सत्ताकारण ! मोदी म्हणतात, महाराष्ट्राचे काय ते मीच बघतो!

२०१९ सालातली ‘ती पहाट’ विसरून भाजपने राष्ट्रवादीवर हल्ला चढवलेला असताना नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राची सूत्रे स्वत:कडे घेतली आहेत!

हरीष गुप्ता

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वावरच थेट आक्रमण करून  भाजपने आता दबाव वाढवल्याचे चित्र दिसते आहे. अलीकडच्या दोन घडामोडी पुरेशा बोलक्या आहेत : एकतर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरू केल्याने शरद पवार यांना त्यांच्या बचावासाठी धावावे लागते आहे.  दुसरीकडे थेट अजित पवार यांच्यावर भाजपने शरसंधान सुरू केलेले आहे. अनिल देशमुख आणि त्यांच्या निमित्ताने इतरांना जाळ्यात अडकविण्याची बरीच घाई ईडीला झालेली दिसते. यापूर्वी या केंद्रीय संस्थेने इतक्या वेगाने पावले उचलल्याचे फारसे कधी दिसलेले नाही.  परंतु सचिन वाझे प्रकरणात भाजपच्या महाराष्ट्रातील वरिष्ठ नेत्यांनी साक्षात अजित पवार यांचे नाव घेतले, तसा ठराव करून सीबीआयकडे चौकशीची मागणी केली तेव्हा सर्वांना धक्काच बसला. आजवर राष्ट्रवादी आणि भाजप या दोघांनीही अजित पवार यांचे नाव येणार नाही असे पाहिले होते, आता अचानक चित्र बदललेले दिसते. त्यामुळे एक नक्की : महाराष्ट्रात बरेच काहीतरी शिजते आहे. राज्यात कोणत्याही क्षणी राजकीय भूकंप होऊ शकतो, असे आतल्या गोटातली सूत्रे सांगतात. एकंदरीत महाविकास आघाडीचे काही खरे नसावे अशा चर्चांनी जोर पकडला आहे. या स्थितीवर भाजप श्रेष्ठींची नजर अर्थातच  असणार! राष्ट्रवादीशी आघाडी केल्याचा राज्यात आणि केंद्रातही फार  उपयोग होणार नाही, असे वारे सध्या भाजपमध्ये वाहताना दिसतात. २०१९ सालात एका पहाटे जे झाले, ते विसरलेलेच  बरे, असे आता भाजपला वाटत असावे. त्यामुळे राष्ट्रवादी विरुद्ध सर्वंकष आक्रमकता दाखवून आपला रस्ता सुधारण्याचे भाजपने ठरवलेले दिसते. राष्ट्रवादीवर झालेला दुहेरी हल्ला त्याचेच द्योतक आहे. यातून शिवसेनेशी पुन्हा घरोब्याची वाट मोकळी होते का, हे आता पाहायचे.  पंतप्रधान मोदी यांनी महाराष्ट्राची सूत्रे स्वत:कडे घेतली आहेत हे दिल्लीत तरी उघड दिसते. उद्धव ठाकरे यांच्याशी झालेली त्यांची गुप्त भेट यासंदर्भात महत्त्वाची आहे, हे तर नक्कीच!  त्या भेटीत काय बोलले गेले, हे त्या दोघांखेरीज कोणालाच ठाऊक नाही... आश्चर्याचे धक्के देण्यासाठी मोदी ओळखले जातातच. 

उत्तर प्रदेशात भाजपचे पानिपत
उत्तर प्रदेशात पुढच्या फेब्रुवारीत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली लढवण्याचे भाजपने नक्की केले आहे. परंतु हीच गोष्ट कदाचित आपल्या अंगाशी येऊ शकते, अशी भीतीही पक्षाला वाटते आहे. ‘उत्तर प्रदेश’मध्ये काहीही घडू शकते. पश्चिम बंगालच्या इतिहासातील सर्वांत भेसूर निवडणुकीत ममता पुन्हा निवडून आल्याने विरोधी गोटात आशा पल्लवित झाल्या आहेतच.. अर्थात उत्तर प्रदेश म्हणजे पश्चिम बंगाल नव्हे.
पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला भाषेसह अनेक अडचणी होत्या. पक्षाच्या ज्येष्ठ प्रचारकांना बंगाली येत नव्हते. दुसरे म्हणजे पक्षाने कोणालाही मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून पुढे केले नव्हते. खेड्यापाड्यात पक्षाचे काम नव्हते. उत्तर प्रदेशात भाजप आज सत्तेवर आहे. योगी अत्यंत पक्के मुख्यमंत्री आहेत. दिल्लीने दबाव निर्माण करूनही ते बधलेले नाहीत. शिवाय, राज्यात पक्षनेत्यांची भक्कम फळी तयार आहे. बाहेरचे कोणी तेथे टिकणार नाही.  विरोधी पक्ष नेते भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सामोरे जात आहेत. सीबीआय, ईडी, आयकर खाते अशा केंद्रीय संस्था त्यांच्या मागे लागल्या आहेत. बंगाल प्रमाणेच उत्तर प्रदेशातील निवडणूक दुतर्फीच होईल; पण अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाचे हळूहळू वाढणारे बळ भाजपसाठी चिंतेचा विषय झाला आहे. विरोधकांसाठी तो आधार ठरू शकतो. रालोदसारख्या प्रादेशिक पक्षांनी आधीच सपाशी हातमिळवणी केली आहे. राज्यातला शेतकरी वर्ग बदला घेण्याच्या विचारात आहे. त्यांच्यात जाट आणि गुज्जर अधिक आहेत. मुस्लीम, अहिर, जाट, गुज्जर (मजगर) असे एक नवे समीकरण तयार होऊ पाहतेय. चरणसिंग यांच्या काळात असे झाले होते. दृढ ध्रुवीकरणाच्या काळात मायावती यांच्या पक्षाची मतपेढी लक्षणीय घट दाखवू शकते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भाजपची झोप उडाली आहे. भाजपच्या मतपेढीत ६-८ टक्के घसरण झाली तरी निवडणूक फिरू शकते. 

उत्तराखंड :  दुखरी नस 
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत यांना भाजप श्रेष्ठींकडून बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला असला तरी त्यांच्या जागेवर आलेले तीर्थ सिंग रावत यांना अजूनही सुरक्षित मतदारसंघ सापडलेला नाही. त्यांनी १० मार्चला शपथ घेतली असल्याने ९ सप्टेंबरपर्यंत त्यांना आमदार होणे गरजेचे आहे. 
गंगोत्री आणि हल्दावणी येथील विद्यमान आमदारांचे कोविडने निधन झाले असल्याने त्यातल्या एखाद्या ठिकाणाहून ते लढू शकतात. त्रिवेंद्र सिंग रावत यांनाही दोइवालाची जागा खाली करण्यास सांगण्यात आले आहे. तीर्थ सिंग तेथूनही लढू शकतात. मुख्यमंत्र्यांनी खाली केलेली लोकसभेची जागा त्रिवेंद्र सिंग लढवू शकतात. पण, सध्याच्या प्रतिकूल राजकीय परिस्थितीत ते बिचकतात. निवडणूक आयोगही गप्प आहे. भाजप श्रेष्ठीही शब्द काढायला तयार नाहीत.

(लेखक लोकमतमध्ये दिल्ली येथे नॅशनल एडिटर आहेत)