मोदींची महाराष्ट्रवंदना! पण भाजपच्या वाट्याला काय, जिथे आले त्यावर मित्रपक्षांचा दावा

लाेकसभा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला हा पंतप्रधानांचा अखेरचा महाराष्ट्र दौरा होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संबोधित करीत असलेल्या मेळाव्याला लाख - दीड लाख महिलांची उपस्थिती आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार या उपमुख्यमंत्रीद्वयांकडून राजमाता जिजाऊ, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले व अहिल्यादेवी होळकर यांची एकत्रित प्रतिमा भेट हे यवतमाळ येथील बुधवारचे चित्र बरेच काही सांगून जाणारे होते. या महिला मेळाव्यातून मोदींनी देशभरातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीएम किसान सन्मान योजनेचा सोळावा हप्ता, तसेच राज्य सरकारकडून जाहीर समप्रमाणातील वाढीचा तिसरा हप्ता जमा केला. महिला बचत गटांना फिरता निधी, आयुष्यमान कार्डांचे वितरण, ओबीसींसाठी घरकुल योजनेचा शुभारंभ पंतप्रधानांच्या हस्ते झाला. महत्त्वाचे म्हणजे वर्धा - यवतमाळ - नांदेड या बहुचर्चित रेल्वेमार्गावरील वर्धा - कळंब पहिला टप्पा, अहमदनगर - बीड - परळी रेल्वेतील आष्टी - अमळनेर टप्प्याचे आणि रस्ते महामार्ग व सिंचन प्रकल्पांचे लोकार्पण पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. राज्यसभेचे माजी खासदार व लोकमत एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन डॉ. विजय दर्डा हे वर्धा - यवतमाळ - नांदेड रेल्वेमार्गासाठी गेली उणीपुरी पंचवीस वर्षे पाठपुरावा करीत आहेत. त्याच्या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण हा त्यांच्यासाठी स्वप्नपूर्तीचा क्षण ठरला. हा प्रकल्प विदर्भ - मराठवाड्याच्या मागास भागासाठी विकासाची संजीवनी ठरू शकेल. तथापि, या रेल्वेमार्गाचे उर्वरित काम पूर्ण करण्याची आणि त्याला भरपूर निधी देण्याची आवश्यकता आहे.

लाेकसभा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला हा पंतप्रधानांचा अखेरचा महाराष्ट्र दौरा होता. कदाचित, मुंबईतल्या कोस्टल रोडच्या उद्घाटनासाठी ते येत्या दहा - बारा दिवसात ते पुन्हा राज्यात येतीलही. परंतु, गेल्या दोन निवडणुकांप्रमाणेच ग्रामीण महाराष्ट्राला साद घालण्यासाठी ते यवतमाळला आले हे महत्त्वाचे. गेल्या १९ तारखेला छत्रपती शिवरायांच्या जयंतीला मोदी रायगड, साताऱ्याला येणार होते. अखेरच्या क्षणी तो दौरा रद्द झाला. मोदींनी यवतमाळच्या मेळाव्यात महाराष्ट्रातील शेतकरी, महिलांना साद घातली. कारण, लोकसभा निवडणुकीबाबत महाराष्ट्राचे महत्त्व मोठे आहे. जागांबाबत हे उत्तर प्रदेशपाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे आणि इथली राजकीय स्थिती उत्तर प्रदेशपेक्षा खूपच वेगळी आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना हा मोठा मित्रपक्ष भारतीय जनता पक्षाने गमावला. उद्धव ठाकरे यांनी दोन्ही काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. सर्वांत मोठा पक्ष असूनही भाजपला विरोधी बाकांवर बसावे लागले. अडीच वर्षांनतर भाजपने बाजी पलटवली. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात शिवसेना फुटली आणि वर्षभरानंतर राष्ट्रवादीचेही तुकडे पडले. हे दोन पक्ष फोडल्याबद्दल भाजपवर टीका झाली. उद्धव ठाकरे व शरद पवार हे नेते त्या मुद्यावर सहानुभूती मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहेत आणि भाजपपुढे येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ते मोठे आव्हान आहे. नव्या समीकरणांमध्ये भाजपला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस या नव्या मित्रपक्षांना घेऊन निवडणूक लढायची आहे.

लोकसभा निवडणूक तुलनेने सोपी आहे. कारण, ती नरेंद्र मोदींच्या चेहऱ्यावर लढली जाणार आहे. तरीदेखील लोकसभेचा खेळ जागावाटपावर अवलंबून आहे. गेल्यावेळी भाजप व शिवसेना एकत्र लढली आणि एकेचाळीस जागा जिंकल्या. आताही तो आकडा महायुतीला खुणावतो आहे. गेल्यावेळेपेक्षा कमी जागा नकोतच, अशी भाजपची भूमिका आहे. तथापि, शिवसेनेला गेल्यावेळी जिंकलेल्या जागा हव्या आहेत. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीची दहाच्या आत समजूत निघाली तरी या जागा वीसच्या आसपास जातात. त्यामुळे भाजपच्या वाट्याला अठ्ठावीस जागाच उरतात. तेव्हा, पंतप्रधान मोदींच्या चेहऱ्याचा अधिकाधिक लाभ घेण्यासाठी भाजपच्या वाट्याला अधिक जागा याव्यात, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. चंद्रपूर, वर्धा व अकोला या तीन जागा भाजपच्या वाट्याला आहेत. यवतमाळ - वाशिम, बुलढाणा व अमरावतीवर मित्रपक्षांचा दावा आहे. अशीच स्थिती लगतच्या मराठवाड्यातील नांदेड, हिंगोली, परभणीची आहे. मुंबई - कोकण, उत्तर महाराष्ट्रात मित्रपक्षांची दावेदारी अधिक ठळक आहे. या उदाहरणांवरून जागावाटपाचा तिढा स्पष्ट व्हावा. तेव्हा, पंतप्रधानांसोबत मंचावर राज्याचे मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित असताना काही संकेतांची देवाणघेवाण नक्की झाली असेल. त्यातूनच जागावाटपाची प्रक्रिया पुढे जाईल. मोदींनी उपस्थितांकडून, अब की बार चार सौ पार, ही घोषणा वदवून घेतली. ते लक्ष्य गाठण्यासाठी महाराष्ट्राला पंतप्रधानांनी साद घातली आहे.