‘अकल्याणकारी’ योजनांच्या जाळ्यात मोदीही!

भारतात मध्यमवर्ग ही संकल्पना मोठी घातक आहे. ती व्यक्तिगणिक बदलत जाते. काहींच्या मते ज्यांच्याकडे दूरदर्शन संच, संगणक/लॅपटॉप, मोटार/ स्कूटर आणि फोन/मोबाइल आहे ते मध्यमवर्गीय

- हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )

भारतात मध्यमवर्ग ही संकल्पना मोठी घातक आहे. ती व्यक्तिगणिक बदलत जाते. काहींच्या मते ज्यांच्याकडे दूरदर्शन संच, संगणक/लॅपटॉप, मोटार/ स्कूटर आणि फोन/मोबाइल आहे ते मध्यमवर्गीय होत. २०११च्या जनगणनेनुसार ज्यांच्याकडे या चारही गोष्टी आहेत त्यांची आकडेवारी ४.६ टक्के आहे. ती अगदीच नगण्य भासते. पण ज्यांच्याकडे केवळ फोन वा मोबाइल आहे त्यांची टक्केवारी ६३.२ येते व ज्यांच्याकडे स्वत:चे वाहन आहे ते लोक ४.७ टक्के भरतात. ही आकडेवारी शहरी लोकाना आणि ज्यांनी एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभी अनेक स्वप्ने रंगवली त्यांना खूपच धक्कादायक वाटू शकते. अर्थात अशी स्वप्ने रंगविण्याचे काम काही व्यावसायिकांनी जाणीवपूर्वक केले होते.
एका विख्यात विदेशी संशोधन संस्थेच्या मते, २०१५च्या अखेरीस भारतात मध्यमवर्गाची संख्या २५ कोटी म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्के असेल. हे आकडे जरी संशयास्पद वाटत असले तरी इथल्या मध्यमवर्गाला स्वत:चा एक आवाज प्राप्त झाला आहे हे नक्कीे. २००९च्या निवडणुकीत त्याची प्रचिती येऊनच गेली. याच मध्यमवर्गाने अगोदरच्या निवडणुकीत संपुआला भरभरून मते दिली होती. कारण त्या सत्ताकाळातील कथित आर्थिक भरभराटीने तो भारावून गेला होता. पण त्याला ही जाणीव नव्हती की ती आर्थिक भरभराट म्हणजे अस्तंगत होणारे इंद्रधनुष्य होते. देशापुढच्या आर्थिक संकटाची पहिली चाहूल २००८साली लागली, पण भारतीय अर्थव्यवस्थेने कसेबसे स्वत:ला सावरले. त्याचवेळी सरकार मात्र विविध घोटाळ्यांनी जर्जर झाले व २०१४च्या निवडणुकीत मध्यमवर्गाने संपुआ सरकारला जबर धक्का दिला.
मोदी सरकारला सत्तेत येऊन आता १५ महिने झाले असले तरी मध्यमवर्गाविषयीचा कल अजून बदललेला दिसत नाही. खरे तर हा वर्ग चांगलाच पेचात अडकत चालला आहे. मंदावलेले औद्योगिकीकरण, गृह कर्जावरील वाढलेले व्याजदर, कागदावरच राहिलेले आधारभूत प्रकल्प, संघटीत क्षेत्रात शून्य टक्क्याने वाढलेली रोजगाराची संधी, उधळून लावल्या गेलेल्या सुधारणा (कामगार तसेच सेवा व वस्तू कर) आणि भूमीअधिग्रहण, अशी अनेक संकटे एकाच वेळी येऊन ठेपली आहेत. त्यापायी चलनघटसुद्धा होऊ शकते. ही रोडावलेल्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षणे आहेत. कच्चे तेल आणि जीवनावश्यक वस्तुंच्या बाजारातल्या मंदीचा काहीही लाभ संभवत नाही. कांदा आणि डाळींचे भाव गगनाला भिडले आहेत व अनेक कुटुंबे सुन्न झाली आहेत. त्यातच गेल्या दोन वर्षापासूनची दुष्काळी परिस्थिती. कुटुंबांना मुलांचे शिक्षण आणि अन्य गरजांसाठी पैसा अपुरा पडत आहे. त्यातच दिवाळीचा सण काही आठवड्यांवर येऊन ठेपला असला तरी बाजारपेठा शांतच आहेत. २०१० साली डॉलरचा भाव ४५ रुपये होता, तो आता ६६.५० रुपये झाला आहे. हाच भाव जर ७५ रुपयांपर्यंत गेला तर निश्चितच देशात मोठे आर्थिक संकट उभे राहू शकते.
मध्यमवर्ग हा विचार करणारा वर्ग आहे. आजच्या परिस्थितीची कारणे तो शोधू शकतो. या वर्गाला हे सुद्धा जाणवू शकते की २००९च्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळात भारताने अल्पदरातल्या भांडवलाला उत्पादक हेतूने गुंतवण्याची संधी घालवली आहे. त्यावेळी अनेक रस्ते आणि गोदामे निर्माण होऊ शकली असती व त्यापायी किरकोळ वस्तूंचे दर स्थिर ठेवता आले असते. शिवाय रोजगार निर्मितीसुद्धा झाली असती. मोदींची राजवटदेखील लोकप्रियता मिळवण्याच्याच मागे आहे. ‘वन रँक वन पेन्शन’ मान्य करुन या सरकारने आपल्यासमोर अडचणी उभ्या करून घेतल्या आहेत. परिणामी आर्थिक तूट सहन करणे भाग पडणार आहे.
संपुआने पोकळ कल्याणकारी योजनांवर पैसा घालवला होता. त्यामुळे आर्थिक दुर्बळ गट गरिबीतच अडकून पडला. त्याला पुढे सरकण्याची संधीच मिळाली नाही. जर अंगी कोणतेही कौशल्य नसलेल्या व्यक्तीला रोजी १३० रुपये मिळत असतील तर तो एखादे कौशल्य अंगी बाणवण्याचा प्रयत्न कशाला करील? २०१० नंतर पैशांचा ओघ मंदावला. कल्याणकारी योजनांवरील खर्च परवडण्यापलीकडे गेला. याचा परिणाम म्हणून आर्थिक तूट निर्माण झाली व भांडवल महाग झाले. व्यावसायिकांना जुनी कर्जे फेडणे अवघड झाले आणि नवीन कर्ज घेण्याची हिंमत कुणी करेनासे झाले. दुसऱ्या बाजूला निरर्थक कल्याणकारी योजनांवर पैसे उधळणे सुरुच राहिले. त्यापायी कृषी क्षेत्रातील मजुरीचे दर वेगाने वाढत गेले.
भारताचा प्रगतीचा मार्ग सर्वसमावेशक आणि संतुलित असेल, असे वक्तव्य करणे ही मध्यमवर्गाशी केलेली प्रतारणाच ठरत आहे. कुठल्याही समाजात आणि कधीही आजवर सरकारी पैशांवर गरिबीचे निर्मूलन झालेले नाही. विशेषत: ज्या देशात सर्वांना प्रगतीसाठी समान संधी दिली जात नाही, तिथे तर नाहीच नाही. भारतातल्या आर्थिक दुर्बल घटकाला खरी गरज आहे ती शिक्षणाची, कौशल्याची आणि योग्य रोजगाराची. फुकटातल्या धान्याची नाही.
केवळ गरिबांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी राबविलेली धोरणे जाणण्या इतपत मध्यमवर्ग निश्चितच हुशार आहे. एकूण लोकसंख्येत त्याचा वरचष्मा आहे आणि सरकारची धोरणे आपल्याला अनुकूल असावीत असेच त्याला वाटत असते. त्यामुळे हा वर्ग फार काळ या गोष्टी शांततेने सहन करणारा नाही. २००९ साली आर्थिक परिस्थिती चांगली होती म्हणून संपुआच्या कारभाराकडे त्याने काणाडोळा केला. पण दुर्दैवाने आज मोदीसुद्धा तशाच प्रकारच्या जाळ्यात अडकले आहेत. मध्यमवर्गाची ताकद त्यांनी लक्षात ठेवली पाहिजे. याच वर्गाने त्यांना ५० टक्क्यापेक्षा अधिक जागा मिळवून दिल्या आहेत. मोदींच्या हाती तसा अजून बराच मोठा कालावधी आहे. पण दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीच्या आराखड्याला सध्या तिहेरी संकटांचा सामना करावा लागत आहे. पहिले, जागतिक आर्थिक संकट, दुसरे सलग दोन वर्षांचा दुष्काळ आणि तिसरे म्हणजे पक्षात आणि सरकारात असलेले मोदींचे विरोधक. त्यांचे सध्याचेच धोरण जर पुढचे १००० दिवस कायम राहिले तर २०१९ची स्थिती त्यांना पूर्णपणे प्रतिकूल असेल.