मोदीजी, विकासाची दिशादृष्टी बदलल्याखेरीज...

सध्या विकासदर घसरणीच्या मुद्यावर जोरदार राजकीय कलगीतुरा जारी आहे. काल-परवापर्यंत काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्ष, अर्थतज्ज्ञ, पत्रकार याकडे लक्ष वेधत होते. आता त्यात भाजपचे नेते यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आदींची भर पडल्यामुळे धार आली आहे. अर्थात, माजी अर्थमंत्री सिन्हा यांनी थेट पंतप्रधानांचे नाव न घेता अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना निशाणा केले. मात्र, वृत्तपत्र व चित्रवाणीवरील बातम्या, दुजोरा व विश्लेषण दस्तूरखुद्द मोदी यांच्या जिव्हारी लागल्यामुळे बचावासाठी ते स्वत: मैदानात उतरले.युक्तिवाद करीत अर्थव्यवस्था सुधारली असल्याची ग्वाही दिली...
सत्य नव्हे, सत्ता बोलते !
या कथित उपायांसाठी नोटाबंदीचा धडाकेबाज निर्णय घेतला त्याचे शेतकरी, छोटे उद्योग व्यवसाय नि सामान्य जनतेवर प्रतिकूल परिणाम झाले. व्यवहार आकसले, रोजगार कमी झाले. परिणामी, विकासदर मंदावला. हे ढळढळीत वास्तव आहे. मात्र, अर्थमंत्री व पंतप्रधान हे चक्क नाकारतात. कर जाळ्याचा विस्तार होणार असल्यामुळे व रोखीऐवजी डिजिटल व्यवहार होणार असल्यामुळे हमखास फायदा आहे, असे छातीठोकपणे सांगतात.
भरीसभर म्हणजे घिसाडघाईने व तुटक, तुकडे पद्धतीने लागू केलेला ‘वस्तू व सेवा कर’ अगर जीएसटी यामुळे छोट्या व्यावसायिकांची दमछाक होत व्यवहार व रोजगार अधिकच अडचणीत आले आहेत. याच्या संचयी व चक्राकार प्रभावामुळे अर्थव्यवस्था मंदावली, विकास दर घसरला. ही टीका फक्त राजकीय विरोधकांची नाही, तर निष्पक्ष देशी-विदेशी अर्थतज्ज्ञ व जाणकारांची आहे, ही बाब नीट ध्यानी घेणे गरजेचे आहे. संघप्रमुख भागवत व परिवारातील अन्य संघटना व व्यक्तींनी याकडे लक्ष वेधल्यानंतर पंतप्रधान म्हणतात : ‘होय, यावर उपाय करीत आहोत!’
कुणाचा, कशाचा विकास?
पंतप्रधान मोदी ज्या विकास प्रारूपाचे समर्थन करीत आहेत (जो मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी गुजरातमध्ये रेटला ‘ते मॉडेल’) हे खुल्या भांडवलशाहीचे, जागतिकीकरणाच्या अर्थनीतीचे मनमोहनसिंगांच्या काँग्रेसी पठडीतीलच धोरण आहे, ही बाब नजरेआड करता कामा नये! अर्थात, मोदीजी त्याला त्यांच्या खास शैलीत ‘इमानदारीचा व भारतीयतेचा’ अमली जामा देत जनविरोधी असूनदेखील भोळ्याभाबड्या जनतेच्या गळी उतरवत आहेत. हीच तर त्यांची खासियत; पण किती काळ हे गारूड चालणार? साडेतीन वर्षांनंतर आता कुठे त्यांचा भंडाफोड होऊ लागला आहे. ‘अच्छे दिन’, ‘सब का विकास’ची जादू आणखी किती काळ टिकणार?
ज्या सव्वाशेकोटी भारतीयांच्या (आता ते १३३ कोटी झाले) आणा-भाका घेत मोदी नवनवी गाजरे दाखवीत आहेत ते त्यांचे विकास धोरण नेमके आहे तरी काय? त्यांची स्वत:ची आणि भाजपची काही वेगळी एतद्देशीय विकासप्रणाली आहे का? एक तर मोदीजी हे स्वायत्त व स्वयंभू आहेत. पक्ष व परिवार हे त्यांचे सोयीचे माध्यम आहे. गुजरातेत त्यांनी सर्वांना वेसण घालत फरफटत मागे यायला लावले. अखेर शेवटी हे सर्व अंबानी- अदानी- देशी- विदेशी कंपन्याच्या हित व हितसंबंधाच्या विकासाच्या गोंडस नावाने विनाशाकडे नेणारे वाढवृद्धी मॉडेल आहे. ही बाब आवर्जून लक्षात घेतल्याखेरीज याची समीक्षा करणे सुतराम शक्य नाही.
सोयीचे धोरण साटेलोटे?
२१ व्या शतकात मागील शतकांचे अर्थसिद्धांत, औद्योगिक संरचना, विकास संकल्पना, अप्रस्तुत, अविवेकी व अधिक स्पष्ट शब्दांत सांगायचे, तर विनाशकारी- विसंवादी- विषमतावादी धोरणे समतामूलक शाश्वत विकास साध्य करू शकत नाहीत, ही बाब आमच्या विद्वजन, पत्रकार, जाणकार तसेच राज्यकर्त्या महाजन-अभिजन वर्गाला, आजी-माजी सत्ताधाºयांना केव्हा कळेल? खरेतर या सर्व मर्यादा लक्षात घेऊन या भ्रमित करणाºया चक्राच्या पलीकडे जाऊन मानवमुक्तीचे, वसुंधरेच्या रक्षणाचे अर्थकारण- समाजकारण- राजकारण जाणीवपूर्वक विकसित करण्याची आज नितांत गरज आहे. किंबहुना बुद्धांपासून गांधींपर्यंतचे भारतीयदर्शन, आचार-विचार याद्वारे आजच्या विद्वेषी, हिंसक, बेबंद जगाला एक नवी दिशा निश्चित देऊ शकतो. मोदीजींची मजबुरी आहे की, त्यांना मोहनदास करमचंद गांधींचे नाव घ्यावे लागते!
विज्ञान भवनातील कार्यक्रमात मोदींनी सरकारविरोधी टीकेला जे उत्तर दिले त्यात अचंबा वाटण्यासारखे अथवा नवीन असे नाही. ती त्यांची मनोमन धारणा आहे. विकासाबाबत चैन, चंगळीच्या वस्तू व सेवांची रेलचेल. म्हणून तर ते म्हणाले, ‘मोटार वाहन विक्रीत मोठी वाढ झाली.’ हे त्यांच्या दृष्टीने प्रगतीचे निदर्शक आहे. हे एक जरी मासलेवाईक उदाहरण घेतले तरी ज्या गरिबांसाठी ते काम करू इच्छितात त्यांच्या व हवामान बदलाच्या दृष्टीने ही मोटार वाहन वाढ वांछित नाही.
तात्पर्य, त्यांची विकासाची धारणा व धोरणे पठडीतील अन्य नेत्यांपेक्षा वेगळी नाहीत. शेतकरी, शेतमजूर, कारागीर, लहान-मोठे व्यावसायिक व एकूण कष्टकरी १०० (होय शंभर) कोटी जनतेच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नासाठी ही धोरणे खचितच उपयुक्त नाहीत. होय, ते मतदार आहेत व त्यांना भुलविण्यासाठी, झुलविण्यासाठी हिकमतीची कमी नाही...
-प्रा. एच.एम. देसरडा
(नामवंत अर्थतज्ज्ञ, माजी सदस्य, महाराष्टÑ राज्य नियोजन मंडळ)