मोदी लाटेचा मामला; जुगाड, जुमला...

उत्तर प्रदेश या भारताच्या राजकारणातील कळीचे महत्त्व असलेल्या विधानसभेच्या ४०३ जागांपैकी ३२५ जागांवर भारतीय जनता पार्टीला यश मिळाले. तद्वतच त्याच राज्याचा पूर्वी भाग असलेल्या उत्तराखंडात ७० पैकी ५७ जागांवर विजय मिळाला. या अभूतपूर्व विजयाचे वर्णन मोदी लाट, मोदी त्सुनामी, पाशवी बहुमत असे करण्यात येते. खचितच ही एक लक्षणीय राजकीय बाब असून, भाजपा हा प्रमुख देशव्यापी पक्ष बनला आहे आणि मोदी त्याचे महानायक आहेत.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीने मोदींचे वर्चस्व प्रगट झाले होते. तथापि, दिल्ली व बिहारच्या निकालाने त्याला चांगलीच उचकी लागली होती. २०१६ च्या उत्तरार्धात केंद्रीय सत्तेचा निम्मा कालावधी पूर्ण होताना येऊ घातलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या उंबरठ्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी अवघ्या देशाचे लक्ष वेधणाऱ्या, धक्कातंत्र वजा नोटाबंदीचा निर्णय लागू केला. विरोधी पक्ष, प्रचारमाध्यमे, अर्थवेत्ते आदिंच्या टीकेची अजिबात तमा न बाळगता, अत्यंत जिद्द व नेटाने हा निर्णय राबवला. सामान्य लोकांचे हाल झाले, त्यामुळे उद्रेक होईल असे वाटले. मात्र, लोकांनी पंतप्रधानांच्या ‘कळ’ सोसण्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. तरीपण विधानसभेच्या मतपेटीत लोक नापसंती नोंदवतील, असा कयास होता. ते भाकीत साफ खोटे ठरले, हे मान्य करावे लागेल.
‘बहुमताचे’ रहस्य : यासंदर्भात एका ठळक पण सामान्यत: दुर्लक्षित बाबीचा विचार करणे नितांत गरजेचे आहे. आपण अवलंब केलेल्या फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट म्हणजे प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा एक मत अधिक एवढी मते ज्याला मिळतात तो विजयी! तात्पर्य, अनेक पक्ष व असंख्य उमेदवार रिंगणात असले की साहजिकच मतांची विभागणी होते. परिणामी, ज्याला ३० ते ४० टक्क्यांच्या आसपास मते मिळतात ते आमदार-खासदार होतात. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला ३१ टक्केच मते मिळाली व त्याच्या जवळपास दुप्पट लोकसभा जागा मिळत मोदी निर्णायक बहुमताचे पंतप्रधान झाले. होय, गत ७० वर्षांतील फक्त एक-दोन लोकसभा निवडणुकांत राज्यकर्त्या पक्षाला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदारांचा पाठिंबा होता. हीच मुळी आपल्या प्रचलित निवडणूक पद्धतीतील फार मोठी त्रुटी आहे. थोडक्यात, हा ‘तोडा, फोडा अथवा विभागा नि राज्य करा’ (डिव्हाइड अ‍ॅण्ड रूल) प्रशासनव्यवस्थेचा भाग असून, निवडणूक बहुमताचा इमला त्यावर आधारलेला असून, तो फॉर्म्युला यशस्वी करण्यासाठी अनेक जुमले, जुगाड व हिकमती लढविल्या जातात. अंतिमत: निवडणुकीचे सारे डावपेच, हातखंडे या खेळीत शिताफीने वापरले जातात. यालाच राजकीय स्ट्रेटेजी, मायक्रो मॅनेजमेंट अशी गोंडस नावे आहेत. ही सर्व खेळी करून जिंकेल तो सिकंदर!
उत्तर प्रदेशात भाजपाला मिळालेली मते आहेत ३९.७ टक्के, तर जागा त्याच्या तब्बल दुप्पट! याचा अर्थ उत्तर प्रदेशातील भाजपा व मित्रपक्षांचे एक मत दोन एवढे झाले. ही आहे खरी गोम सध्याच्या तथाकथित दणदणीत विजय, पाशवी बहुमताची. होय, आजवर याचा लाभ काँग्रेससह समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पार्टी व अन्य पक्षांना मिळत आला आहे. यंदादेखील पंजाबमध्ये काँग्रेसला मते मिळाली ३८.५ टक्के, तर जागा ६७ टक्के. उत्तर प्रदेशात ‘बसप’ला लोकसभा निवडणुकीत १८ टक्के मते पडली; पण लोकसभेची एकही जागा जिंकता आली नाही. कालच्या विधानसभा निवडणुकीत मायावतीच्या पक्षाला मते आहेत २२ टक्के, तर जागा फक्त ५ टक्के! तर असा आहे हा निवडणूक खेळ!
सुधारणा : अनेक वर्षे हे ढळढळीत राजकीय निवडणूक वास्तव ज्ञात असताना या विसंगत पद्धतीला आळा घालण्यासाठी, ती कायमस्वरूपी बदलण्यासाठी राजकीय पक्ष पुढाकार का घेत नाहीत, हा एक कूट प्रश्न आहे. याचे मुख्य कारण हे आहे की, प्रत्येक पक्षाला कमी-अधिक फरकाने याचा फायदा झाला व तो होत राहील, अशी अपेक्षा आहे. म्हणून तर प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची (प्रपोर्सनल रिपे्रझेंटेशन) पद्धत लागू करणारी (जर्मनी व अन्य काही देशांप्रमाणे) निवडणूक सुधारणा करण्याची मागणी व आग्रह प्रमुख राजकीय पक्ष करताना दिसत नाहीत. अलीकडच्या काळात भारतात निवडणुका चोख, निकोप व काटेकोर नियमबद्ध पद्धतीने घेण्यात निवडणूक आयोग महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
सोबतच सर्वोच्च न्यायालय व निवडणूक आयोगाने धर्माच्या दुरुपयोगाबाबत तसेच धनाच्या सर्रास (गैर)वापराबाबत काही निर्देश दिले आहेत, नियम घातले आहेत; पण फक्त यामुळे जात, पैसा, धर्म इत्यादिंच्या उघड व छुप्या गैरवापराला रोखणे अशक्य आहे. त्यासाठी काही ठोस मूलगामी निवडणूक सुधारणा अत्यावश्यक आहेत. ताज्या अनुभवानंतर तरी याचा फटका बसलेले विरोधी पक्ष एकत्र येऊन केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला याबाबत काही ठोस उपाय करण्यासाठी संघटित प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा करणे अप्रस्तुत होणार नाही. तथापि, यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज लक्षात घेऊन सुज्ञ नागरिक व लोकशाही हक्क संरक्षण संस्था, जनसंघटनांनी याबाबत चर्चा, संवाद सुरू करणे ही आज राष्ट्रीय गरज आहे, एवढे मात्र नक्की!
धनशाहीचा कब्जा
‘काळ्या पैशाला लगाम घालून, श्रीमंतांना वठणीवर आणण्यासाठी नोटाबंदी करून गोरगरिबांच्या भल्यासाठी मी काम करीत आहे,’ असा आक्रमक धडाकेबाज प्रचार नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशात ठाण मांडून केला. मतदारांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला. आता प्रचाराचा कलगीतुरा संपल्यानंतर पंतप्रधान धुव्रीकरण करणारी विषारी भाषा बाजूला ठेवून नवभारताच्या उभारणीसाठी एकत्र या, असे आवाहन राष्ट्राला करीत आहेत, हेही नसे थोडके!
पंतप्रधान मोदी (आणि म्हटले तर भाजपा) यांच्या हाती आज जी राजकीय सत्ता एकवटली आहे, ती खचितच लोकशाहीच्या भविष्याच्या दृष्टीने भयसूचक आहे. सांप्रत, संसदेचे जे अवमूल्यन झाले आहे, मोक्याच्या संस्थांची, शिक्षणक्षेत्राची जी पायमल्ली केली जात आहे तो लोकशाहीला मोठा धोका आहे. खरं तर ‘लोकशाही’मधून लोक ‘बाद’ होऊन उत्तरोत्तर ती फक्त शाही व स्पष्ट शब्दांत सांगायचे तर धनशाही (कृष्णा अय्यर यांच्या शब्दात मनीओक्रसी) बनली आहे. सध्याच्या लोकसभेतील ८२ टक्के खासदार करोडपती, तर अनेक जण अब्जोपती आहेत. राज्यसभा तर उद्योजक, व्यापारी, धनदांडग्यांची पेढी बनत चालली आहे. विजय मल्ल्याचे हे मासलेवाईक उदाहरण अपवादात्मक नाही. तो राजरोस शिरस्ता झाला आहे. या कॉर्पोरेटशाहीचा सुळसुळाट संसदेपासून विधिमंडळे नि महापालिकांमध्ये सर्वत्र बघावयास मिळतो.
या लेखनप्रपंचाचा (पाक्षिक) उद्देश प्रचलित गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी अहिंसात्मक लोकशाही पर्याय मांडणे हा आहे. आजचे जागतिक निदेशकाल वास्तव लक्षात घेऊन हवामानबदलाचा (क्लायमेट चेंज) साकल्याने विचार करून समतामूलक शाश्वत विकासासाठी व्यक्ती, समाज, कायदेमंडळ, सरकार व न्यायसंस्थेला सामूहिक दायित्व स्वीकारून कृती करण्याची नितांत गरज आहे. यात संसद व विधिमंडळांना अनन्यसाधारण स्थान आहे. म्हणूनच मतांचे अंकगणित व सत्तेची भूमी यातील दरी व दुरी अनाठायी आहे. या विसंगतीच्या निराकरणासाठी निवडणूक सुधारणांना अव्वल महत्त्व आहे.
-प्रा. एच. एम. देसरडा(लेखक नामवंत अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)