मोदींची ‘अध्यक्षसदृश्य’ राजवट

पंतप्रधान, गृहमंत्री, अर्थमंत्री, संरक्षण मंत्री आणि परराष्ट्र मंत्री या पाच ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या समावेश असलेली ‘कॅबिनेट कमेटी आॅफ पोलिटिकल अफेअर्स’ ही समिती सरकारचे बहुतेक सारे धोरणविषयक निर्णय घेते. या समितीला बाहेर कोअर कमेटी असेही म्हणतात. आजवरच्या सरकारांनी हिचे स्वरूप व सन्मान तसा कायम राखला. आताचे मोदी सरकार या समितीची बूज ठेवत नाहीत आणि तिच्याकडे महत्त्वाचे निर्णयही चर्चेसाठी सोपवीत नाही. सारे निर्णय स्वत: पंतप्रधानच संबंधित मंत्र्याशी बोलून (किंवा न बोलताही) घेतात आणि मंत्रिमंडळ त्यावर आपसूक शिक्कामोर्तब करते. त्याचमुळे मोदींचे सरकार दिसायला सांसदीय असले तरी प्रत्यक्षात ते अध्यक्षीय बनले असल्याची देशात चर्चा होत असते. आताच्या मंत्रिमंडळात मोदींशी बरोबरीच्या नात्याने बोलू शकेल वा त्यांना काही सुचवू शकेल असा एकही मंत्री नाही. गृहमंत्री राजनाथ सिंगांचे मोदींबाबतचे आज्ञाधारकपण सगळ्यांच्या परिचयाचे आहे. गेल्या तीन वर्षात त्यांचा म्हणावा असा एकही महत्त्वाचा निर्णय त्यांनी घेतलेला दिसला नाही. देशात त्यांच्या खात्याशी संबंध असलेली अनेक प्रकरणे घडलीत. उत्तरप्रदेशचे दादरी कांड, गुजरातचे उना कांड, महाराष्ट्रातील दलितांचा उठाव आणि दिल्लीपासून हैद्राबादपर्यंत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी उभी केलेली आंदोलने हे सारे त्यांच्या खात्याशी संबंध असलेले विषय आहेत. मात्र राजनाथसिंग त्या साºयांबाबत एकतर गप्प किंवा मोदींकडे पाहात असलेलेच दिसले आहेत. अरुण जेटली अर्थमंत्री आहेत पण ते देशाचे असण्याहून ते मोदींचेच अधिक आहेत. मोदींच्या राजकीयच नव्हे तर धर्मविषयक भूमिकांची वकिली करतानाही ते देशाला दिसले आहेत. नोटाबंदीचा निर्णय त्यांचा नव्हता. तो मोदींचा होता. जीएसटी बाबतचे धोरणही प्रत्यक्षात मोदींच्या सरकारबाह्य सल्लागारांचे होते. जेटलींचा संबंध त्याचे समर्थन करण्याएवढाच मर्यादित होता. संरक्षण मंत्र्याचे सरकारातील तिसºया वा चौथ्या क्रमांकाचे पद मंत्रिमंडळात २२ व्या क्रमांकावर असलेल्या निर्मला सीतारामन यांना देऊन मोदींनी त्या पदाची उंची व महात्म्य स्वत:च घालविले आहे. याआधीचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर ते पद सोडून गोव्यासारख्या छोट्या (जिल्ह्याएवढ्या) राज्याचे मुख्यमंत्रिपद स्वीकारायला गेले ते केवळ पक्षाची सोय म्हणून नव्हे. त्यांच्या अधिकारांना मोदींनी कात्री लावली म्हणून. स्वतंत्र असण्याची पर्रीकरांची वृत्ती मोदी सरकारात खपणारी नव्हती म्हणूनही. निर्मला सीतारामन यांना देशाच्या व भाजपच्या राजकारणात तसेही वजन नाही आणि त्या मोदींना काही सांगू शकतील याची कल्पनाही करवत नाही. त्यांच्या खात्याविषयी त्यांच्याऐवजी लष्करातले अधिकारी जास्तीचे व प्रसंगी नको तसे बोलत असताना देशाला अलिकडे दिसले आहेत. राहता राहिल्या सुषमा स्वराज. त्या वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात होत्या. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या म्हणूनही त्यांनी अतिशय जोरकस भूमिका पार पाडली. त्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदावरही काही काळ होत्या. पण एकेकाळी प्रत्येकच प्रश्नावर आक्रमकपणे बोलणाºया सुषमा स्वराज आता त्यांच्या खात्याशी संबंध असणाºया प्रश्नांवरही बोलत नाहीत. शी झिपिंग भारतात येवोत नाहीतर इस्रायलचे नेत्यान्याहू किंवा मॉस्को असो नाही तर वॉशिंग्टन, त्यात सर्वत्र मोदीच असतात. सुषमा स्वराज त्यांच्यासोबत नसतात व कुठे दिसतही नसतात. आता त्या विदेशाएवढ्याच संसदेतही न बोलताना दिसल्या आहेत. मंत्रिमंडळाची कोअर कमेटी अस्तित्वातच नसावी किंवा असली तरी तिला पंतप्रधान मोजत नसावे असे सांगणारे हे वास्तव आहे. पंतप्रधानांनी सर्वाधिकारी असणे व इतर मंत्र्यांनी त्यांच्या खात्यांचे ‘राजकीय’ प्रमुखच (प्रत्यक्षात मुख्य कर्मचारी) तेवढे असावे असे हे चित्र आहे आणि ते लोकशाही व्यवस्थेतील एकाधिकारशाही सांगणारे आहे. संसदीय लोकशाहीत पंतप्रधानांचे स्थान मंत्रीमंडळात ‘समानात सर्वप्रथम’ असते असे म्हटले जाते. प्रत्यक्षात मोदी समान नाहीत आणि केवळ सर्वप्रथमही नाहीत. त्यांचे स्थान मंत्रीमंडळाच्या ‘बॉस’सारखे म्हणजे वरिष्ठ अधिकाºयासारखे आहे. २०१४ च्या निवडणुका भाजपऐवजी मोदींनी लढविल्या. तीत त्यांनी पक्षासोबत संघालाही ओढून मागे नेले. त्यांना मिळालेले यशही एकहाती म्हणावे असे होते. साºया देशात फिरून प्रचार केला तो एकट्या मोदींनी. बाकीच्यांनी आपापले मतदारसंघच तेवढे सांभाळले. परिणामी सारा देश मोदींचा मतदारसंघ झाला आणि बाकीच्यांना त्यांचे मतदारसंघच तेवढे उरले. त्या निवडणुकीत अडवाणी नव्हते, जोशी वा सिन्हा नव्हते. सबकुछ मोदी अशी ती निवडणूक होती. याआधीही देशात हे झाले आहे. नेहरू त्यांच्या सहकाºयांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेत. ती परंपरा १९७१ पर्यंत चालली. नंतरच्या इंदिरा राजवटीत ती संपली व अध्यक्षीय बनली. नंतरची सरकारे (राजीव गांधींचा अपवाद वगळता) आघाडी सरकारे होती. तीत कोणताही निर्णय आघाडीतील पक्षांसह स्वपक्षातील नेत्यांच्या संमतीनेच घेणे भाग होते. आताच्या सरकारला स्वपक्षाचेच बहुमत लाभले आहे. त्यामुळे मोदी मित्रपक्षांना मोजत नाहीत आणि स्वपक्षीयांना ते गृहितच धरतात. संघाकडेही ते दुर्लक्ष करतात. त्यांच्या सरकारातील व राज्यांच्या सरकारातील जी माणसे संघाच्या आक्रमक हिंदुत्वाची भाषा बोलायची त्यांचे तसे बोलणे त्यांनी काहीशा कठोरपणे थांबविले आहे. अडवाणी, जोशी गप्प आहेत. संघाच्या नेतृत्वाला सरकारात ढवळाढवळ करण्याची बंदी आहे. पक्षात त्यांना प्रश्न विचारणारे कुणी नाही, संसदेत ते येत नाहीत आणि त्यांचा पक्ष त्यांच्यासाठी केवळ टाळ्याच तेवढ्या वाजवितो. आपले स्थान केवळ मोदी कृपेमुळेच लाभल्याची त्यांची जाण प्रबळ आहे. पर्रीकरांचे काय झाले, अडवाणी-जोशी कुठे आहेत, अमर्त्य सेनांची वाट कशी लागली, रघुराम राजनांना घरी कसे बसविले गेले आणि चिदंबरम यांच्यावर छापे का पडतात हे तेही पाहत असतातच. विरोधक संख्येने कमी असल्याने (गुजरातचे निकाल येईपर्यंत तरी) त्यांची दखल मोदींना घ्यावीशी वाटली नाही. घोषणा, समारंभ, सोहळे आणि अमलात न येणारी आश्वासने द्यायची, माध्यमांकडून प्रशस्तीपत्रे घ्यायची, संघ परिवार इच्छेने वा अनिच्छेने आपल्यासोबत राहील हे पाहायला शहांना सांगायचे आणि सारी लोकशाही स्व-तंत्राने चालवायची हा मोदींच्या कार्यशैलीचा भाग आहे. विरोधक प्रादेशिक पातळीवर संघटित होत असले तरी राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसखेरीज त्यांची चिंता करावी असे नाही. परिणामी देशात लोकशाही आहे ती सांसदीयही आहे. प्रत्यक्षात मात्र तिचे स्वरूप अध्यक्षीय लोकशाहीसारखे बनले आहे.
-सुरेश द्वादशीवार
(संपादक, नागपूर) (sdwadashiwar@gmail.com)