विदेशी माध्यमांनीही लावला मोदींच्या विजयाचा अर्थ

नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालांमुळे आपल्याकडच्या राजकीय पंडितांना बसलेल्या धक्क्यातून अजून ती मंडळी पुरेशी सावरलेली नाही. विशेषत: उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील निकालांमुळे अनेकांना कोड्यात टाकलेले आहे. भाजपाच्या आणि त्यातदेखील मोदींच्या बाजूने इतकी जबरदस्त हवा असताना आपल्याला त्याचा फारसा सुगावा कसा लागला नाही याचे कोडे त्यांना अजूनदेखील वाटते आहे. तशातच उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथांसारख्या भगव्या वस्त्रातल्या नेत्याची मुख्यमंत्रिपदी झालेली निवड त्यांना बुचकळ्यात टाकणारी आणि त्यांच्या मनात अनेक शंका-कुशंका निर्माण करण्यास कारणीभूत झालेली आहे. याचे पडसाद जसे आपल्याकडच्या प्रसारमाध्यमात उमटलेले आहेत तसे जगभरातल्या प्रसारमाध्यमांमध्येदेखील ते उमटलेले आहेत.
द इकॉनॉमिस्टने उत्तरेवर ताबा मिळवल्यावर मोदींनी आता पुढे काय केले पाहिजे याची चर्चा एका विशेष लेखात केली आहे. १९७०पर्यंत भारतात एका पक्षाची राजवट होती हे सांगतानाच मधल्या काही वर्षांमध्ये बहुपक्षीय आघाड्यांकडे सत्ता गेली होती; पण आता पुन्हा एकपक्षीय सत्तेचे दिवस येत आहेत असे वाटते आहे; पण यावेळी सत्तेची सूत्रे भारतीय जनता पक्षाच्या हाती आहेत असे इकॉनॉमिस्टने म्हटले आहे. मोदींनी नोटाबंदीसारखा कटु निर्णय घेऊनदेखील निवडणुकीत उत्तर प्रदेशासह इतरही ठिकाणी भाजपाला हे यश मिळालेले आहे. ह्या यशाला भाजपाची महत्त्वाकांक्षा जशी कारणीभूत आहे तशीच विरोधी पक्षाचे औदासीन्यदेखील कारणीभूत आहे हे सांगून इकॉनॉमिस्टने गोवा आणि मणिपूरमधील कॉँग्रेसच्या शैथिल्यावर बोट ठेवलेले आहे. इकॉनॉमिस्ट पुढे म्हणते की, या अभूतपूर्व यशानंतर मोदींची जबाबदारी अधिकच वाढली आहे. मोदींनी आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत आजपर्यंत अनेक महत्त्वाची पावले टाकली आहेत. काळ्या पैशाच्या विरोधात ते खंबीरपणे काहीतरी करू पाहत आहेत हे लोकांनी स्वीकारले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ७ टक्केपेक्षा जास्त वेगाने विकसित होते आहे. पण विकासासाठी आवश्यक जमीन मिळविणे, अतिशय वाईट पद्धतीने चालविलेल्या बँकांचे कामकाज रुळावर आणणे, शिक्षणक्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणा करणे यासारख्या अनेक गोष्टी यापुढच्या काळात त्यांना कराव्या लागतील असेदेखील इकॉनॉमिस्टने सांगितले आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिकृत वृत्तपत्र असणाऱ्या ग्लोबल टाइम्सने २०१९मध्ये होणाऱ्या आगामी लोकसभा निवडणुकीतदेखील मोदीच विजयी होतील आणि भारतासाठी ते खूपच चांगले असेल अशी मल्लिनाथी केली आहे. मोदी अधिक मजबूत झाल्यामुळे इतर देशांच्या प्रमुखांना त्यांच्याबरोबर समझोता करणे अवघड होईल हे सांगतानाच चीनबरोबरचा सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी एक चांगली संधी यामुळे निर्माण होऊ शकेल, असे ग्लोबल टाइम्सने म्हटले आहे. टाइममध्ये मोदींनी ह्या निवडणुकांना आपल्या नेतृत्वाबद्दलच्या सार्वमताचे स्वरूप दिले आणि त्यात त्यांना मोठा विजय मिळाला असे सांगत या निवडणुकांच्या निकालावर प्रतिक्रिया प्रकाशित झाली आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांमध्ये मोदींनी जे यश मिळवले ते अर्थशास्त्रांनी वर्तवलेल्या अनेक शंका-कुशंकांच्या पार्श्वभूमीवर. नोटाबंदीसारखा कठोर निर्णय घेतलेला असताना आपल्या प्रचार कौशल्याच्या बळावर मोदींनी ह्या निवडणुका आपल्याभोवती फिरत्या ठेवल्या. त्यांच्यावरच्या टीकेचा फारसा परिणाम झाला नाही, अशी टीका करणे खूप सोपे आहे; पण तीन वर्षांच्या काळात ते कितीसे काम करू शकतील याला काही मर्यादा जरूर आहेत, पण ते प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत आहेत हे मतदारांना सहज पटू शकले. श्रीमंतांच्या जवळचा काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी ते प्रयत्न करीत आहेत असे सामान्य भारतीयाला पटले आहे आणि त्यामुळेच ते २०१४च्या यशाची पुनरुक्ती करू शकले आहेत, असे टाइमने म्हटले आहे. या निवडणुकांचे परिणाम कॉँग्रेससाठी एक वाईट बातमी आहे असे सांगत राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर यामुळे प्रश्नचिन्ह उभे राहिलेले आहे, असे टाइम सांगतो आहे. ब्रॅण्ड मोदी मतदारांना आकर्षित करण्यात यशस्वी झाला आहे. पण हे यश केवळ मोदींचे नाही. त्यांच्याप्रमाणेच भाजपाच्या केंद्र सरकारने केलेल्या अनेक आर्थिक उपायांचा ह्या यशातला वाटा नाकारता येणार नाही, असे टाइमने म्हटले आहे.
पश्चिमेतल्या प्रसारमाध्यमांप्रमाणेच भारताच्या शेजारच्या देशातल्या प्रमुख वृत्तपत्रांनीसुद्धा आपली मते व्यक्त केलेली आहेत. नेपाळच्या काठमांडू पोस्टने उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांचे निकाल आणि योगी आदित्यनाथ यांची झालेली निवड यांच्यावर विशेष अग्रलेख लिहिले आहेत. ह्या निवडणुकीच्या निकालामुळे हिंदुत्ववादी विचारांना जनसमर्थन मिळालेले आहे. तशातच आदित्यनाथ यांच्यासारख्या नेत्याची झालेली निवडसुद्धा हिंदूविचारांना पूरक आहे. अशावेळी या घटनांचे नेपाळसारख्या शेजारी राष्ट्रावर अपरिहार्य परिणाम होण्याची शक्यता आणि त्यातच भारतात आता कम्युनिस्टांवर अवलंबून असलेले यूपीएसारखे सरकार अधिकारावर नसून मोदींचे सरकार अधिकारावर आहे याची दखल नेपाळच्या माध्यमांनी घेतली आहे हे त्या लेखामधून लक्षात येते. त्यादृष्टीने काठमांडू पोस्टमधला नेपाळचे युनोमधले माजी प्रतिनिधी प्रकाश राज यांचा लेख मुळात वाचण्यासारखा आहे. या निकालामुळे नेपाळच्या राज्यघटनेमध्ये तिथल्या मधेशींच्यासह सर्व समाजघटकांचा विचार करण्याच्या आणि विशेषत: नेपाळ हे पूर्वीसारखे हिंदूराष्ट्र व्हावे, असा प्रयत्न करणाऱ्या नेपाळमधल्या विचारांना अधिक बळ मिळेल असे मत ते व्यक्त करीत आहेत हे महत्त्वाचे आहे. आपल्याकडच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणते परिणाम होतात याचा काहीसा अंदाज ह्या सगळ्यातून यायला हरकत नाही. या विषयावर पाकिस्तानच्या डॉनमध्ये एझाझ अश्रफ यांचा लेख प्रकाशित झाला आहे. त्यात भारतात हिंदूराष्ट्राची भीती निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे इथल्या मुस्लिमांनी निवडणुकींच्या राजकारणापासून दूर राहिले पाहिजे का, याची चर्चा त्या लेखात त्यांनी केलेली आहे. त्या लेखाचा सविस्तर आढावा ह्या ठिकाणी घेता येणे शक्य नसले तरी ह्या निकालामुळे इथल्या विशेषत: उत्तर प्रदेशातल्या मुस्लिमांच्या मनातल्या भावनांचे काहीसे चित्रण आपल्याला त्यातून समजून घेता येते. आजवरच्या ठरावीक पद्धतीच्या सेक्युलरिझमच्या कल्पनांना ह्या निकालामुळे जबरदस्त धक्का बसलेला आहे. ह्या निवडणुकांच्या निकालात काही मुस्लीमबहुल मतदारसंघात बहुजन समाज पार्टी वा समाजवादी पक्षाला अगदी कमी मते मिळाली आहेत हे अतर्क्य आहे आणि हा धक्का पचवू न शकलेल्यांनी कारस्थानांचे, पैसे वाटले गेल्याचे आणि इतर आरोप करायला सुरुवात केली आहे असेही लेखकाने सांगितले आहे. एकूणच ह्या निकालाचा परिणाम आपल्याकडे जितका जाणवला तितकाच तो भारताबाहेरदेखील जाणवला आहे हे नक्की.
-प्रा. दिलीप फडके
(ज्येष्ठ विश्लेषक)