तुमच्या हातात आहे काय?

जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव आकाशाला भिडत असतील आणि त्यामुळे भांबावलेली जनता सरकारकडे आशेने पाहात असेल तर सरकारने काय म्हणायचे असते? ‘हे आमच्या हातात नाही’ असे? मग तुमच्या हातात आहे काय?

जनतेला वादविवादात रस नाही. तिला सारे समजूही शकते. देशात आलेल्या पेट्रोलची किंमत किती आणि आपल्याला घ्याव्या लागणाऱ्या पेट्रोलचा दर किती हे त्यातल्या दुपटीएवढ्या तफावतीने साऱ्यांनाच समजणारे आहे.

काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी पेट्रोल व डिझेलच्या दरवाढीविरुद्ध पुकारलेल्या भारत बंदला देशात मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे पाहिल्यानंतरही केंद्र सरकार व त्याचे मंत्री ‘या भावांवर नियंत्रण ठेवणे आमच्या हातात नाही’ असे म्हणत असतील तर ते त्यांच्या निबरपणाएवढेच फसवेगिरीचेही लक्षण आहे. पेट्रोलियम पदार्थांचे भाव जगात वाढले असले तरी ते भारताएवढे कुठे वाढले नाहीत. त्यातच भाजपाचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी हे पेट्रोलचा दर एका लिटरमागे ४८ रुपयांहून अधिक ठेवला जात असेल तर ती सरकारने जनतेची चालवलेली लूट आहे असे आकडेवारीनिशी देशाला सांगत आहेत. त्यातच देशाच्या सर्व प्रांतात ही दरवाढ सारखीही नाही. मुंबईसह महाराष्ट्रात पेट्रोलला लिटरमागे ८८ रुपये द्यावे लागत असतील तर शेजारच्या गोव्यात त्यासाठी ७४ रुपये मोजावे लागतात. समुद्राकाठच्या शहरात बंदरे जवळ असल्यामुळे पेट्रोलचे दर कमी असावे व तेथून दूरच्या प्रदेशात ते अधिक होत जावे हा तर्कही सरकारने केलेल्या सरसकट दरवाढीने खोटा ठरविला आहे. देशात येणारे पेट्रोलियम पदार्थ बाहेरच्या जगातून येत असले तरी त्यावर आयातीसह अन्य कर किती लावावे हे या सरकारला ठरविता येते. आयातीचा करभार मोठा असणे, त्याला व्हॅटची जोड असणे आणि राज्यांकडून त्यावर त्यांचे जास्तीचे कर लादणे हा प्रकार विदेशातून स्वस्त दराने आणलेली वस्तू स्वदेशात भरमसाठ दराने विकण्याच्या व्यापारी मनोवृत्तीची साक्ष पटविणारा आहे. पेट्रोलियम पदार्थांवर देशात लावले जाणारे कर कमी करणे या सरकारच्या हातात आहे की नाही? तसे ते नसते तर आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी कालच पेट्रोल व डिझेलच्या किमती लिटरमागे दोन रुपयांनी कमी कशा केल्या असत्या? बँका बुडणे, कर्जबुडव्यांनी सरकारला अंगठा दाखवत विदेशात पळून जाणे, औद्योगिक उत्पन्नात कमतरता येणे आणि देशाच्या उत्पन्नाच्या वाढीचा दर घसरणे या साºया गोष्टींवर पडदा टाकण्यासाठी पेट्रोलच्या लिटरमागे ४० रु.ची लूट करणे हा सरकारचा इरादा असेल तर मात्र तो केवळ गंभीरच नव्हे तर अपराधाच्या कक्षेत जमा होणारा आहे. देशाचे माजी पंतप्रधान व जागतिक कीर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाच घसरण लागली असल्याचे परवा सप्रमाण सांगितले. त्यावर त्यांना वादविवादाचे आव्हान त्या क्षेत्राशी फारसा संबंध नसलेल्या रविशंकर प्रसाद या मग्रूर चेहºयाच्या मंत्र्याने दिले. सरकार ताब्यात आहे आणि माध्यमे नियंत्रणात आहेत म्हणून आपला सगळा खोटारडेपणा खपून जाईल या भ्रमात भाजपानेही आता राहण्याचे कारण नाही. काँग्रेसने पुकारलेल्या ‘बंद’ ला द्रमुक, राजद व मनसे या पक्षांनी परवा पाठिंबा दिला. अनेक पक्ष त्यापासून दूर राहिले तरी त्या बंदला मिळालेला प्रतिसाद मोठा होता. तो संतप्त ग्राहकांचा व जनतेचा होता. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव आकाशाला भिडत असतील आणि त्यामुळे भांबावलेली जनता सरकारकडे आशेने पाहात असेल तर सरकारने काय म्हणायचे असते? ‘हे आमच्या हातात नाही’ असे? मग तुमच्या हातात आहे काय? तुम्ही दलितांवरील अत्याचार थांबवू शकत नाही, अल्पवयीन मुलींवरील बलात्कार रोखू शकत नाहीत, कामावरून कमी केले जाणारे कामगार व श्रमिकांचा रोजगार राखू शकत नाही, तर मग सरकारकडून अपेक्षा तरी कशाची करायची असते? त्यातून आपले सरकार लोककल्याणकारी असेल तर त्याने जनतेचे जीवन सुसह्य करायचे असते की असह्य? आपण सुरक्षित आहोत आणि आपल्या जीवनावश्यक वस्तू आपल्याला परवडणाºया दरात उपलब्ध होत आहेत असा विश्वास जनतेला देणे हे सरकारचे काम आहे की ‘ते आमच्या हातात नाही’ असे सांगून हात वर करणे एवढीच त्याची जबाबदारी आहे. सबब परवाच्या बंदपासून सरकारने धडा घेणे गरजेचे आहे. हा असंतोष यापुढच्या काळात आणखी वाढेल. भाववाढीची चढती कमान नुसती पाहिली तरी हीच भीती जास्तीची वाटणारी आहे. म्हणून सरकारला विनंती एवढीच की त्याने किमान ‘हे आमच्या हातात नाही’ असे तरी जनतेला यापुढे कधी ऐकवू नये.