मोदींची गॅरंटी; पण उमेदवारीची नाही बरं! 

क्रिकेट हा अनिश्चिततांचा खेळ; पण भाजपची लोकसभेची उमेदवारी सध्या क्रिकेटपेक्षाही अनिश्चित झाली आहे. तेव्हा ‘भावी’ खासदारांनो सावधान!

यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत

भाजपच्या प्रदेश पदाधिकाऱ्यांची गेल्या आठवड्यात बैठक झाली तेव्हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘भावी’ खासदारांना सुनावले. ‘काही ठिकाणी ‘तसे’ बोर्ड लागत आहेत; पण कोणी स्वत:ला ‘भावी’ वगैरे समजत असेल तर त्याचा करेक्ट कार्यक्रम झालाच म्हणून समजा’, - या फडणवीसांच्या वाक्यातला गर्भितार्थ महत्त्वाचा आहे. भाजपसाठी ‘मोदी की गॅरेंटी’ ही महत्त्वाची घोषणा आहे; पण भाजपच्या लोकसभा उमेदवारीची गॅरंटी आज कोणीही देऊ शकत नाही. ‘पुढचा खासदार मीच’ असे छातीठोकपणे सांगणे आजतरी जोखमीचे आहे. नितीन गडकरींसारखे अपवाद जरूर आहेत; पण तसे एकदोनच. 

असे गमतीने म्हणतात की, महाराष्ट्रात उमेदवारीची माळ कोणाकोणाच्या गळ्यात पडणार, हे फक्त चारच लोकांना माहिती आहे. एक म्हणजे नरेंद्र मोदी, दुसरे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, अर्धे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा व अर्धे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. ‘जिंकून येण्याची क्षमता’  हा एकमेव निकष लावून उमेदवार निश्चितीची प्रक्रिया सुरू आहे.  गेल्या वर्षभरात पक्षाकडून वेगवेगळ्या प्रकारची सर्वेक्षणे करण्यात आली, अजूनही केली जात आहेत. या सर्वेक्षणांचा कौल, पक्षसंघटना आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या यंत्रणेकडून आलेला फीडबॅक हेही महत्त्वाचे घटक आहेत. उमेदवारीवरून भूकंप घडू शकतात. सुधीर मुनगंटीवार (चंद्रपूर), गिरीश महाजन (रावेर), विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (दक्षिण मुंबई), राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे (उत्तर मुंबई), सार्वजिनक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण (ठाणे), चंद्रशेखर बावनकुळे (वर्धा), आ. जयकुमार रावल किंवा आ. अमरिश पटेल (धुळे), आ. मंगेश चव्हाण (जळगाव) यांच्या उमेदवारीची चर्चा जोरात आहे. भाजपचे केंद्रीय संघटन मंत्री सुनील देवधर पुण्यातून, तर माजी राज्यसभा सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे हे ठाण्यातून उमेदवार असू शकतात, अशीदेखील चर्चा आहे.

वजनदार केंद्रीय मंत्री अन् खासदारांना मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडच्या निवडणूक आखाड्यात उतरविण्याचे धक्कातंत्र भाजपश्रेष्ठींनी अवलंबिले होते. आता महाराष्ट्रात वजनदार मंत्री, आमदारांना लोकसभेवर पाठविण्याचा विचार चालला आहे. कुछ भी हो सकता है. क्रिकेट हा अनिश्चिततांचा खेळ आहे म्हणतात; पण आज भाजपची उमेदवारी हा क्रिकेटपेक्षाही अनिश्चिततेचा खेळ बनत आहे.  काही जिल्ह्यांमध्ये भाजपचे असे नेते आहेत की आपल्या पसंतीशिवाय दुसरा उमेदवार दिला जाणार नाही असे त्यांना वाटते. ‘जिल्हा म्हणजे मी आणि मी म्हणजे जिल्हा’ या अविर्भावात असलेले काहीजण जमिनीवर येऊ शकतात. भाजपचे महाराष्ट्रातील जे नेते दिल्लीत आहेत त्यांच्यापैकी दोन-तीन जण एकत्रितपणे मोहीम चालवत आहेत. त्यांना त्यांच्या पसंतीचे उमेदवार हवे आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्रातील एक दोन  नेत्यांना हाताशी धरून लॉबिंग सुरू आहे.

संदीपान भुमरे (छत्रपती संभाजीनगर), संजय राठोड (यवतमाळ-वाशिम), तानाजी सावंत (धाराशिव), उदय सामंत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) या मंत्र्यांना आखाड्यात उतरवण्याचा विचार सुरू आहे. राष्ट्रवादीच्या एका तरुण मंत्र्याला भाजप हातात कमळ देऊन मैदानात उतरवेल, अशीदेखील शक्यता आहे. शिंदे गटाच्या काही खासदारांना ‘कमळ’ हवे आहे, असेही म्हणतात. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला किती जाहीर जागा द्यायच्या हे ठरवतानाच त्यांचे उमेदवार कोणते असावेत याबाबतीतही भाजपकडून हस्तक्षेप केला जाण्याची शक्यता आहे. दिल्लीचे फास आवळले जातील.

लहान पक्षांचे कसे होईल? 
भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादीसह महायुतीतील ११ मित्रपक्षांचे तिळगूळ मेळावे होणार आहेत. आधी एकमेकांशी गोडगोड बोलणे गरजेचे होते, त्याचा मुहूर्त संक्रांतीचा काढला. महायुतीतील लहान पक्षांना तिघे मोठे विचारत नाहीत अशी अवस्था आहे. महादेव जानकरांना पूर्वीसारखी किंमत दिली जात नाही. तिथे राम शिंदे, गोपीनाथ पडळकर हे पर्याय भाजपकडे आहेत. विनायक मेटेंच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी ज्योती मेटे यांना अजूनही फारसे विश्वासात घेतलेले नाही. प्रहारचे बच्चू कडू वेगळी भाषा बोलू लागले आहेत. बहुजन विकास आघाडीचे हितेंद्र ठाकूर यांचे तळ्यातमळ्यात दिसत आहे. लोकसभेसाठी हे पक्ष भाजपला महत्त्वाचे वाटत नसतील. कारण, भाजपकडे मोदी ब्रॅण्ड आहे; पण विधानसभेला नक्कीच गरज भासेल. भाजपचा विधानसभेच्या विजयाचा मार्ग लोकसभेतून जाणार असला तरी दोन्ही निवडणुकांची राजकीय समीकरणे पूर्णतः वेगळी असतील. सध्या सुरू असलेल्या एकूणच सामाजिक आंदोलनामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा नकाशा बदलेल. तो कोणाला पोषक असेल तर कोणाला मारक.

अखेर करीर यांना संधी
मनोज सौनिक यांना मुदतवाढ की नितीन करीर यांना संधी हा तिढा अखेर सुटला अन् करीर राज्याचे ४७वे मुख्य सचिव झाले. आगामी एप्रिलमध्ये ते निवृत्त होणार असले तरी लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत त्यांना  किमान तीन वा सहा महिन्यांची मुदतवाढ नक्कीच मिळेल असे दिसते. मनोज सौनिक यांना मुदतवाढ मिळाली नाही आणि त्यांच्या पत्नी सुजाता यांची पहिल्या महिला मुख्य सचिव होण्याची संधीही गेली. करीर अहमदनगर जिल्ह्यातील आहेत. त्यांनी अनेक मोठी पदे  भूषविली आहेत. प्रशासनातील कोणत्याही विषयाच्या ब्रिफिंगची गरज नाही, असे ते अधिकारी आहेत. सर्व विषय तोंडपाठ! शिंदे-फडणवीस-अजित पवार या तिघांनाही एकाचवेळी मॅच होण्याची त्यांच्यात क्षमता आहे. राजकारणातील अमुक नेत्याच्या ते जवळचे राहिले आहेत, असा मुद्दा समोर करत त्यांच्याविरुद्ध लॉबिंग झाले; पण सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या गुणवत्तेला पसंती दिली. जुन्या पेन्शन योजनेसारख्या निवडणुकीवर परिणाम करू शकणाऱ्या विषयावर प्रशासनाचे कर्णधार म्हणून करीर यांची कसोटी लागेल.
    yadu.joshi@lokmat.com