स्टार्ट-अपच्या माध्यमातून मोदींचे उत्तर

भारतात राहून आणि माध्यमांना सामोरे जाऊन निराशावादावर विजय मिळवणे अवघड आहे, हा निराशावाद भारतीय मानसिकतेचे अविभाज्य अंग झाला आहे.

हरिष गुप्ता, (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )
भारतात राहून आणि माध्यमांना सामोरे जाऊन निराशावादावर विजय मिळवणे अवघड आहे, हा निराशावाद भारतीय मानसिकतेचे अविभाज्य अंग झाला आहे. मागील दोन दशकांहून अधिक काळात भारताने चांगली प्रगती केली आहे. १९९४ साली दरदिवशी १.२५ डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्न असणारी लोकसंख्या ४९.४ टक्के होती. २०११ साली ती २४.७ टक्के झाली आणि सध्या ती २३ टक्क्यांच्या जवळपास आहे. २००५ ते २०१४ सालात आवश्यकतेपेक्षा कमी वजन असणाऱ्या पाच वर्षाखालील बालकांची संख्या ४३.५ टक्क्यावरून ३०.७ टक्क्यांवर आली आहे. हे चित्र आशावादी असले तरी शहरी मध्यमवर्ग जो मते मांडण्यात पुढे असतो तो या आकड्यांनी फारसा प्रभावित झालेला दिसत नाही. कारण २०११ सालापासून ते नरेंद्र मोदींच्या नावाने तयार झालेल्या वादळामुळे काँग्रेसच्या सत्तेचे जहाज जमिनीवर आणण्यापर्यंत नोकऱ्यांची आणि रोजगाराची निर्मिती नगण्य आहे. पण २० महिन्यांपासून सत्ता हाती घेतलेले नरेंद्र मोदी आणि रालोआ सरकारची खालावलेल्या औद्योगिक उत्पादनाशी, कृषिक्षेत्रात रोजगार निर्माण करण्याशी आणि नोकऱ्यांची संधी उपलब्ध करून देण्याशी लढाई चालूच आहे. म्हणूनच यात काही आश्चर्य नाही की कॉँग्रेसचे नवे नेतृत्व, उपाध्यक्ष राहुल गांधी आता जोमाने कामाला लागले आहेत, त्यांनी त्याची प्रचिती नुकतीच मुंबई दौऱ्यात दिली आहे. त्यांनी वांद्रे ते धारावी अशी पायी फेरी घातली तेव्हा नरेंद्र मोदींकडून निराश अशा बऱ्याच युवक-युवतींनी त्यात सहभाग नोंदवला.
सध्या उद्योग आणि कृषिक्षेत्राला फारशा मनुष्यबळाची गरज नाही. दर महिन्याला या मनुष्यबळात एक दशलक्षने भर पडत आहे आणि हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न झाला आहे. पारंपरिक उद्योग विस्तारू शकत नाही आणि नवीन रोजगार संधीसुद्धा निर्माण करू शकत नाही. कारण त्यातले बरेच उद्योग कर्जबाजारी आहेत. त्यांच्यावरचे एकूण कर्ज त्यांच्या निव्वळ नफ्यापेक्षा सातपट आहे. यातून हे स्पष्ट होते की पारंपरिक उद्योग आणि रोजगार निर्मितीचे हे वर्णन बदलणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी आता पंतप्रधान मोदी नेहमीपेक्षा वेगळी वाट धरत पुढाकार घेताना दिसत आहेत, ते सध्या स्टार्ट-अप कार्यक्रमाच्या प्रचारात गुंतले आहेत. मागील वर्षातल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात त्यांनी स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रमाचे आश्वासन दिले होते, या कार्यक्रमातून उद्योजकांच्या समोरील सर्व अडचणी दूर केल्या जाणार आहेत. मागील शनिवारी ते दिल्लीतील विज्ञान भवनात आयोजित दिवसभराच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते. या कार्यक्र माचे ब्रीद वाक्य होते स्टार्ट-अप इंडिया, स्टॅँडअप इंडिया. या कार्यक्रमाचे पाहुणे म्हणून भारतातील अनेक उद्योजक उपस्थित होते. मोदी यांच्यासोबत व्यासपीठावर उबेरचे संस्थापक त्रावीस कलानिक आणि जपानच्या सोफ्टबँकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मासायोशी सन हेही उपस्थित होते. आपले हातभर लांब धोरण जाहीर करताना मोदी नेहमीप्रमाणे उपरोधिक बोलणे विसरले नाही. ‘गेल्या सत्तर वर्षात उद्योग क्षेत्रात खूप काही केले आहे; पण आपण सध्या कुठे पोहोचलो आहोत?’ असे वक्तव्य त्यांनी केले. गेल्या दशकभरात रोजगार निर्माण करणारे असे अनेक स्टार्ट अप होते; पण त्यांनी आता वेग धरला आहे. २०१० साली ते ५०१ होते तर मागील वर्षापर्यंत ते ४५०० झाले आहेत. फ्लिफकार्ट, स्नॅपडील, पेटीएम किंवा ओएलएक्स यांनी हजारो युवकांना रोजगार दिला आहे. हे युवक फक्त संगणकावर बसून काम करत नाही तर मालाची पोच आणि मालाची वाहतूक यातही गुंतलेले असतात. सोफ्टबँक सौर आणि पवन ऊर्जेच्या क्षेत्रात मोठे काम करीत आहे. मोदींनी आणखी काही स्टार्ट-अपचा उल्लेख केला आहे जे त्यांना शिक्षण आणि आरोग्यक्षेत्रातसुद्धा दिसत आहेत. सध्या स्टार्ट-अपसाठीचे ९० टक्के भांडवल विदेशातून येत आहे. सरकारने सध्या तरुणांसमोर १०,००० करोड रुपयांच्या निधीचे आणि २५०० करोड रु पयांच्या हमी निधीचे स्वप्न उभे केले आहे. सोफ्टबँकच्या सन यांनीही त्यांच्या भाषणात १० अब्ज डॉलरचे स्टार्ट-अपसाठी उपलब्ध करून देण्याचे सांगितले आहे. एका नोंदीप्रमाणे ९० टक्के स्टार्ट-अप जे यशस्वीपणे चालू असतात. ते अमेरिकेत किंवा पाश्चात्त्य देशात स्थलांतर करतात कारण भारतातील अनेक अडचणी, त्यात करांची अडचण विशेष असते. मोदींनी अशा स्टार्ट-अपसाठी इतर सुविधांसह तीन वर्षांसाठी करात सूट घोषित केली आहे. यामुळे जे उद्योग अयशस्वी झाले आहेत त्यांच्या वारसदारांना नवीन सुरुवात करण्याची आशा पल्लवित झाली आहे. मोदींच्या प्रशासनावर नेहमीच मूळच्या विचारांपासून भरकटण्याचा आरोप झाला आहे. डिसेंबर महिन्यात त्यांनी प्रमुख ८० उद्योजकांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत यांनी उद्योजकांच्या नवीन कल्पना जाणून घेतल्या होत्या. हा उपक्र म तसा एकतर्फीच होता. डिजिटल इंडिया हा उपक्रम अजून अनिश्चित अवस्थेत आहे. कारण वायरलेस फ्रिक्वेन्सी पुरेशी उपलब्ध नाही, वाय-फायचा खर्चसुद्धा मोठाच आहे. त्यासाठी लागणारे स्मार्टफोन अजूनही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. स्वच्छ भारत अभियानातसुद्धा अकुशल आणि निम्न-कुशल मनुष्यबळाला रोजगार देण्याची क्षमता आहे; पण ते सर्व निर्भर आहे. राज्य सरकारांच्या सहकार्यावर, दुर्दैवाने इथे मोदी कमी पडतात. गंगा कृती अभियानसुद्धा अजून तसेच पडून आहे.
आता मोदींनी त्यांचा मोर्चा स्टार्ट-अप अभियानाकडे वळवला आहे. यामुळे मोदी सुरक्षित क्षेत्रात जाऊ पाहत आहेत. जिथे त्यांना कुठलाच राजकीय विरोध होणार नाही. आश्चर्याची गोष्ट अशी की, राहुल गांधी पंतप्रधान मोदींपेक्षा वीस वर्षांनी तरु ण आहेत; पण त्यांचे राजकारण मोदींना कडवा विरोध करण्यावर भर देत आहे. राहुल यांच्याकडे देशातील तरु णांना कुठे रोजगार मिळेल याचा निश्चित दृष्टिकोन नाही. राहुल यांनी त्यांच्या मुंबई येथील भाषणात असे म्हटले आहे की ‘स्टार्ट-अपच्या माध्यमातून मोदी उद्योजकांवर खर्च करीत आहेत. प्रत्येकाला सहिष्णू समाजाची खरी गरज आहे’. त्यांचे हे निरीक्षण भारतातील किचकट रोजगार समस्या आणि बेरोजगारीची वाढ, ज्याची सुरु वात त्यांच्या पक्षाच्या सत्ताकाळात सुरू झाली होती ते बघता बालिश वाटते.
मोदींचा हा स्टार्ट-अप प्रयोग भारतीय राजकारणात उजळून दिसणारा ठिपका आहे, कारण बऱ्याच राजकीय नेत्यांनी त्यांचे ध्येय कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुका जिंकण्यापुरते संकुचित करून ठेवले आहे. त्याहून वेगळे काही विचार करणे म्हणजे त्यांच्यासाठी विचित्र गोष्ट करण्यासारखे झाले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी वेगळे काही विचार करणारा म्हणून व्यक्तिमत्त्व उभे केले आहे. ओड-इवनच्या माध्यमातून दिल्लीची रहदारी कमी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न उल्लेखनीय आहे. पण हे ओड-इवनचे सूत्र पंधरा दिवसांसाठीच राबवले गेले म्हणून ती समस्या परत उद्भवू शकते. केजरीवालांचा हा महत्त्वाकांक्षी स्टार्ट-अप २४३७ टिकू शकत नाही; पण मोदी मात्र बेरोजगारीवर दीर्घकाळ टिकेल असे काहीतरी उत्तर शोधत आहेत.