पोस्ट, लाइक, फॉरवर्ड...मंत्र्यांच्या मानेवर खडा; या व्यवस्थेचा भाजपलाही फायदा

प्रत्येक मंत्रालयाकडे समाजमाध्यमे हाताळणारे कर्मचारी सज्ज असतात. मोदी सरकारमधील मंत्र्यांना याबाबतीत मानेवर काटा ठेवून काम करावे लागते!

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

लहान मुले त्यांचा जास्तीत जास्त वेळ समाजमाध्यमे पाहण्यात घालवतात याबद्दल जगभरातील पालक चिंतित आहेत. फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सॲप आणि इतर समाजमाध्यमांचा वापर कमी कसा करता येईल यावर धोरणकर्ते चर्चा करत आहेत. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि वरिष्ठ नेते मात्र सरकारने घेतलेले निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी समाजमाध्यमांचा जास्तीत जास्त वापर करत आहेत. आपल्या मंत्रालयाने घेतलेले निर्णय शक्य तितक्या लवकर या माध्यमांवर झळकलेच पाहिजेत, अशी अपेक्षा प्रत्येक केंद्रीय मंत्र्याकडून ठेवली गेली आहे. सरकारच्या निर्णयावर एखादी प्रतिकूल प्रतिक्रिया विरोधी पक्षांकडून उमटली तर त्यावर संबंधित मंत्र्यांनी सत्वर उत्तर द्यावे, अशीही अपेक्षा आहे. अशा प्रतिकूल शेरेबाजीचा तत्काळ समाचार घेण्यासाठी भाजप नेत्यांची फौजही तयारच असते.

प्रत्येक मंत्रालयाकडे समाजमाध्यमे हाताळणारे कर्मचारी अहोरात्र सज्ज असतात. मात्र, सर्व पोस्ट आणि ट्वीट्स मंत्रालयाच्या वरिष्ठ स्तरावरून पाहून मग पुढे पाठवले जातात. सर्वच मंत्र्यांना याबाबतीत मानेवर काटा ठेवून काम करावे लागते. पक्षाचा समाजमाध्यम विभाग २४ तास काम करतो आणि या सर्व व्यासपीठांवर काय चालले आहे याचा धांडोळा घेत असतो. एखादा मुद्दा समोर आल्यास त्यावर माध्यमांत एकाच सुरात प्रतिक्रिया कशी द्यायची हे संबंधित मंत्री आणि पक्षाचे नेते यांच्याशी समन्वय साधून भाजपचे माध्यम विभागप्रमुख अनिल बलूनी ठरवतात. 
या व्यवस्थेचा भाजपला भरपूर फायदाही झाला. पक्ष आणि भाजपशासित राज्यांतील सरकारे यांच्यातही अशाच प्रकारे समन्वयाची व्यवस्था करणे हे पुढचे मोठे काम असेल. त्याकडेही हळूहळू लक्ष दिले जात आहे.

प्रभू रामांची मोदींना मदत
२२ जानेवारी रोजी अयोध्येत प्राणप्रतिष्ठा केल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रभू रामचंद्र पावले,  असे असंख्य समर्थकांना ठामपणे वाटते आहे. प्राणप्रतिष्ठेच्या आधी असे चित्र होते की भाजप आणि इंडिया आघाडी यांच्यात येत्या लोकसभा निवडणुकीत तुंबळ युद्ध होईल. एनडीएला लोकसभेत ३०० च्या आसपास जागा राखता आल्या तरी पुष्कळ असे भाष्यकर्ते म्हणत होते. परंतु, नंतर चित्र पालटले. आघाडीतले एकामागून एक भागीदार सोडून जाऊ लागले. इंडिया आघाडीला पहिला धक्का बिहारने दिला. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आघाडीतून बाहेर पडून नाट्यपूर्णरीत्या पुन्हा भाजपची छत्रछाया पांघरली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी २०२४ ची लोकसभा निवडणूक स्वबळावर लढण्याचे ठरवले. या सगळ्या गोंधळाला त्यांनी राहुल गांधी यांना जबाबदार धरले. 

पश्चिम बंगालमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची मते काँग्रेसला किंवा तृणमूल काँग्रेसला मिळणार नाहीत हे काँग्रेसच्या धोरणकर्त्यांच्या लक्षात आल्यानंतरही घटनांनी अशा प्रकारे वळण घेतले. मुस्लीम मते आधीच तृणमूल काँग्रेसकडे गेलेली आहेत. गोवा, गुजरात, हरयाणा, आणि इतर राज्यांतील जागांच्या बदल्यात दिल्लीतील एक जागा देण्याची तयारी आम आदमी पक्ष दाखवत असला तरीही पंजाबमध्ये तो आघाडीतून बाहेर पडला आहे. झारखंडमध्येसुद्धा झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस, राजद हे एकत्र राहणे अत्यंत कठीण आहे. कारण या कळपात मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मुळीच बसत नाहीत. माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पक्षावर पुन्हा पकड प्रस्थापित करतील किंवा कसे याबाबत कोणालाच खात्री नाही. 

ममता यांचा पुढाकार
तृणमूल काँग्रेस वगळता भाजप किंवा काँग्रेससह कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पक्षाने महिलांना लोकसभा - राज्यसभेमध्ये ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा देऊ केलेल्या नाहीत. गतवर्षी महिला आरक्षण  विधेयक संमत करून घेतल्याचे श्रेय भाजप  घेईल. परंतु, ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने याबाबतीत आघाडी घेतली आहे. तृणमूल काँग्रेस जास्तीत जास्त संख्येने लोकसभा आणि राज्यसभेत महिलांना पाठवत आहे. 
काँग्रेस पक्षात सोनिया गांधी २५ वर्षांहून अधिक काळ शीर्षस्थानी आहेत. परंतु, भाजपप्रमाणेच या पक्षानेही राज्यसभा किंवा लोकसभेत फारच थोड्या महिलांना जागा दिली आहे. अर्थात ३३ टक्के आरक्षणाविषयीचा कायदा अमलात आल्यानंतर मात्र राजकीय पक्षांना तेवढे प्रतिनिधित्व देणे भागच पडेल.