समकालीन निवडणुकांसाठी मोदींचे कसब पणाला

भारत हा निवडणूक उत्सवाचा देश आहे. येथील लोकसभा निवडणूक म्हणजे अवाढव्य उत्सव असतो, जगभरातल्या एकूण लोकसंख्येचा जवळपास सातवा भाग यात सहभागी होत

- हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )

भारत हा निवडणूक उत्सवाचा देश आहे. येथील लोकसभा निवडणूक म्हणजे अवाढव्य उत्सव असतो, जगभरातल्या एकूण लोकसंख्येचा जवळपास सातवा भाग यात सहभागी होत असतो. पण हे सर्व एवढ्यावरच थांबलेले नाही. २०१४ साली नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने सार्वत्रिक निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळवले असले तरी मोदींविषयी शंकेचे, काहीसे नाराजीचे वातावरण राहिले आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या दुसऱ्या वर्षीच केंद्रशासित दिल्लीच्या निवडणुकीत भाजपाचा कट्टर विरोधक असलेल्या आपने ७० पैकी ६७ जागा मिळवल्या होत्या. भाजपाला हरयाणा, झारखंड आणि महाराष्ट्रात (शिवसेनेच्या मदतीने) विधानसभा निवडणुकीत यश मिळाले होते. पण काही महिन्यातच बिहार विधानसभा निवडणुकीत दशकभरापासून एकमेकांच्या विरोधात असणाऱ्या राजदचे लालू यादव आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पुन्हा एकत्र येऊन भाजपाचा पराभव केला होता. या सर्व घडामोडींमुळे राष्ट्रीय स्तरावरच्या मतप्रवाहात अभूतपूर्व बदल झाला आणि त्यामुळे मोदींच्या सुधारणा कार्यक्र मांना तसेच प्रशासकीय सुधारणांना राबवण्यात अडचण निर्माण झाली म्हणूनच प्रश्न असा उपस्थित होतो की, ही बाब लोकशाहीसाठी चांगली आहे की नाही.
एक मतप्रवाह असा आहे की, लोकशाहीत सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा संबंध एकाधिकारशाहीला रोखण्याशी आहे. तसे होणे कदाचित राष्ट्राच्या हिताचे आहे, त्यामुळे सत्तेत असलेल्या पक्षाला त्याच्या संपूर्ण कालावधीत जबाबदार धरता येते. विधानसभा निवडणुकांच्या माध्यमातून जनतेचा संदेश केंद्र सरकारपर्यंत जात असतो. दुसरी गोष्ट अशी की त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारात विसंगती निर्माण होऊ शकते, केंद्र सरकारला मग राज्यांमध्ये स्वत:ची धोरणे राबवण्यात अडचणी येत असतात. संपुआ-२ सरकारलासुद्धा या अडचणीला सामोरे जावे लागलेले आहे. लोकशाही ही न्यायव्यवस्थेप्रमाणे तिच्या केंद्रबिंदूच्या विरोधी असते. केंद्र सरकारला मात्र चांगली कामगिरी करण्यासाठी अनुकूलतेची गरज असते, ही न संपणारी प्रक्रिया असते, तिच्यात निवडणुकाच अडचण निर्माण करीत असतात. फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात निवडणुकांचे मोठे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे, उत्तर प्रदेशसहित इतर सहा ठिकाणच्या निवडणुका आहेत. ज्यात पंजाबसुद्धा आहे. लगेच पुढील वर्षी गुजरातच्या निवडणुका असणार आहेत. २०१८ सालची दिनदर्शिकासुद्धा निवडणुकांच्या तारखांना भरलेली असेल, काँग्रेसची सत्ता असलेले कर्नाटक, भाजपाची सत्ता असणारे छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान यांच्या निवडणुका पुढीलवर्षी असतील. २०१९ साली तर पुढील लोकसभेची निवडणूक आणि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तसेच तेलंगणाच्या विधानसभा निवडणुका असतील. या सर्व निवडणुका एकाच वेळी असतील याची मात्र काही शाश्वती नाही. निवडणुकांचे चक्र साठच्या दशकात खंडित झाले होते, त्यावेळी काँग्रेसविरोधी पक्षांचा उत्तर भारतात जोमाने उदय झाला होता. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यांमध्ये सभागृह विसर्जनाचे प्रमाण वाढले होते. सध्या चित्र असेच आहे की, निवडणुकांचे चक्र विस्कळीत झाले आहे. त्याला नियमित करण्याची गरज येऊन ठेपली आहे. त्यादृष्टीने पावले टाकणे सुरूही झाले आहे; पण त्यात सुसंगतपणा दिसत नाही. सरकारला डॉ. इ. एम. सुदर्शन नचिअप्पन (काँग्रेस) यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय समितीच्या शिफारशींवर अंमलबजावणी करावीशी वाटते. या समितीच्या शिफारशीनुसार निवडणुका दोन टप्प्यांमध्ये घेतल्या गेल्या पाहिजे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभेचा कार्यकाळ अर्ध्यावर असताना काही विधानसभांच्या निवडणुका व्हाव्यात आणि उर्वरित विधानसभा निवडणुका लोकसभेचा कार्यकाळ संपताना व्हाव्यात. या शिफारशीत सर्व विधानसभांना सहा महिने ते वर्षभराच्या टप्प्यात निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार होते. या शिफारशींवर जर आधीच अंमलबजावणी झाली असती तर दिल्ली, हरयाणा, झारखंड आणि महाराष्ट्र विधानसभांच्या निवडणुका आणि २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुका सोबत झाल्या असत्या. बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तामिळनाडू, पुड्डुचेरी इत्यादींना या वर्षीच्या ठरावीक तारखांवर निवडणुकांना सामोरे जावे लागले असते. यातून असाही संदेश जातो की, ज्या राज्यांच्या निवडणुका २०१८ साली होणार आहेत त्यांना २०१९ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत थांबावे लागणार आहे, अर्थात ही त्यांच्यासाठी आनंदाचीच बाब ठरू शकेल. दुसऱ्या बाजूला निवडणुका समकालीन करण्यासाठी कदाचित लोकसभा निवडणुकांच्या वेळापत्रकाची गरज भासणार आहे.
यासाठी मात्र कलम ८३(२)मध्ये सुधारणेची गरज आहे, ज्यात लोकप्रतिनिधींना पाच वर्षाच्या कार्यकाळाची तरतूद आहे. तसेच कलम १७२(१)मध्ये विधानसभेला कारभारासाठी त्यांच्या पहिल्या अधिवेशनापासून पाच वर्षांची मर्यादा देण्यात आलेली आहे. नचिअप्पन समितीने अशीही शिफारस केली आहे की, लोकसभेच्या आणि विधानसभांच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यासाठी पुढील दोनपैकी एक अट पूर्ण होणे गरजेचे आहे. पहिली अट अशी की, सभागृहात मुदतपूर्व निवडणुकीचा ठराव संमत झाला पाहिजे, दुसरी अट अशी की सभागृहात अविश्वास ठराव संमत झालाच पाहिजे, त्यानंतर मात्र दुसरे पर्यायी सरकार १४ दिवसांच्या आत सत्तेत यायला नको. डॉ. नचिअप्पन हे काँग्रेस पक्षाचे आहेत; पण त्यांचा पक्ष या बदलांच्या विरोधात आहे. काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, हे बदल अव्यावहारिक, असंभव आहेत आणि त्यामुळे देशाच्या लोकशाहीचे संतुलन बिघडून जाईल. आता काँग्रेसने असे सुचवले आहे की, जर मोदींना या शिफारशींची अंमलबजावणी करायची असेल तर त्यांना घटनात्मक सुधारणांचे विधेयक मांडावे लागेल. उदारमतवाद्यांना मात्र या सर्वात शंकास्पद गोष्टी दिसत असून, त्यात राजकीय हेतू असल्याचाही संशय आहे. सर्वसामान्य समज असा आहे की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र असतात तेव्हा मतदार सारखीच कृती करत असतो. भारतीय मतदार मात्र केंद्र आणि राज्य सरकार निवडण्यातला फरक जाणण्याइतका नक्कीच हुशार आहे. लोकशाहीतील घडामोडींवर अभ्यास करणाऱ्या मुंबईतील आयडीएफसी इन्स्टिट्यूटने १९९९च्या निवडणूक माहितीवर आधारित जे संशोधन केले आहे त्यात असे आढळून आले आहे की, ७७ टक्के मतदार एकाच वेळी आलेल्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत एकाच पक्षाला प्राधान्य देत असतात. म्हणून मतदार चतुर आहेत या समजावर प्रश्न उपस्थित व्हावा.
आश्चर्याची गोष्ट अशी की, निवडणूक आयोग आणि राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही सरकारच्या समकालीन निवडणुकांच्या इच्छेला पाठिंबा दर्शवला आहे. पण सर्वात मोठी अडचण अशी की, मोदींना काँग्रेससह विरोधी पक्षांना यासाठी अनुकूल करावे लागणार आहे. मोदींना जीएसटीच्या मुद्द्यावर काँग्रेससहित सर्व विरोधी पक्षांना अनुकूल करण्यात यश आले होते कारण त्यात फायदा सर्वांचाच होता. पण समकालीन निवडणुकीच्या बाबतीत विरोधी पक्ष साशंक आहेत, त्यांना या मागे मोदी सरकारचा सलग सत्ता मिळवण्याचा हेतू दिसत आहे.