मोदींची ओढाताण

भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात धर्म, धर्मांतर व धर्मातली घरवापसी यांसारखे प्रश्न खरे तर निर्माणच होऊ नयेत. मात्र, ते प्रश्न नुसतेच धार्मिक नसतील आणि त्याचे सूत्रधार राजकारणी असतील, तर मात्र ते नुसते निर्माणच होणार नाहीत, तर त्यांच्यामुळे साऱ्या समाजात एक भयकंपित वाटावी अशी अस्वस्थताही निर्माण होईल. आज तशी स्थिती देशात निर्माण झाली आहे आणि ती रा. स्व. संघाने हाती घेतलेल्या धर्मांतराच्या मोहिमेमुळे निर्माण झाली आहे. उत्तर प्रदेशात घाऊक पद्धतीने मुसलमानांचे व ख्रिश्चनांचे धर्मांतर घडवून आणण्याचा उद्योग संघाच्या उपशाखांनी हाती घेतला आहे. त्याची स्फोटक छायाचित्रे वृत्तपत्रांनी प्रकाशित केली. तशीच ती दूरचित्रवाहिन्यांनीही देशाला दाखविली. संघ ही जुन्या जनसंघाची व आताच्या सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाची जननी आहे. या मातृसंस्थेने स्वत:च धर्मांतराची मोहीम उघडल्यामुळे तिने निर्माण केलेल्या सत्तारूढ भाजपासमोर राजकीय अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. भाजपासह देशातील सर्व राजकीय पक्षांच्या खासदार व आमदारांनी देशाच्या धर्मनिरपेक्ष घटनेशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घेतली आहे. ही स्थिती भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींना धर्मांतराच्या प्रश्नावर आपल्याच मातृसंस्थेच्या विरोधात उभे करणारी आहे. संघातून भाजपात आलेल्या अनेकांना ही अडचण वाटण्याचे कारण नाही. कारण, त्यांची मानसिकता संघानेच घडविली आहे. मात्र, भाजपाचे जे सभासद राजकारणातून व लोककारणातून पक्षात आले आहेत, त्यांना ही स्थिती कमालीची ओढाताणीची वाटणारी आहे. संघातून आलेल्या, मात्र जनतेत वाढलेल्या लोकसेवकांनाही ही स्थिती अस्वस्थ करणारी आहे. भाजपाचे आजचे नेतृत्व अशा वर्गात विभागले असल्याचे देशाला दिसतही आहे. गिरिराज सिंग, आदित्यनाथ, निरंजन ज्योती, साक्षी महाराज इ.सारखे जास्तीचे आततायी लोक संघाच्या या मोहिमेत खऱ्याखुऱ्या संघवाल्यांपेक्षाही काही पावले पुढे आहेत आणि ते आपली संघनिष्ठा जास्तीच्या कडव्या भूमिकांसह पार पाडताना दिसत आहेत. दुसरीकडे लालकृष्ण अडवाणी व मुरली मनोहर जोशी यांच्यासारखे पक्षाचे जुने व ज्येष्ठ नेते या प्रश्नावर मौन बाळगून आहेत. या मंडळींच्या मौनाचा अर्थ उघड आहे. कडव्या लोकांनी चालविलेला उठवळपणा त्यांना न आवडणारा आहे. मात्र, त्याविषयी बोलून संघाचा रोष ओढवून घेणे त्यांना न परवडणारे आहे. भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा सक्तीच्या धर्मांतराविरुद्ध बोलणारे आहेत. मात्र, त्यांना धर्मांतरबंदीचा कायदा हवा आहे. भारतीय घटनेने प्रत्येक नागरिकाला आपला धर्म स्वेच्छेने निवडण्याचा व त्याची उपासना करण्याचा अधिकार दिला आहे. अमित शहा यांच्या भूमिकेतील पहिला भाग घटनामान्य असला, तरी दुसरा घटनेच्या विरुद्ध जाणारा आहे. या साऱ्या प्रकारात खरी अडचण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाट्याला आली आहे. त्यांना धर्म, धर्मांतर वा घरवापसीसारख्या गोष्टींची चर्चा होणेच मान्य नाही. त्यांच्या पक्षाला गेल्या दहा वर्षांच्या विजनवासानंतर सत्ता मिळाली आहे आणि अनेक वर्षे राजकारणात परिश्रम केल्यानंतर मोदींनी देशाचे पंतप्रधानपद एकहाती मिळवले आहे. ते मिळविण्यासाठी त्यांनी देशासमोर विकास व चांगले प्रशासन यांचे आश्वासन ठेवले. त्यांच्या निवडणूक भाषणांत कुठेही हिंदू धर्म वा धर्मांतर यांसारखे विषय आले नाहीत. निवडणुकीनंतरही त्यांनी या प्रश्नापासून स्वत:ला कटाक्षाने दूर ठेवले आणि पक्षातली जी माणसे त्याविषयी बेजबाबदारपणे बोलताना त्यांना दिसली, त्यांना त्यांनी योग्य ती समजही दिल्याचे दिसले. आताचा त्यांच्या पुढला प्रश्न मोठा आहे. भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींवर त्यांचे नियंत्रण आहे आणि त्या प्रतिनिधींनाही मोदींचे नेतृत्व शिरोधार्ह आहे. संघाची गोष्ट वेगळी आहे. तीच विश्व हिंदू परिषदेसारख्या संघटनेचीही वस्तुस्थिती आहे. या संघटना मोदींच्या नियंत्रणात नाहीत आणि त्या मोदींना आपला नेताही मानत नाहीत. भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असताना ते हिंदू राष्ट्र असल्याचे घटनाविरोधी भाषण प्रत्यक्ष सरसंघचालक मोहन भागवत करतात, तर येत्या काही वर्षांत या देशातील १०० टक्के लोक हिंदू होतील, अशी भाषा स्वत:ला विश्व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया बोलतात. विश्व हिंदू परिषद काय, संघ काय आणि भाजपा काय, या तीनही संघ या एकाच मुळाच्या शाखा आहेत. मात्र, त्या स्वतंत्र असल्याचे संघाने आजवर साऱ्यांना सांगितले आहे. मात्र, त्या साऱ्यांनी संघाचा शब्द प्रमाण मानला पाहिजे, अशी त्याची अपेक्षा आहे. आताची भाजपाची व नरेंद्र मोदींची फरफट त्यातून आली आहे.