहे. २०१४ साली त्यांनी ज्या आशा दाखवल्या होत्या त्या मावळू लागल्या आहेत. ‘‘आपला भारत मी इतका सुंदर करीन की तो बघण्यासाठी भारतात येण्यासाठी व्हिसा घ्यायला अमेरिकन लोक रांगा लावतील’’, असे अभिवचन मोदींनी दिले होते. पण दुर्दैवाने देशाचा प्रवास वेगळ्या दिशेने सुरू असल्याचे दिसत आहे. औद्योगिक उत्पादनाच्या अंदाजाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष आकडे वेगळेच चित्र दाखवीत आहेत. विशेषत: नोटाबंदीच्या काळातील हे आकडे निराशाजनक आहेत. औद्योगिक उत्पादन भुईसपाट दिसत असले तरी राष्ट्रीय उत्पन्न ७ टक्के असल्याचे आश्चर्यकारक रीतीने दाखविण्यात आले आहे. अनेक मोठे मॉल ओस पडले असून, त्याजागी कार्यालये थाटण्यात येत आहेत कारण मागणीच कमी झालेली दिसत आहे. मागणी कमी होण्यामागे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध न होणे हे एक मोठे कारण आहे. त्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे व्हिसाचे धोरण कारणीभूत नाही, तर इतरही अनेक कारणे आहेत. भारतात दरवर्षी एक कोटी कामगारांची भर पडत असते. पण शेतीबाह्य नोकऱ्यांची उपलब्धता ५ टक्क्याहून कमी आहे. शिक्षणाच्या सुमार दर्जामुळेदेखील तरुणवर्ग बेरोजगार ठरतो आहे. दरवर्षी १० लाख इंजिनिअर परीक्षा उत्तीर्ण होतात. पण त्यापैकी ९० टक्केही रोजगारक्षम नसतात. १९८० पासून चीनचे रूपांतर जगाच्या फॅक्टरीत झाले आहे. त्याचे अनुकरण करणे भारतासाठी अशक्य झाले आहे.
२०११-१२ ते २०१८-१९ या काळात १ कोटी २० लाख तरुण कृषिक्षेत्रात दाखल होतील. पण प्रत्यक्षात त्यांच्यासाठी असलेले काम कमी होत आहे. त्यामुळे आधुनिक राष्ट्र बनणे आपल्या देशासाठी अशक्य झाले आहे. कृषी, बांधकाम आणि उत्पादकता याच क्षेत्रात अधिक रोजगार उपलब्ध होत असतात. पण हीच क्षेत्रे सकल उत्पादन दरात माघारली आहेत. दोन वर्षाच्या दुष्काळानंतर कृषिक्षेत्रात उत्पादन वाढल्याचे दिसत आहेत. वित्तीय सेवा, रिअल इस्टेट, सार्वजनिक प्रशासन आणि व्यापार तसेच हॉटेल व रेस्टॉरेंट या क्षेत्रात वाढ दिसत असली तरी शेवटची दोन क्षेत्रेवगळता अन्य क्षेत्रात रोजगारांची उपलब्धता दिसत नाही. एकूणच आपल्या देशात रोजगार वाढीविना विकास दिसतो आहे. वस्तू आणि सेवाकराचा फटका हॉटेल व्यवसायालाच जास्त बसणार आहे. निवडणुकीच्या राजकारणापासून दूर होत विकासाच्या मार्गाने मोदी सरकार मार्गक्रमण करू शकेल का? पुढील दोन वर्षात त्यांना प्रशासनात सुधारणा घडवून आणावी लागेल अन्यथा अमेरिकेचा व्हिसा मिळविण्यासाठीच्या रांगा लांबच लांब होत राहतील !