मोदींची तीन वर्षे : आव्हानांच्या समुद्रात अपेक्षांचा डोंगर!

नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टीचे नेते असले तरी सध्या ते भारताचे पंतप्रधान असल्याने त्यांच्या कारभाराकडे कोणत्याही पक्षाच्या नजरेतून पाहता कामा नये. मी जन्मजात काँग्रेसी आहे व कठोर टीका करू शकतो. पण एक संपादक या नात्याने मी जेव्हा नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीचे विश्लेषण करतो तेव्हा माझ्या डोळ्यापुढे एक चित्र तरळते. त्यात मला आव्हानांचा एक समुद्र दिसतो व त्यामध्ये उभा असलेला अपेक्षांचा एक डोंगर दिसतो. आकांक्षांचा हा डोंगर लोकांना समस्यांच्या लाटांपासून कितपत वाचवू शकेल, असा प्रश्न आहे.
तीन वर्षांपूर्वी सर्वांचे अंदाज व अटकळी खोट्या ठरवून लोकसभेच्या ५४३ पैकी २८२ जागा एकट्या भाजपाने जिंकल्या व रालोआ आघाडीला मिळून ३३६ जागा मिळाल्या. हा नक्कीच मोदींचा करिश्मा होता. मोदींनी निवडणूक प्रचारात जे काही सांगितले त्याने या देशातील तरुण त्यांच्याकडे आकर्षित झाला. तरुण पिढीला मोदींमध्ये आशेचा एक किरण दिसला. आज तीन वर्षांनंतर लोकांच्या मनात जागविलेली ही आशा हेच मोदींपुढील मोठे आव्हानही आहे. सध्या भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी निम्म्या लोकांचे सरकारी वय २५ वर्षांहून कमी व ६५ टक्के लोकांचे वय ३५ वर्षांहून कमी आहे. या बहुसंख्येने तरुण असलेल्या लोकसंख्येच्या ऊर्जेला योग्य दिशा देण्याची मोठी जबाबदारी मोदींवर आहे. ‘मेक इन इंडिया’चे सूत्र खूप आकर्षक आहे व योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होऊ शकली तर बेरोजगारी दूर करण्याचे ते एक सर्वात प्रभावी साधन ठरू शकेल. चीनने ‘मेड इन चायना’चा अवलंब केला आणि जागतिक बाजारपेठा काबीज केल्या. आपणही ‘मेड इन इंडिया’चा असा बाहेर फैलाव करू शकू का? ‘स्किल्ड इंडिया’ ही अशीच योजना आहे. याचे दृश्य परिणाम दिसायला वेळ लागेल. तोपर्यंत अपेक्षा उंचावलेली तरुण पिढी संयम धरेल का?
हाती घेतलेल्या योजनांचे लवकरात लवकर परिणाम दिसावेत यासाठी मोदी अहोरात्र झटत आहेत. ते स्वत: दिवसाचे १४ ते १६ तास काम करतात. त्यांचे ‘टाइम मॅनेजमेंट’ अत्युत्तम आहे. त्यांचे विचार इतरांना आवडू किंवा नावडूही शकतात. पण मोदी मात्र आपल्या विचारांच्या बाबतीत स्पष्ट असतात. नक्कीच त्यांची ही मोठी जमेची बाजू आहे. त्यांनी २८ कोटी गरिबांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले आहे. दोन कोटींहून अधिक गरिबांच्या घरात स्वयंपाकाचा गॅस पोहोचविला आहे. भ्रष्टाचारावर घणाघात करण्याचे धाडसी पाऊलही मोदींनी उचलले. यामुळे मंत्र्यांपासून वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या मनात धास्ती आहे. असे होणे ही लहान गोष्ट नाही. मोदींनी पंतप्रधान कार्यालयास बलशाली बनविले आहे व त्या कामात ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’चा (आयबी) सहभाग वाढला आहे. मोदींनी घेतलेल्या नोटाबंदीच्या साहसी निर्णयावर कितीही टीका झाली तरी भावी काळात याचे फायदे झालेले नक्की दिसतील. माझ्या अंदाजानुसार येत्या पाच वर्षांत रोखीचे व्यवहार बंद होतील. सध्या नसलेले कोट्यवधी लोक करव्यवस्थेच्या परिघात येतील.
मला मोदींची आणखी एक गोष्ट खूप आवडते. स्वत: गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी केंद्राच्या ज्या योजनांवर टीका केली होती त्या योजना पंतप्रधान झाल्यावर मोदींनी सुरू ठेवल्या आहेत. त्यांनी यात आपला अहंभाव आड येऊ दिला नाही. महात्मा गांधींना काँग्रेसने जेवढा सन्मान दिला नाही तेवढा मोदींनी दिला, याचीही मी प्रशंसा करीन. स्वातंत्र्याच्याही आधी गांधीजींनी ‘स्वच्छ भारत’चा विषय मांडला होता. आता मोदींनीही ‘स्वच्छ भारत’चा जागर केला आहे. मी जेव्हा परदेशांत जातो तेव्हा माझ्या हेच मनात येते की, माझा देशही असा स्वच्छ, सुंदर कधी होईल. स्वच्छ, नितळ नद्या पाहिल्या की मन प्रसन्न होते. जपानमधील कचरा डेपोही एखाद्या आर्ट गॅलरीसारखे वाटतात ! मोदीजी ही स्वच्छता मोहीम खूप पुढे नेतील व त्यात त्यांना यश येईल, अशी अपेक्षा करू या. निवडणूक प्रचारात मोदीजींनी ‘अच्छे दिन’ची घोेषणा केली होती. आता ते ‘अच्छे दिन’ येणार तरी कधी, असे लोक विचारत आहेत. नोकऱ्यांचे वचन पूर्ण झालेले नाही. महागाई आटोक्याबाहेर जात आहे. मला वाटते की, देशाच्या विविध भागांत छोटे-मोठे उद्योग मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्याखेरीज, बंद पडलेले उद्योग पुन्हा सुरू झाल्याखेरीज आणि पायाभूत सुविधा वाढविल्याखेरीज रोजगार उपलब्ध होणार नाहीत. त्याखेरीज महागाई तरी कशी कमी होईल? बँकांनी नवउद्योजकांना सतावणे बंद केल्याशिवाय समस्या सुटणार नाही. बड्या उद्योगसमूहांनी लाखो कोटी रुपयांची कर्जे बुडवूनही ते नवी कर्जे घेत राहतात. त्यांच्या मालमत्तांहून जास्त कर्जे त्यांना दिली जातात. या गोष्टी आवाक्यात आणण्याचे आव्हान मोदीजींपुढे आहे.
या देशातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न हीदेखील एक गंभीर समस्या आहे. उत्तर प्रदेशात सत्तेवर येताच भाजपाने तेथील शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली. त्यामुळे मग अन्य भाजपाशासित राज्यांमध्येही कृषिकर्जे का माफ केली जात नाहीत, असा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे. याबाबतीत शेतकऱ्यांच्या मोदीजींकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. नक्षलवाद, काश्मीरमधील दहशतवाद, ईशान्येकडील राज्यांमधील अतिरेकी कारवाया, महिलांवरील अत्याचार या आणि अशाच देशाला भेडसावणाऱ्या गोष्टींवर मोदी नियंत्रण मिळवू शकले तर भावी पिढ्या त्यांचे नाव काढतील. मोदींपुढे आणखी एक आव्हान आहे ते म्हणजे टीकेलाही मान देण्याचे. त्यांच्यासमोर विरोधी पक्ष विखुरलेले आहेत, कमजोर आहेत. अशा वेळी मोदीजींना पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या सिद्धांतांचे पालन करावे लागेल. नेहरूंच्या काळातही विरोधी पक्ष दुबळे होते. तरी नेहरू त्यांचे ऐकून घ्यायचे व त्यांच्या मतांची कदर करायचे. पण सध्या देशात काही लोक टीकेकडे शत्रुत्वाच्या नजरेने पाहण्याची चूक करीत आहेत. मोदीजींना यांना आवर घालावा लागेल. देशात काँग्रेसचे सरकार असो अथवा मोदींचे, भारत कसा बलशाली होईल, हे आपल्याला पाहायचे आहे. तिरंगा अभिमानाने फडकत राहावा, युवा पिढीच्या आकांक्षा फलद्रूप होवोत, शेतकरी सुखी-समाधानी व्हावेत, भारत जगाचा मार्गदर्शक व्हावा आणि आपले शेजारी देशही आपलेसे व्हावेत, यात खरे देशाचे हित आहे. मोदींनी हे सर्व साध्य केले तर त्यांची उंची आणखी कितीतरी वाढेल.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
मॅन्चेस्टरमध्ये दहशतवादी हल्ल्यानंतर कमालीची माणुसकी पाहायला मिळाली. आई-वडिलांपासून ताटातूट झालेल्या लहान मुलांना लोकांनी आपल्या घरात आश्रय दिला. मुस्लीम टॅक्सी ड्रायव्हरनी अनेक जखमींना इस्पितळांत नेऊन पोहोचविले व इतरांना घरी सोडले. पण हे करताना त्यांनी एकही पैसा घेतला नाही. परिसरातील गुरुद्वारांनी लोकांची केवळ जेवणाचीच नव्हे तर राहण्याचीही व्यवस्था केली. शीख समाजातील कित्येक कार्यकर्ते बाधितांच्या मदतीसाठी धावले. माणुसकीच्या या कर्णधारांना माझा प्रणाम.

- विजय दर्डा -
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)