मोदी सरकारची ऊर्जा

ऊर्जा क्षेत्रातील केंद्राचे धोरण व त्याची गती अनुभवण्यासाठी महाराष्ट्र हे एक बोलके उदाहरण आहे. ठोस भूमिका व धोरणांमुळे २०१९च्याच काय, तर २०२४ च्या निवडणुकाही

- विश्वास पाठक

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या तीन वर्षांत कोणकोणत्या क्षेत्रात किती प्रगती साधली? असे प्रश्न विचारले जाणे साहजिकच आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’ झाला का? किंवा ‘अच्छे दिन’ आलेत काय, असेदेखील विचारले जाते. असे प्रश्न विचारण्यामागे प्रामाणिक भाव असल्यास त्यांना उत्तर देणे सोपे जाते. मात्र, प्याला अर्धा रिकामा की अर्धा भरलेला, या दोन्ही बाबी सत्य असल्या, तरीही कोण कोणत्या नजरेने पाहतो, तेही महत्त्वाचे आहे. असे प्रश्न विचारण्याआधी गेल्या ७० वर्षांमध्ये कधीच भरू न शकलेला प्याला तीन वर्षांत एकदम भरावा, अशी अपेक्षा ठेवणे कितपत योग्य आहे? रखडलेले जीएसटी विधेयक पारित करून घेणे हे सर्वांत मोठे ‘सबका साथ सबका विकास’चे लक्षण नाही का? सर्व राज्य सरकारांना एकत्र आणून विक्रमी वेळेत ते विधेयक पारित करून दाखविले. 
‘अच्छे दिन’ म्हणाल, तर उज्ज्वलाच्या माध्यमातून ज्या २० कोटी घरांमध्ये स्वयंपाकाचा गॅस पोहोचला, त्या घरातील महिलांना विचारा किंवा मुद्रा योजनेंतर्गत ज्या सात कोटी जनतेला लाभ झाला त्यांना विचारा. जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात असा बदल झालेला आहे व त्याची उदाहरणेदेखील देता येतील. सर्वच विषयांची जंत्री देण्यापेक्षा या लेखातून आपण एकाच विषयाचा सखोल ऊहापोह करू. तो म्हणजे पीयूष गोयल ज्या खात्याचे मंत्री आहेत, त्या वीज क्षेत्राचा. 

ऊर्जा क्षेत्रातील केंद्राचे धोरण व त्याची गती अनुभवण्यासाठी महाराष्ट्र हे एक बोलके उदाहरण आहे. ठोस भूमिका व धोरणांमुळे २०१९च्याच काय, तर २०२४ च्या निवडणुकाही आता विसराव्या लागतील, असे विरोधक कबूल करीत आहेत. तीन वर्षांत पंतप्रधान मोदी यांनी घेतलेले निर्णय हे देशातील गरीब आणि सर्वसामान्य माणसासाठी ‘अच्छे दिन’ ठरले आहे, हे अनेक उदाहरणांवरून सिद्ध करून दाखविता येते. यापूर्वीच्या सरकारच्या धोरणांमुळे गरीब अधिक गरीब व श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाला, पण मोदींच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात समाजातील शेवटच्या रांगेतल्या व्यक्तीचाच विचार जास्त होत आहे.

जेव्हा मोदी सरकारने सत्तेची चावी हातात घेतली, तेव्हा आपल्या देशात विजेचा तुटवडा ४.२ टक्के होता, जो आज तीन वर्षांनंतर ०.७ टक्क्यांवर आला आहे. पूर्वी आपला देश उर्वरित आवश्यक विजेची आयात करायचा, तो आता निर्यात करीत आहे. आपली वीज नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार येथे निर्यात केली जाते.
२४३ गिगावॅटवरून वीजनिर्मिती क्षमतेमध्ये वाढ होऊन, ती आता ३२० गिगावॅटपेक्षा अधिक झाली आहे. १८ हजार खेड्यांमध्ये आजवर विद्युतीकरण झाले नव्हते. ते आता कमी होऊन केवळ ४ हजार गावांपर्यंत हे प्रमाण पोहोचले आहे. म्हणजेच, १४ हजार खेड्यांपर्यंत ३ वर्षांत वीज पोहोचली आहे. २०१९ पर्यंत उर्वरित चार हजार गावांमध्येदेखील विद्युतीकरण झालेले असेल. अपारंपरिक ऊर्जेच्या माध्यमातून २०२२पर्यंत २२५ गिगावॅट एवढी वीजनिर्मिती होणार आहे. २०२७ पर्यंत भारत देशाच्या एकूण वीज क्षमतेच्या ६० टक्के वीजनिर्मितीही अपारंपरिक स्रोतांमधून करणार आहे.
सौरऊर्जा निर्मितीला जेव्हा सुरुवात झाली, तेव्हा २० कोटी प्रती मेगावॉट एवढी गुंतवणूक केली जायची व प्रती युनिट दर रुपये १८ असा होता. आज ५ कोटी प्रती मेगावॉट एवढी किंमत कमी झाली आहे. प्रतियुनिट दर, जो मागील महिन्यातच थारच्या वाळवंटात तब्बल २.४४ पैशांवर आला आहे. २०१४च्या तुलनेत सौरऊर्जा निर्मिती सहापटीने वाढणार आहे. वरील सर्व बाबी कशा काय शक्य झाल्या, याचा विचार करू या. सर्वप्रथम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची कार्यशैली समजू या. त्यांनी प्रथमच कोळसा, वीज आणि खाण मंत्रालयाला एकत्र करून, त्याचा संपूर्ण अधिकार पीयूष गोयल यांच्यासारख्या ऊर्जावान मंत्र्याकडे दिला. त्यांनी तो अत्यंत विद्युतगतीने सांभाळला. आजही सांभाळत आहेतच. सर्वप्रथम हे ताडले की, देशातील कानाकोपऱ्यातील जनतेला वीज पोहोचवायचीच व तीही माफक दरात. म्हणून विजेची निर्मिती किंमत कमी करणे व शाश्वत वीजपुरवठा सर्वत्र करणे याचे नियोजन केले. वीजनिर्मितीमध्ये ८० टक्के खर्च हा इंधनावर होतो. त्याचे नियोजन सुरू झाले. आज देशात ७० टक्के वीजनिर्मिती कोळशावर होते. खाणींचे उत्खनन, त्यासंबंधी धोरणांचा फेरविचार, त्यातील भ्रष्टाचार संपविणे व पारदर्शकता आणणे यावर भर दिला. विनाकारण केली जाणारी कोळशाची आयात थांबविली. पूर्वीचे कोळशाचे अवगुंठन करणारे धोरण संपविले. खाणींपासून सर्वांत जवळच्या वीजनिर्मिती केंद्राला कोळसा पुरवठा कसा होईल, याची दक्षता घेतली. त्यामुळे कोळशाच्या वाहतुकीसाठी होणाऱ्या खर्चात प्रचंड बचत झाली. पारेषणचे जाळे वाढविले. कोल लिंकेज, टोलिंग आदीसारख्या गोष्टींकडे लक्ष देऊन अप्रत्यक्षपणे असे धोरण आणले, ज्याद्वारे स्वस्तात वीजनिर्मिती करेल व पुरवठा करेल, त्याचीच वीजखरेदी केली जाईल. कोळशाच्या वाहतूक खर्चात बचत होऊन विजेचे पारेषण जास्तीत जास्त होईल, याची काळजी घेतली गेली. वीजनिर्मितीमध्ये आर्थिक किंमतदेखील महत्त्वाची असते. सर्व देशातील वीजकंपन्या उच्च व्याजदराच्या गर्ततेमध्ये अडकल्या होत्या. व्याजाचे दर कमी करणे क्रमप्राप्त होते. म्हणून ‘उदय’ नावाची योजना राबविली. या योजनेंतर्गत २७ राज्यांनी २.३२ लाख कोटींचे बाँड काढले व त्या माध्यमातून १२ हजार कोटींचा एकत्रित फायदा झाला. याचा अंतिमत: लाभ सामान्य वीजग्राहकालाच होणार आहे. कोळशाचे उत्पादन विक्रमी स्वरूपात सुरू आहे. दर महिन्यात एकेक नवीन खाण उत्खननासाठी सुरू होत आहे. वीजक्षेत्राच्या वरील ऊहापोहावरून नक्कीच ‘शितावरून भाताची’ परीक्षा करायला सुज्ञ माणसाला ही उदाहरणे पुरेशी आहेत. खाण, कोळसा, वीज हे क्षेत्र पूर्वी केवळ भ्रष्टाचाराचे कुरण होते. याच क्षेत्रात आता एकही भ्रष्टाचाराचे प्रकरण न उद्भवणे म्हणजे ‘अच्छे दिन’ नव्हे काय? कोळशाच्या धंद्यात हात काळे झालेच पाहिजेत, असा नियम चुकीचा ठरविला गेला आहे. केवळ हेच क्षेत्र नाही, तर केंद्रातील एकाही मंत्र्याच्या विरोधात किंवा मंत्रालयाविषयी भ्रष्टाचाराचे एकही प्रकरण चर्चेला न येणे म्हणजेच, शासनाचा गाडा ‘पार्टी विथ डिफरन्स’च्या हातात देणे आहे, हे सिद्ध झाले आहे.

(लेखक भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते आहेत)