उत्तर प्रदेश निवडणुकीत मोदींची मध्यावधी कसोटी

देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाले असून, ११ मार्च रोजी तेथील सर्व निकाल जाहीर होतील. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये म्हणजे देशाच्या सुमारे २० टक्के भागात निवडणुका होत असून, त्या एका परीने छोट्या प्रमाणावरील राष्ट्रीय जनमत चाचणी ठरणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये भाजपासाठी हमखास मते खेचणारा नेता म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पणाला लागेल. नोटाबंदीसारखा जोखमीचा निर्णय घेतल्याने या निवडणुकांमध्ये नेता म्हणून मोदींचा खरा कस लागेल. शिवाय त्यांच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीच्या बरोबर मध्यकाळात या निवडणुका होत असल्याने या राज्यांमधील निकालाकडे मोदींच्या कामगिरीवर लोकांनी दिलेला कौल असेही पाहिले जाईल. थोडक्यात, मोदींसाठी या निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या असतील व त्यांचा जो काही निकाल येईल तो स्वत: मोदींना व भाजपाला, कोणतीही सबब न सांगता, आहे तसा मान्य करावा लागेल. ११ मार्च रोजी एक तर मोदी जिंकतील किंवा मोदी पराभूत होतील.
उत्तर प्रदेशात याआधी सन २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला सुमारे ४२ टक्के मते मिळाली होती. या मतांमध्ये १२ ते १५ टक्क्यांची घट झाली तरच भाजपा विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभूत होऊ शकेल. म्हणजेच उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेवर येण्यासाठी भाजपाने सन २०१४ ची मतांची टक्केवारी टिकवून ठेवली तरी पुरेशी आहे. नेमक्या याच बाबतीत भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांचे निवडणूक तंत्र हा खरा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. मोदी मतदारांना आकृष्ठ करतील, पण त्यांची मते प्रत्यक्ष पक्षाच्या झोळीत पाडून घेण्याची जबाबदारी पक्षाध्यक्ष या नात्याने अमित शहा यांचीच आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश जिंकण्यासाठी मोदी व शहा या जोडगोळीला एकत्रितपणे आघाडी सांभाळावी लागेल. पंतप्रधान मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीची घोषणा केल्यानंतर चलनातून बाद करण्यात आलेल्या ५०० व एक हजार रुपयांच्या ९७ टक्के नोटा बँकांमध्ये जमा झाल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसते. देशभरातील ‘करन्सी चेस्ट’मध्ये बँकांनी जमा केलेल्या बाद नोटांची प्रत्यक्ष तपासणी व मोजणी अद्याप व्हायची असल्याचे कारण देऊन रिझर्व्ह बँकेने जमा झालेल्या बाद नोटांची नेमकी आकडेवारी अद्याप जाहीर केलेली नाही. पण जेव्हा केव्हा हा आकडा अधिकृतपणे जाहीर होईल तेव्हा जर तो ९० टक्क्यांहून जास्त असेल तर नोटाबंदीचे ते मोठे अपयश ठरेल. नोटाबंदीच्या बाबतीत मोदी व भाजपाला जमेच्या बाजू म्हणून सांगता येतील अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या नोटाबंदीची योजना फारशी यशस्वी ठरली नाही तरी राजकीयदृष्ट्या व लोकांची मानसिकता तयार करण्याच्या दृष्टीने ती खूपच उपयोगी ठरणारी आहे. नोटाबंदीने फारसा काळा पैसा बाहेर आला नाही तरी लोकांना त्याची फारशी चिंता नाही; पण भविष्यात चांगले दिवस येण्यासाठी म्हणून योजलेला उपाय यादृष्टीने ते मोदींच्या पाठीशी आहेत. आगामी निवडणुकांमध्ये मते मिळविण्यासाठी मोदी व भाजपासाठी ते मोठे भांडवल आहे. विरोधकांमधील फुटीचाही भाजपाला उत्तर प्रदेशात फायदा होईल. समाजवादी पक्षात पिता-पुत्रामध्ये उफाळलेली यादवी अद्याप शमलेली नाही. सपाचे बहुसंख्य आमदार-खासदार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या बाजूने असल्याचे दिसत असले, तरी मुलायम सिंग यादव यांच्यासारख्या मुरब्बी व डावपेचांत तरबेज असलेल्या वरिष्ठ नेत्याला केवळ तेवढ्यावरून दुर्लक्षित करता येणार नाही. सपामधील फूट निवडणुकीपूर्वी सांधली गेली नाही तर मुलायम सिंग गटाचे उमेदवारही रिंगणात असतील व ते अखिलेश यांच्या उमेदवारांची नेमकी किती मते खातील याचा हिशेब लगेच लावता येणार नाही. कदाचित मत विभाजनाचा फटका कमी बसावा यासाठी अखिलेश काँग्रेस व राष्ट्रीय लोकदलाशी हातमिळवणीही करू शकतील. चौरंगी लढतीत यामुळे निकालांवर मोठा परिणाम होईल.
उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेसाठी आणखी एक सक्षम दावेदार पक्ष म्हणजे मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष. सपामधील घडामोडींकडे बारकाईने लक्ष ठेवून बसपा गणिते मांडेल. लखनऊच्या सत्तास्थानापर्यंत पोहोचण्यासाठी मायावती दलित व मुस्लीम मतांचे एकत्रीकरण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आत्तापर्यंत २० टक्के दलितांची मते मायावती हमखास मिळवत आल्या आहेत. आता त्याच्या जोडीला मुस्लिमांची १८ टक्के मते मिळविण्यासाठी त्यांचे डावपेच सुरू आहेत. तसे झाले तर मायावतींचा पक्षही ३० टक्के मतांचा टप्पा गाठू शकेल व चौरंगी लढतीत निर्णायक भूमिका बजावू शकेल. मतदारांचा हा वर्ग भाजपाचा कोण पराभव करू शकतो याचा हिशेब करून त्यानुसार मतदान करणारा आहे. त्यामुळे कदाचित मुस्लीम मतांचा यावेळी राज्यव्यापी असा एकच रोख न दिसता मतदारसंघनिहाय त्यात बदल दिसून येऊ शकेल. यामुळे या मतदारांना सपापासून वळविण्यात बसपाला एकगठ्ठा यश येईल, असेही नाही. उत्तर प्रदेशमधील निवडणूक प्रचार कर्णकर्कश आणि एकमेकांवर तुटून पडणारा असेल यात शंका नाही. ‘चार बायका व ४० मुले’ लोकसंख्या वाढीला कारणीभूत आहेत यासारखे स्फोटक विधान करून भाजपाचे वादग्रस्त खासदार साक्षी महाराज यांनी याची चुणूक दाखविली आहेच. भाजपा प्रवक्ते मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी लगेच पक्षाची ही अधिकृत भूमिका नसल्याचे सांगून हात झटकले. पण याने जे काही भले-बुरे परिणाम व्हायचे ते होतीलच व याने प्रचाराची भावी दिशा ठरेल हे वेगळे सांगायला नको. अशा प्रक्षोभक नेत्यांना मनापासून आवर घालण्याची इच्छा भाजपामध्ये कधी दिसलेली नाही. अशी फुटपाडू वक्तव्ये हा भाजपाच्या एकूण रणनीतीचा भागच आहे, असे म्हणावे लागेल. दुबळ्या विरोधी पक्षांचा पंतप्रधान मोदी यांनी आत्तापर्यंत पुरेपूर फायदा करून घेतला आहे. त्यादृष्टीने उत्तर प्रदेश निवडणुका ही विरोधी पक्षांना स्वत:ची विखुरलेली ताकद एकत्रित करण्याची नामी संधी आहे. तसे झाले तर मोदींचा व्यक्तिगत करिश्मा आणि भाजपाचे संघटन कौशल्य याला आव्हान देणारे कोणी तरी उभे राहते आहे, असे चित्र दिसेल.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
मतांसाठी धर्म, भाषा, जात अथवा वंश यांचा आधार घेण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अंकुश आणला हे फार उत्तम झाले. यामुळे निवडणुका कलुषित होण्याच्या एका मोठ्या कारणाचे निराकरण होईल. मेरठच्या जिल्हा प्रशासनाने साक्षी महाराज यांच्यावर गुन्हा नोंदविल्याने अशा कडक कायद्याची किती प्रकर्षाने गरज होती, हेच दिसते. कदाचित अशा सराईत गुन्हेगारांना लगेच आवर बसणार नाही, पण सर्वसाधारणपणे यामुळे कायदा सर्रास मोडण्याच्या प्रकारांना नक्कीच आळा बसेल.

विजय दर्डा
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)