बोला मोदी, विदर्भ राज्याला हो की खो?

वेगळ्या विदर्भ राज्याचा मुद्दा विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन रणधुमाळीत ऐरणीवर आला आहे. ‘मी दिल्लीत असेपर्यंत महाराष्ट्राचे तुकडे होऊ देणार नाही’

मोरेश्वर बडगे (राजकीय विश्लेषक) - 
वेगळ्या विदर्भ राज्याचा मुद्दा विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन रणधुमाळीत ऐरणीवर आला आहे. ‘मी दिल्लीत असेपर्यंत महाराष्ट्राचे तुकडे होऊ देणार नाही’ अशी धुळे जिल्ह्यातील सभेत गर्जना करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागपूरच्या सभेत मात्र वेगळ्या विदर्भ राज्याचा मुद्दा सराईतपणे टाळला. भारतीय जनता पक्ष हा लहान राज्यांचा समर्थक आहे. भाजपाने वेळोवेळी हा मुद्दा लावून धरला आहे. शिवसेनेच्या विरोधामुळे विदर्भ राज्य देताना भाजपाची अडचण होत आहे, हे आतापर्यंत सांगितले जात होते. पण आता युती तुटल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोदी विदर्भ राज्य देण्याची घोषणा करून विदर्भ जिंकून नेतील, अशी विदर्भवासीयांना आशा होती. काँग्रेसवाल्यांनी तर धडकीच घेतली होती. मोदींनी विदर्भ कार्ड चालवले तर आम्हाला आतापासूनच घरी बसावे लागेल, असे काँग्रेसचा एक ज्येष्ठ नेता स्वत:चे नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर बोलून गेला; पण तसे काहीही झाले नाही. मोदींनी दुनियाभराचे ‘भाईयो और बहनो’ केले; पण विदर्भ राज्याचा चकार शब्द काढला नाही. त्यामुळे विदर्भाची मोठी निराशा झाली. मोठे नेते जेव्हा दौऱ्यावर निघतात, तेव्हा त्यांना कुठल्या भागात कुठले ज्वलंत प्रश्न आहेत याची यादी दिली जाते. विदर्भात विदर्भ राज्याची मागणी फार जुनी आहे. भाजपाच्या प्रदेशच्या नेत्यांनी हा विषय मोदींच्या कानांवर नक्कीच घातला असणार. तरीही मोदींनी विदर्भावर मौन बाळगावे, हा प्रकार चमत्कारिक आहे. मोदी स्पष्टवक्ते आहेत. कुठल्या गोष्टीबद्दल त्यांच्या डोक्यात गोंधळ नसतो. वादळं अंगावर घेत चालणाऱ्या या नेत्याने पाळलेल्या मौनाने खुद्द भाजपातच संशयकल्लोळ आहे. ‘भाजपावाले महाराष्ट्राचे तुकडे करायला निघाले आहेत’, ‘मुंबईला वेगळे केले जात आहे’ हा शिवसेनेचा या निवडणुकीतला प्रचाराचा हुकमी एक्का आहे. ‘मोदींचे वक्तव्य मुंबईशी संबंधित होते; विदर्भ राज्याशी नाही,’ अशी सारवासारव भाजपाचे गोडबोले नेते प्रकाश जावडेकर यांनी केली. पण जावडेकरांनी खुलासा करून काय उपयोग? मोदींनी नागपुरात तसा खुलासा करायला पाहिजे होता. विदर्भ राज्याच्या भूमिकेवर भाजपा ठाम आहे, असे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. पण या दोघांनी म्हणून काय फायदा? मोदींनी खुलासा करायला पाहिजे. विदर्भ राज्य देणार की नाही याविषयी स्पष्ट भूमिका भाजपाचे सुप्रीम कमांडर म्हणून मोदींनी जाहीरपणे मांडली पाहिजे. विदर्भ राज्याला हो किंवा नाही म्हणण्याची हीच योग्य वेळ आहे. निवडणुकांची रणधुमाळी रंगात आली आहे. मोदींनी मौन तोडावे. मोदी उद्याही विदर्भात आहेत. विदर्भ सोडण्याआधी मोदींनी आपली भूमिका सांगावी. मोदी दूधखुळे नाहीत. तेल लावलेला पहेलवान आहे. ते बोलत नाहीत याचा अर्थ त्यांच्या मनात काही वेगळे आहे. मोदी बोलले नाहीत तर विदर्भात या निवडणुकीत भाजपाला फटका बसेल, हे लिहून ठेवा. भाजपामध्ये लोकशाही आहे. साऱ्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय होतात, असे सांगितले जाते. तसे असेल तर फडणवीस वेगळा सूर का आळवत आहेत? नागपूरच्या सभेत भाजपाचे एकसे एक नेते उपस्थित होते. एकाही नेत्याने मोदींना कल्पना दिली नाही की, ‘साहेब! विदर्भ राज्यावर उडालेला गोंधळ दूर करा. स्पष्ट काय ते सांगून टाका.’ कुणाचीही हिंमत झाली नाही. सोनियाजींना सांगण्याची काँग्रेसवाल्यांनाही हिंमत होत नसे. तीच तऱ्हा भाजपात दिसते. मग दोघात फरक काय?
विदर्भ राज्याच्या मुद्यावर मौन पाळून मोदींनी स्वत:हून विदर्भातल्या पक्षाच्या जागा कमी केल्या आहेत. २० वर्षांपूर्वी भुवनेश्वरच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत भाजपाने विदर्भ राज्य दिले पाहिजे, असा ठराव केला आहे. मोदींवर कुठले पे्रशर आहे कुणास ठाऊक? शिवसेनेचा दबाव आहे का? दोन्ही काँग्रेसला ते झोडपत आहेत; पण शिवसेनेला हात लावत नाहीत. आता महाराष्ट्राचे तुकडे करणार नाही म्हणतात. का करणार नाही? सेनेला एवढे घाबरता? विदर्भ राज्याची मागणी आजची नाही. १०८ वर्षे जुनी आहे. तेलंगणा राज्यापेक्षा जुनी आहे. १९३८ मध्ये मध्य प्रांत-वऱ्हाड राज्याच्या विधानसभेने विदर्भ राज्याचा ठराव केला होता. १९५३ मध्ये फाझल अली यांच्या राज्य पुनर्रचना आयोगाने विदर्भ राज्याची शिफारस केली होती. विदर्भाला मागेच जे मिळाले तेच विदर्भ मागत आहे. नवे काही मागत नाही. पण पठ्ठे मोदी बोलायलाच तयार नाही.
चार महिन्यांपूर्वी मोदींची भट्टी जशी जमली होती तशी आता दिसत नाही. विदर्भात येऊन विदर्भाच्या प्रश्नांना स्पर्श न करता ते गेले. घोटाळ्यावर बोलले. पण घोटाळे करणारे इकडे कुठे आहेत. इकडे आहेत ते बिचारे अर्धपोटी शेतकरी. इकडे आहेत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या. यंदा कापसाच्या जागतिक बाजारात मंदी आहे. चार हजारावर भाव मिळणार नाही. तेवढा तर खर्च कापूस पिकवायला लागतो. मग पुन्हा शेतकऱ्यांनी आत्महत्यांचा सपाटा लावायचा का? कापसाचा आधारभाव वाढवून देईन, अशी घोषणा मोदींना का करावीशी वाटली नाही? दुर्दैवाचा भाग म्हणजे विदर्भ हा कापसाचा पट्टा. पण कापसावरचे संकट हा या निवडणुकीत इश्यूच नाही. शेतकऱ्यांचे, सामान्य माणसांचे इश्यूच चर्चिले जाताना दिसत नाहीत. युती कोणी तोडली, कोणी घोटाळे केले याच्यावरच डोकेफोड सुरू आहे. ‘सत्तेत आलो तर विदर्भ राज्य करू’ असे नितीन गडकरी यांनी निवडणुकीपूर्वी आश्वासन दिले होते. आज ते बोलत नाहीत. काँग्रेसवाल्यांनीही अशी मौनातच ८० वर्षे काढली. बापूजी अणेंपासून तो वसंतराव साठे, साळवे, रणजित देशमुख, दत्ता मेघे, विलास मुत्तेमवार हे सारे काँग्रेसवालेच होते; पण विदर्भ राज्य झाले नाही. भाजपावाल्यांनाही असाच टाईमपास करायचा असेल तर हरकत नाही. पण मग त्याच्या परिणामाला तयार रहा. विदर्भातून पूर्वी काँग्रेसचे ४६ आमदार निवडून यायचे. आता २० आमदार यायलाही मारामार आहे. विदर्भ राज्य दिले तर एक राज्य हातून जाते ही काँग्रेसला भीती आहे आणि म्हणूनच काँग्रेस हा विषय टाळत आली. काँग्रेसमध्येही विदर्भासाठी आवाज उठला नाही असे नाही. अनेकांनी आवाज लावला. त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले. बाळासाहेब तिरपुडे शेवटपर्यंत उपमुख्यमंत्रीच राहिले. साम, दाम, दंड, भेद... सारी अस्त्रे काँग्रेसने वापरली. पण अजूनही धडा शिकायला तयार नाही. खरे पाहिले तर कुठले राज्य असे हातून जात नसते. उपाशीपोटी क्रांती होते. गोंदियाच्या सभेत मोदींनी शेजारच्या छत्तीसगडच्या प्रगतीचे उदाहरण दिले. १४ वर्षांपूर्वी छत्तीसगडचे राज्य जन्माला आले. तिथले लोक मागत नसतानाही वाजपेयींनी छत्तीसगड दिले. एकेकाळचा हा मागास आदिवासी पट्टा चकाचक धावतो आहे. विदर्भालाही धावायचे आहे. त्यासाठीचे माध्यम म्हणून विदर्भ राज्य पाहिजे आहे. आणि ते मिळण्याचे हेच टायमिंग आहे. आज मिळाले नाही तर आणखी ५० वर्षे फुरसत झाली समजा.