‘हिन्दुत्वानं’ चर्चाविश्व व्यापण्यात मोदी यशस्वी!

‘गाईचं शेण सरकारनं चार-पाच रूपये किलो दरानं विकत घ्यायला हवं.’ ही मागणी करण्यात आली, ती दिल्लीतील ‘विज्ञान भवना’त केंद्र सरकारतर्फे भरवण्यात आलेल्या ‘गोशाळा परिषदे’त. मोदी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असतानाच ही परिषद घेण्यात आली. विज्ञान, तंत्रज्ञान, आंतरराष्ट्रीय संबंध, राजकारण-समाजकारण-अर्थकारण यांतील देशासाठी महत्वाचे असलेले विषय इत्यादींची सविस्तर व सखोल सांगोपांग चर्चा देशी-विदेशी तज्ज्ञांत होऊन त्यातून काही तात्पर्य हाती लागावे यासाठी जी इमारत बांधण्यात आली, तेथेच ‘गोशाळा परिषद’ सरकारनं भरवली आणि गाईचं शेण सरकारनं विकत घ्यावं, अशी मागणी केली गेली.
‘हिंदुत्वा’च्या अजेंड्यातील विषय राज्यघटनेच्या चौकटीत बसत नसले, तरी भारतीय विचारविश्वात त्यांची व्यापक, विस्तृत व वेळ पडल्यास वादग्रस्त चर्चा घडवून आणण्यात गेल्या दोन वर्षांत मोदी सरकार पूर्णपणं यशस्वी झालं आहे. अगदी ‘घर वापसी’पासून ते ‘लव्ह जिहाद’, गोवंश, गोमांस, ‘भारतमाता की जय’ अशा सर्व मुद्यांवरून भारतातील राजकीय-सामाजिक विचारविश्वात घुसळण करून समाजात ध्रुवीकरण घडवून आणण्यात मोदी सरकार-म्हणजे संघ परिवार-पूर्णत: यशस्वी झाला आहे. तेही ‘सरकारचा अशा मुद्यांशी काही संबंध नाही, आम्ही कारभार राज्यघटनेच्या चौकटीतच चालवत आहोत, हे प्रकार करणाऱ्या प्रवृत्ती फुटकळ आहेत, त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई होईल’, अशी भूमिका घेऊन मोदी सरकारनं हे सारं घडवून आणलं आहे. गेल्या दोन वर्षातील मोदी सरकारचं हे सर्वात मोठं यश आहे.
मात्र आज मोदी सरकारला दोन वर्षे पुरी होत असताना चर्चा चालू झाली आहे, ती त्यानं काय केलं, ‘अच्छे दिन’ आले काय, ‘काँग्रेसमुक्त भारता’च्या दिशेनं किती व कशी वाटचाल झाली इत्यादी मुद्यांचीच. वस्तुत: ‘अच्छे दिन’ हा ‘चुनावी जुमला’ होता. ‘काँगे्रसमुक्त भारत’ हे खरे उद्दिष्ट होते. ते झाकण्यासाठी ‘अच्छे दिन’चा माहोल तयार करण्यात आला.
आज हा लेख प्रसिद्ध होत असतानाच पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागणार आहेत. मतदानाच्या सर्व फेऱ्या पुऱ्या झाल्यावर घेण्यात आलेल्या मतदानोत्तर चाचण्यांच्या निष्कर्षानुसार काँग्रेसच्या हाती काही लागण्याची शक्यता नसल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. उलट आसाम व केरळ या दोन राज्यांतील काँगे्रसच्या हातची सत्ता जाण्याचीच शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. म्हणजे ‘काँग्रेसमुक्त भारत’च्या दिशेनं भाजपाची वाटचाल होत असल्याचं हे लक्षण आहे, असं मानलं जाऊ शकतं.
खुद्द काँग्रेसलाच आपला पराभव का झाला, हे समजून घेण्याच्या दृष्टीनं आत्मपरीक्षण करण्याची इच्छा असल्याचं गेल्या दोन वर्षांत निदर्शनास आलेलं नाही. मोदी सरकारची धोरणं कशी चुकत आहेत, यावरच काँगे्रस बोट ठेवत राहिली आहे. प्रत्यक्षात काय करायला हवं आणि आम्ही ते कसं केलं असतं, हे काही काँग्रेस सांगायला तयार नाही.
...कारण भाजपा आज जी आर्थिक धोरणं राबवित आहे, तीच धोरणं काँग्रेसही राबवत होती. पण ही धोरणं राबवताना जो गैरप्रकार व भ्रष्टाचार झाला आणि त्यामुळं या धोरणाचे फायदे फक्त समाजातील काही वर्गांपुरते मर्यादित राहून विषमता वाढत गेली आणि त्या प्रमाणात असंतोषही समाजाच्या सर्व थरांत पसरत गेला.
संघ परिवारानं मोदी यांचं ‘गुजरात मॉडेल’ कसं कार्यक्षम व सबका विकास’ करणारं आहे, हे प्रसार माध्यमांच्या प्रभावी वापरानं मतदारांच्या गळी उतरवलं. परिणामी मोदी सरकार सत्तेवर आलं. निदान आता तरी नोकऱ्या मिळतील, किंमती कमी होतील, गुंडगिरीला आळा घातला जाईल, अशी अपेक्षा होती. ती गेल्या वर्षभरात किमान १० टक्केही पुरी झालेली नाही. योजना खंडीभर जाहीर झाल्या. झगमगाटात कार्यक्र म पार पडले. पण रोजगार निर्माण झाले नाहीत. भारताला आज गरज आहे, ती वर्षाला किमान १२ कोटी रोजगारांची. म्हणजे महिन्याला एक कोटी रोजगारांची. पण एप्रिल महिन्यात फक्त एक लाख ६० हजार रोजगार निर्माण होऊ शकले. नियोजित उद्दिष्टाच्या केवळ एक टक्का इतकं हे प्रमाण आहे.
काँग्रेसला जर खऱ्या अर्थानं भाजपाला-म्हणजे संघ परिवाराला-आव्हान द्यायचं असेल तर जेथे त्याच्या हातात सत्ता आहे, त्या राज्यात आर्थिक सुधारणांची धोरणं राबवतानाच विषमता वाढणार नाही, असा कारभार करून दाखवावा लागेल.
गेल्या दोन वर्षांत हे आव्हान काँग्रेसला पेलता आलेलं नाही. म्हणूनच केरळ व आसाम या दोन्ही राज्यांतील सत्ता गमावण्याची वेळ काँगे्रसवर येऊन ठेपली आहे. कर्नाटकात भाजपाच्या गैरकारभारामुळं २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधीच मतदारांनी काँगे्रसला कौल दिला होता. इतका गैरकारभार करणारे येडियुरप्पा यांना भाजपानं पुन्हा कर्नाटकात पक्षाच्या प्रमुखपदी आणून बसवलं. पण येडियुरप्पा यांच्या भ्रष्ट कारभाराच्या तुलनेत आमच्या सरकारची कारकीर्द किती व कशी उजवी आहे, हे काही त्या राज्यातील काँग्रेस सरकार दाखवून देऊ शकलेलं नाही.
खरं तर सोनिया गांधी वा राहूल गांधी हे नेते म्हणून त्यांच्यावर खऱ्या-खोट्या आरोपांची बरसात करणं आणि त्यांंची बदनामी करणं, ही संघ परिवाराची एक खेळी आहे. संघाला भारत ‘काँग्रेसी विचारां’पासून मुक्त हवा आहे. बहुसांस्कृतिक समाजरचना हेच भारताचं बलस्थान आहे. बहुसंख्य हिदू असूनही हे घडत आलं आहे; कारण हिेंंदू धर्म हा सर्वसमावेशक आहे. उलट ‘हिंदुत्व’ हे एकसाची संकुचित आहे. ‘काँग्रेसी विचारा’चा गाभाच ही बहुसांस्कृतिकता आहे. सत्तेसाठीच्या संधिसाधू राजकीय डावपेचांपायी आपल्या विचारांचा हा गाभाच काँग्रेस गमावून बसत आली आहे. त्याचाच फायदा संघ परिवारानं उठवला आणि सत्ता हाती घेतली. ‘हिंदू राष्ट्रा’च्या दिशेनं वाटचाल करण्याच्या मार्गातील महत्वाचा टप्पा संघानं गाठला आहे.
अशा रीतीनं राजकीय-सामाजिक चर्चाविश्व हिंदुत्व अजेंड्यानं व्यापणे, ही मोदी सरकारची रणनीती होती. संघ परिवाराचं हे प्राथमिक उद्दिष्ट होतं व आहे. ते केवळ दोन वर्षांत संघानं करून दाखवलं आहे.
मोदी सरकारचे हेच खरं यश आहे.
-प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)