मोदी यांचा ‘फ्लॉप शो’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी रात्री देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणाने सर्वसामान्य भारतीयांची निराशा झाली, की सरकारच्या अर्थधोरणाबद्दल त्यांच्या मनातील विश्वास अधिकच दृढ झाला? ज्याचा जसा दृष्टिकोन तसे या प्रश्नाचे उत्तर देता येऊ शकते. मात्र
नरेंद्र मोदी म्हणजे निर्णायकता व कणखरपणा आणि त्याला जोड आक्रमकपणाची व कार्यक्षमतेची ही जी प्रतिमा २०१४ च्या संसदीय निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात जनमनात तयार झाली होती तिला मोदी यांच्या भाषणाने नव्याने झळाळी आली नाही, एवढे निश्चित म्हणता येईल. साहजिकच आता ५० दिवस संपल्यावर आपले जीवन सुसह्य होण्याचा मार्ग कसा खुला झाला आहे, हे ऐकण्यासाठी कोट्यवधी भारतीय आतूर होते. पण मोदी यांच्या भाषणाने त्यांची आशा फोल ठरली आहे. एकही ठोस मुद्दा नसलेले आणि आधीच अस्तित्वात असलेल्या योजना नव्याने जाहीर करून त्या अंमलात आणण्याचे आश्वासन देण्यापलीकडे मोदी यांच्या भाषणात काहीही नव्हते. होते ते फक्त उपदेशाचे बोधामृत आणि देश कसा आता नव्याने प्रामाणिकपणाच्या मार्गावर चालू लागला आहे, हा गेल्या ५० दिवसांत अनेकदा उगाळून झालेला मुद्दा. म्हणूनच जे मोदी यांचे खंदे समर्थक आहेत, ते त्यांच्या भाषणाची स्तुती करीत आहेत आणि जे विरोधक आहेत, ते त्यावर तुटून पडत आहेत. मात्र सर्वसामान्य भारतीयांच्या मनातील संभ्रम अधिकच वाढला आहे आणि आपल्या जीवनात खरोखरच काही बदल होण्यास सुरुवात झाली आहे काय, याची चाचपणी करीत राहण्यापलीकडे त्यांच्या हातात काही उरलेले नाही. अर्थात मोदी यापेक्षा काही वेगळे करूही शकले नसते; कारण तशी काही ठोस पावले टाकण्यासाठी जी व्यापक धोरणात्मक चौकट लागते आणि त्याअंतर्गत निर्णय घेताना त्याचे फायदे व तोटे यांचा पूर्ण विचार केला जातो, तशी काही परिस्थिती ८ नोव्हेंबरच्या नोटाबंदीचा निर्णय घेण्याच्या वेळी नव्हती. गुप्ततेचे कारण देऊन तसा निर्णय अचानक व देशाच्या अर्थव्यवहाराशी संबंधित असलेल्या तज्ज्ञांशी सखोल विचारविनिमय करून घेतला गेलाच नव्हता. मोदी व त्यांच्या भोवती असलेले एक दोघे सल्लागार यांनी हा निर्णय घेतला, असा आरोपच संसदेत केला गेला. मुख्य आर्थिक सल्लागार या पदावरील तज्ज्ञ देशाच्या अर्थव्यवहारातील अतिशय महत्त्वाची भूमिका निभावत असतो. मात्र नोटाबंदीच्या निर्णयात या पदावर असलेल्या अरविंद सुब्रमण्यम यांच्यासारख्या जागतिक दर्जाच्या अर्थतज्ज्ञाला पूर्णपणे अंधारात ठेवण्यात आले होते. नोटाबंदीच्या निर्णयावर होणाऱ्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी अर्थ, वित्त, महसूल इत्यादि खात्यातील सनदी अधिकारी आणि मंत्री हेच पुढाकार घेत होते. इतकेच कशाला नोटाबंदीचा निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार हा फक्त रिझर्व्ह बँकेचाच आहे. या निर्णयावर टीका झाली, तर त्याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख गव्हर्नर उर्जित पटेल यांची होती. पण गेल्या ५० दिवसात फक्त एकदा त्यांनी आपले तोंड उघडले. नोटाबंदीचा निर्णय हा त्याच्या अल्पकालीन व दूरगामी परिणामांचा विचार करून घेण्यात आला नव्हता, ही गोष्ट गेल्या ५० दिवसात वारंवार सिद्ध होत गेली आहे. प्रामाणिकपणाच्या उपदेशाचे कीर्तन लावून आणि जुन्याच योजना नव्याने जाहीर करून मोदी जनतेच्या मनात वाढत असलेला संभ्रम कमी करू शकणार नाहीत. शेवटी पैशाचे सोेंग आणता येत नाही. भारतातील गरिबीची जी मूळ समस्या आहे त्यावर एकमेव उत्तर आहे, ते लोकांच्या हाताला काम देण्याचे. त्यासाठी अतिशय प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक हवी, तीही उत्पादनांच्या क्षेत्रात, सर्व क्षेत्रात नव्हे. त्या दृष्टीने मोदी सरकारने आखलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ पासूनच्या सर्व योजना बहुतांशी कागदावरच राहिलेल्या आहेत. देशाला गरज आहे दर महिन्याला एक कोटी रोजगार निर्माण होण्याची. प्रत्यक्षात काही लाखांच्या पलीकडे आपली मजल गेलेली नाही. नवनवी आद्याक्षरे असलेल्या योजना वा ‘अ‍ॅप’ जाहीर करून, प्रचाराचा धडाका उडवून लोकांना काही काळ भुलवता येते. पण पोटाला बसणारा चिमटा हा खरा असतो. प्रचाराचा भूलभुलय्या उभा करून या चिमट्याने होणारी भुकेची वेदना दूर करता येत नाही. ही गोष्ट आधीच्या सरकारलाही पुरी जमली नव्हती. त्याचे कारण भ्रष्ट व नातेवाईकशाहीचा कारभार, असा प्रचार मोदी व भाजपाने केला. सत्ता हाती आल्यावर आम्ही जे करून दाखवू असा विश्वास मोदी यांनी मतदारांच्या मनात निर्माण केला व त्यांचा २०१४ च्या निवडणुकीत विजय झाला. पण शेवटी मोदी काँग्रेसच्याच मार्गाने गेली अडीच वर्षे चालत आले आहेत; कारण वाटचाल करण्याचा दुसरा मार्गच जागतिकीकरणाच्या आजच्या युगात उपलब्ध नाही. काँग्रेस सरकारच्या काळातीलच योजना मोदी यांना जाहीर कराव्या लागल्याने ही वस्तुस्थिती अधोरेखित झाली आहे. प्रसार माध्यमांचा वापर करून मतदारांना काही काळ मोहित करता येते, पण सर्व काळ तसे करता येणे अशक्य असते, हाच धडा आता मोदी यांना मिळत आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे मोदी यांच्या भाषणाचा झालेला
‘फ्लॉप शो’.