नोकरशहांच्या भरवशावर मोदींच्या ‘न्यू इंडिया’चा वन मॅन शो '

केंद्र सरकार म्हणजे नरेंद्र मोदींचा वन मॅन शो आणि सहकारी मंत्री पंतप्रधान कार्यालयाकडून प्राप्त होणा-या आदेशांचे झेलकरी, हे चित्र मंत्रिमंडळाच्या तिसºया विस्तारानंतर स्पष्ट झाले आहे. निवडक मंत्री वगळले तर केंद्रातल्या मंत्र्यांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य व अधिकार किती? याचे उत्तर कोणीही देत नाही. कसे देणार? बहुतांश मंत्री राज्यसभेचे सदस्य आहेत. निर्णय प्रक्रियेवर पंतप्रधान कार्यालयाचे वर्चस्व आहे. ही बाब आता लपून राहिलेली नाही.
पंतप्रधानांनी दोन वर्षांपूर्वी सर्व मंत्र्यांबरोबर महिन्यातून किमान एकदा बैठक आयोजित करून, संवाद साधण्याची प्रथा सुरू केली होती. गेल्या पाच महिन्यांपासून या बैठका बंद झाल्या आहेत. याच काळात २४ पेक्षा अधिक बैठका पंतप्रधानांनी उच्चपदस्थ अधिकाºयांबरोबर घेतल्या आहेत. रविवारी मंत्रिमंडळाचा तिसरा विस्तार झाला. त्याआधी सलग १५ दिवस उच्चपदस्थ नोकरशहा व अतिरिक्त सचिव स्तराच्या अधिकाºयांबरोबर मोदींच्या बैठका सुरूच होत्या. न्यू इंडिया संकल्पनेसाठी सीईओंच्या बैठकीलाही त्यांनी संबोधित केले. विविध क्षेत्रातल्या विशेषज्ञांच्या सल्ल्याची सरकारला मदत मिळावी, यासाठी लॅटरल एन्ट्री प्रक्रियेलाही पंतप्रधानांनी गती दिली आहे. आता तर मंत्रिमंडळातच चार माजी नोकरशहा आले आहेत. मोदींनी चालवलेले हे सारे प्रयोग पाहिले की मंत्री आणि राजकीय नेत्यांपेक्षा नोकरशहांवर पंतप्रधानांचा अधिक भरवसा आहे, हा संदेश स्पष्टपणे ध्वनित होतो..
गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदींच्या कामकाजाचा हाच पॅटर्न होता. आमदारांच्या सूचना व सल्ल्याची सरकारला गरज नाही, पक्षाला पुन्हा सत्तेवर आणण्याची जबाबदारी माझ्यावर आहे. तेव्हा मला भेटण्याऐवजी आमदारांनी मतदारसंघात काम करावे, सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचतात की नाही, याकडे लक्ष द्यावे, यावर मोदींचा कटाक्ष असायचा. पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर भाजप संसदीय पक्षाच्या बैठकांमधेही खासदारांबाबत मोदींचा पवित्रा वेगळा नाही. वर्षभरात मोदींंच्या कारकिर्दीत गुजरात विधानसभेची अधिवेशने ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ चालत नसत. तब्बल १५ वर्षे गुजरातचा कारभार एखाद्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसारखा मोदींनी एकहाती चालवला. आता न्यू इंडिया संकल्पनेसाठी याच गुजरात मॉडेलचा अवलंब मोदींनी केंद्रात करण्याचे ठरवलेले दिसते.
सरकारच्या सत्तेचे सारे केंद्रीकरण पंतप्रधान कार्यालयात झाले आहे. पंतप्रधान कार्यालयात प्रधान सचिव नृपेन मिश्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. प्रमोदकुमार मिश्रा, यांच्यासह जवळपास ४०१ उच्चपदस्थ अधिकाºयांचा ताफा पंतप्रधानांच्या दिमतीला तैनात आहे. प्रत्येक मंत्रालयाचे बहुतांश महत्त्वाचे निर्णय पंतप्रधान कार्यालयातले अधिकारीच घेतात. निर्णयांची अंमलबजावणी तेवढी संबंधित मंत्रालयांद्वारे होते, अशी वदंता आहे. त्यात मंत्र्यांची भूमिका, ज्ञान अथवा हस्तक्षेपाला महत्त्व किती? नितीन गडकरी यांच्यासारख्या प्रभावशाली व कर्तबगार मंत्र्याने मंत्रिमंडळाचे काही निर्णय बदलायला भाग पाडले ही अपवादात्मक बाब सोडली तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोदींच्या कल्पनाविलासाला प्रतिवाद करण्याची हिंमत कोणी दाखवीत असेल असे वाटत नाही.
देशाचे अर्थमंत्रिपद इतके महत्त्वाचे आहे की हे पद भूषवणाºयाला बोलायचीदेखील फुरसत नसते. तथापि सरकारच्या सेफ्टी व्हॉल्व्हच्या भूमिकेत असलेले जेटली त्याला अपवाद आहेत. संसदेच्या अधिवेशन काळात अर्थमंत्री जेटलींकडे सकाळी आणि दुपारी तासन्तास पत्रकारांच्या शंकांचे निरसन करायला भरपूर वेळ असतो. पत्रकारांसाठी इतका वेळ ते कसा काढू शकतात, असा प्रश्न अनेकदा अनेकांच्या मनात आला. त्याचे उत्तर बहुदा पंतप्रधान कार्यालयाच्या कार्यकौशल्यात दडलेले असावे. मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीत पंतप्रधानांखेरीज गृह, अर्थ, परराष्ट्र व्यवहार व संरक्षण मंत्र्यांचा समावेश असतो. देशाच्या संवेदनशील निर्णय प्रक्रियेत राजनाथसिंग, जेटली, सुषमा स्वराज आणि आता नव्याने समावेश झालेल्या निर्मला सीतारामन यांचा सहभाग किती असेल? सरकारी शोकेसमध्ये ठेवलेल्या शोभेच्या वस्तूंसारखी त्यांची अवस्था तर होणार नाही?
सत्तेचे इतके केंद्रीकरण करून मोदींनी तीन वर्षात नेमके काय साधले? जगातल्या ६० पेक्षा अधिक देशांचे दौरे पंतप्रधानांनी केले. परदेशातही जाहीर सभांचे फड जिंकले. या दौºयांमधून भारताच्या पदरात काय पडले? किती देशातून मोठी गुंतवणूक भारतात आली? शेजारी राष्ट्रांशी संबंध खरोखर कितपत सुधारले? हा निश्चितच संशोधनाचा विषय आहे. मोदी सरकारच्या विविध घोषणा व योजनांचे बारकाईने विश्लेषण केले तर यूपीए सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या बहुतांश योजनांचे रिपॅकेजिंग अथवा एकत्रीकरण करून मोदींनी त्या नव्या नावांनी सादर केल्या. याखेरीज मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टँड अप इंडिया, स्कील इंडिया, डिजिटल इंडियासारख्या गाजावाजा करीत सादर केलेल्या नव्या संकल्पना आजही कशा बाल्यावस्थेत रांगत आहेत, याचे तपशील इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. तीन वर्षात ज्या प्रकल्पांच्या फिती कापून पंतप्रधानांनी उद्घाटने केली, त्यापैकी बहुतांश प्रकल्पांचे निर्णय व कार्यवाही, यूपीए सरकारच्या कालखंडातच झाली होती. तथापि हे प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्याचे श्रेय मात्र गडकरींना द्यावे लागेल.
नोटाबंदीच्या निर्णयाचे पितृत्व नि:संशय पंतप्रधान मोदींकडे आहे. या निर्णयाने देशाच्या अर्थकारणाला किती जबर झटका दिला, त्याचे विश्लेषण देशातले नामवंत अर्थतज्ज्ञ सध्या करीत आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत जो गौप्यस्फोट रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आपल्या नव्या पुस्तकात केला, तो बराच बोलका आहे.
पीएमओेने गेल्या तीन वर्षात काय घडवले? जमिनीवरच्या वास्तवाचे अवलोकन केले तर बेरोजगारीचा भस्मासूर देशभर वाढतो आहे. नवे रोजगार वाढण्याऐवजी जुने रोजगार कमी होत आहेत. भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीची टक्केवारी साफ कोसळली आहे. कारखान्यांचे उत्पादन थंडावले आहे. शेतकºयांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. सिंचनाच्या योजना कागदावरच आहेत. पीक विमा योजनेचा फुगा फुटला आहे. राजधानी दिल्लीसह अनेक राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती चिंताजनक आहे. जागोजागच्या रुग्णालयात लहान बालकांच्या मृत्यूंचे प्रमाण, लोहमार्गांवर रेल्वे अपघातांचे प्रमाण, अचानक वाढले आहे.
भाजपचे खासदार खुलेपणाने बोलत नसले तरी मनातून अवस्थ आहेत. ही अस्वस्थता भंडाºयाचे खासदार नाना पटोलेंच्या शब्दातून थोडीफार व्यक्त झाली. बाकी सारे गप्प आहेत. बहुदा मोदी आणि शाह यांची त्यांना भीती वाटत असावी. सार्वत्रिक निवडणुकीला आता केवळ १८ महिन्यांचा अवकाश आहे. या छोट्या कालखंडात नोकरशहांच्या भरवशावर मोदींना अभिप्रेत असलेला ‘न्यू इंडिया’ आणखी एक जुमला तर ठरणार नाही? याचे उत्तरही देशाला लवकरच मिळेल.
-सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)