मोदींचा एकदम 'खास माणूस'; रोज १०-१२ वेळा होते चर्चा

मंत्रिमंडळातील ताणतणाव किंवा केंद्र- राज्य संबंधातले महत्त्वाचे प्रश्न हाताळण्यासाठी मोदींचा पक्का भरवसा अमित शहांवरच असतो.

हरीश गुप्ता

मोदी सरकारमध्ये तीन वर्षे गृहमंत्री राहिल्यानंतर अमित शहा यांचे महत्त्व अनेक पटींनी वाढले आहे. राजधानी दिल्लीत अत्र तत्र सर्वत्र त्यांचा ठसा पहावयास मिळतो. सरकारमध्येच नव्हे तर पक्षातही त्यांचा दबदबा जाणवतो.  २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका नजरेसमोर ठेवून ते सध्या  राज्यामागून राज्यांचे दौरे करत आहेत. सरकारच्या एकूण  निर्णय प्रक्रियेतही नरेंद्र मोदी अमित शहा यांच्या सल्लामसलतीवर  अवलंबून असतात. २०१९ मध्ये अरुण जेटली यांचे निधन झाले. जेटली यांच्यानंतर  मोदींच्या अंतर्गत विश्वासू वर्तुळात अमित शहा यांचे महत्वाचे स्थान अधिकच बळकट झाले. सरकारमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह असले तरी अमित शहा मोदी यांना जवळचे आहेत. राजनाथ सिंह तसे पार्श्वभूमीला राहतात, आपले मत देणे टाळतात आणि महत्त्वाच्या विषयात अमित शहा यांचे म्हणणे / भूमिका काय आहे यांचा अंदाजही सतत घेतात.  

पंतप्रधानांनी एखादा विषय राजनाथ सिंग यांच्याकडे सोपवला तरीही ते आवर्जून अमित शहा यांचा सल्ला घेतात. मंत्रिमंडळातील ताणतणाव किंवा केंद्र राज्य संबंधातले महत्त्वाचे प्रश्न हाताळण्यासाठी मोदींचा पक्का भरवसा  प्रामुख्याने  अमित शहा यांच्यावरच असतो. पंतप्रधानांकडे जाण्यापूर्वी अनेक मंत्री आधी अमित शहा यांच्याशी संपर्क साधू पाहतात. मोदी आणि शहा दिवसभरात परस्परांशी “रॅक्स” प्रणालीवर डझनभर वेळा तरी बोलतात, असे सांगण्यात येते. ही प्रणाली मंत्री आणि सचिव पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांसाठी अत्यंत सुरक्षित संवाद प्रणाली मानली जाते.  मोदी, शहा यांच्यातला हा अभिन्न स्नेह त्यांच्या गुजरातमधल्या काळाची आठवण करून देतो, यात शंका नाही. २०१४ मध्ये पंतप्रधान म्हणून मोदी दिल्लीला आले तेव्हाच अमित शहा यांनी भाजपाचे अध्यक्ष म्हणून राजधानीत कार्यभार स्वीकारला होता. २०१४ ते २०२० या सहा वर्षाच्या कालखंडात शहा पक्षाचे अध्यक्ष होते. जे. पी. नड्डा यांनी त्यांची जागा घेतल्यावरही संघटनेवरची अमित शहा यांची पकड आजही तितकीच भक्कम आहे. नड्डा थोडे मागे राहू पाहतात आणि अगदी छोट्यातल्या छोट्या  विषयातही शहा यांचा सल्ला घेतात. पक्षात अलीकडे झालेल्या बदलांवरही शहा यांची छाप जाणवते. काही वेळा पंतप्रधान मोदी यांनी घेतलेले काही निर्णय अमित शहा यांच्या भूमिकेशी सुसंगत नव्हते, पण ते अपवादच!... राजधानी दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात शहा यांचे महत्त्व अबाधित आहे!

रोहतगी यांचा चढता आलेख
मुकुल रोहतगी हे एक दुर्मीळ व्यक्तिमत्त्व असून आपले महत्त्व कायम जाणवून देत असतात. त्यांनी २०१७ साली भारताचे महाभिवक्ता पद सोडले. त्यांची तीन वर्षाची कारकीर्द पूर्ण झाली होती. त्यांनी पद का सोडले किंवा त्यांना सरकारने का जाऊ दिले, याची कोणतीच उत्तरे मिळालेली नाहीत. रोहतगी यांनी  वर्षाला शंभर कोटी रुपये मिळवून देणारी वकिली पुन्हा जोरात सुरू केली. ८६ वर्षाचे के. के. वेणुगोपाळ त्यांच्या जागी आले आणि त्यांनी पाच वर्षे  काम केले. मात्र सरकारला अजूनही वेणूगोपाळ यांचा उत्तराधिकारी सापडलेला नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना महाभिवक्ता म्हणून नेमायला मोदी तयार नाहीत. या काळातच अरुण जेटली स्मृती व्याख्यानाच्या वेळी मुकुल रोहतगी आणि मोदी समोरासमोर आले होते. ‘अरे, आप कहा रहते हो आज कल’ असे मोदी त्यांना म्हणाले. विज्ञान भवनात भेट झाली, पण तेवढ्यावरच हा विषय संपला नाही. लवकरच फोन आला आणि रोहतगी पंतप्रधानांना भेटायला गेले.

गृहमंत्री अमित शहा आधीपासूनच तेथे बसलेले होते. त्यांच्यात काय बोलणे झाले हे कळू शकले नाही. परंतु रोहतगी यांनी या महत्त्वाच्या टप्प्यावर देशाच्या सेवेत राहावे, असे त्यांना सांगण्यात आले. महाभिवक्ता म्हणून रोहतगी यांचे परत येणे हेच दर्शवते की, मोदी त्यांचे निर्णय स्वतः घेतात. अमित शहा यांची उपस्थिती हेच सांगते की, प्रत्येक निर्णयात त्यांचा वाटा असतो. रोहतगी हे निष्णात वकील आहेत. सौहार्दपूर्ण वागतात. वकील वर्ग आणि न्यायाधीश मंडळींशी त्यांचे संबंध चांगले आहेत. २०२४ च्या निवडणुका तोंडावर असताना सारे काही सुरळीत चालू राहावे, अशी मोदी यांची इच्छा आहे.

‘जी २३’ अवघड वळणावर
२०२० साली सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून “पक्षाने अंतर्गत निवडणुका घ्याव्यात” असे सांगणाऱ्या २३ काँग्रेस नेत्यांचा गट, ज्याला जी २३ म्हणून ओळखले जाते, सध्या महत्त्वाच्या वळणावर आहे. भूपेंदरसिंग हुडा आणि मुकुल वासनिक या दोन महत्त्वाच्या सदस्यांनी पक्ष नेतृत्वाशी जुळवून घेतले आहे. नामांकित वकील कपिल सिब्बल यांनी पक्ष सोडला आहे. समाजवादी पक्षाच्या पाठिंब्यावर ते राज्यसभेत निवडूनही गेले. दुसरे महत्त्वाचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी पक्ष सोडला असून ते जम्मू काश्मीरमध्ये स्वतंत्र चूल मांडण्याच्या बेतात आहेत. योगानंद शास्त्री यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला असून ते राष्ट्रवादीत गेले आहेत. काही काँग्रेस नेते भाजपाच्या संपर्कात आहेत. काहीतरी समझोता होईल, असे त्यांना वाटते. आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चव्हाण, मनीष तिवारी यांच्यापुढे “आता पुढे काय करायचे?” असा पेच पडलेला दिसतो.

शशी थरूर आणि अन्य चौघांनी मतदारांची यादी मागितली आहे. त्यांची मागणी तत्काळ मान्य करण्यात आली. परंतु या मागणीवर सह्या करणाऱ्या चौघांनी राहुल गांधी यांच्या पदयात्रेत सक्रिय सहभाग घेतला आणि सोनिया गांधी यांचे आशीर्वाद मागितले. अर्थात, गांधी कुटुंबाच्या वतीने कोणीही उमेदवार असणार नाही, असे पक्षाने आधीच स्पष्ट केले आहे. शशी थरूर हे बंडखोरांचे अधिकृत उमेदवार असतील काय?- हेही अद्याप पुरेसे स्पष्ट नाही. बदल झाला पाहिजे असे म्हणणारे ‘जी २३’ मधले नेते गोंधळात आहेत. सचिन पायलट यांचा गट तर काहीच बोलायला तयार नाही.

(लेखक लोकमतमध्ये नॅशनल एडिटर आहेत)