मोदींचा चीन दौरा विश्वासाचा हिमालय उभारेल?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीन दिवसांच्या चीनच्या दौऱ्यावर रवाना झाले आहेत. त्यांचा हा दौरा लष्करीदृष्ट्या महत्त्वाचा समजला जातो.

तरुण विजय
(राज्यसभा सदस्य आणि स्तंभलेखक) - 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीन दिवसांच्या चीनच्या दौऱ्यावर रवाना झाले आहेत. त्यांचा हा दौरा लष्करीदृष्ट्या महत्त्वाचा समजला जातो. दोन देशातील सीमावाद संपविण्याचा विचार करण्यापेक्षा परस्पर विश्वासाची भावना दृढ करण्यावरच यावेळी भर देण्यात येणार आहे. अविश्वासाची सतत रुंदावणारी दरी जर कमी झाली तर त्यानंतर काहीही शक्य होईल. विशेषत: भांडवल गुंतवणूक, व्यापारातील असंतुलन आणि सीमावाद हे प्रश्न सुटू शकतील. सध्या दिल्ली आणि बीजिंग या दोन्ही देशाचे नेते मजबूत आहेत. त्यामुळे ते धाडसी निर्णय घेण्यात सक्षम आहेत.
भारताचा सर्वात जवळचा मित्र असलेल्या चीनच्या दरम्यान चार हजार कि.मी. लांबलचक सीमा असून चीन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी सहकारी देश आहे. एवढे असूनही दोन्ही देशांमध्ये विवाद तर आहेतच, पण परस्परांविषयी अविश्वासाची भावनाही आहे. आजचे जग हे बहुआयामी असून त्यात चीन आणि भारत यांच्यातील मैत्री जगाच्या लष्करी स्वरूपावर परिणाम करणारी ठरेल. ही मैत्री आशिया खंडावर स्वत:चा ठसा उमटवू शकेल. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा सागरी प्रभुत्वाचा आहे. हिंदी महासागर, पॅसिफिक महासागर आणि दक्षिण चीनचा सागरी प्रदेश हा चीन व अमेरिका यांच्यातील स्पर्धेमुळे तणावग्रस्त बनला आहे. पॅसिफिक महासागरावर स्वत:चे प्रभुत्व कायम राखण्यासाठी अमेरिका कोणत्याही मर्यादेपर्यंत जाऊ शकते. तसेच चीनसुद्धा दक्षिण सागरावर हक्क सांगत असतो. त्यामुळे फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम, जपान आणि कोरिया या राष्ट्रांशी चीनची शीतयुद्धासमान परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक सागर क्षेत्रात भारताची उपस्थिती असणे दोन्ही राष्ट्रांना सुरक्षित वाटते. भारताला या परिस्थितीचा लष्करीदृष्ट्या लाभ होऊ शकेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चीनशी अत्यंत परिपक्व आणि आत्मविश्वासपूर्वक संवाद साधत आहेत. ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांना चीनचे लष्करीदृष्ट्या महत्त्व समजले होते. अरुणाचल आणि उत्तरी सीमेबाबत चीनशी कोणतीही तडजोड न करता, स्पेशल व्हिसा आणि चीनकडून भारतीय सीमेत होणारी घुसखोरी याबाबत त्यांनी कठोर भूमिका घेतली होती. अरुणाचल राज्याच्या स्थापना दिवसाच्या कार्यक्रमात सहभागी होणारे ते पहिले पंतप्रधान होते. त्यामुळे त्यांनी आपल्या दृढतेची ओळख करून दिली आहे. तरीही चीनशी संवाद स्थापन करण्यासाठी आणि संबंध सुधारण्यासाठी ते अन्य पंतप्रधानांपेक्षा एक पाऊल पुढेच आहेत. चीनचे राष्ट्रपती शी जिन पिंग हे गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात भारत भेटीवर आले होते. त्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज चीनच्या दौऱ्यावर गेल्या होत्या. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चीन दौऱ्याच्या संबंधात अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे.
शी जिन पिंग यांनी भारतात १.२० लक्ष कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे. चीनच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, जसे हुआवे, अलीबाबा आणि शियामी या भारतात दरवर्षी चार अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य सहजच पूर्ण करू शकतील. भारत-चीन यांच्यात १२ औद्योगिक करार झाले आहेत. त्यात औद्योगिक पार्क आणि रेल्वे आदी क्षेत्रात १३ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक चीनकडून होणार आहे. चीनच्या बोईची फोटोन मोटार कॉर्पोरेशन कंपनीने पुण्याच्या औद्योगिक पार्कात पाच अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. तसाच एक औद्योगिक पार्क बडोदा येथे १.८ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीतून निर्माण केला जात आहे. पुणे आणि बडोदा येथील चीनच्या भांडवल गुंतवणुकीमुळे दीड लाख भारतीयांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. परस्पर चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने भारताने ‘एलआयआयबी’ या बँकेत सामील होण्यास मान्यता दिली आहे. पण चीन मात्र प्रस्तावित मेरीटाईम सिल्क रूट (सागर क्षेत्रीय रेशीम मार्ग) यामध्ये सहभागी होण्यास अद्याप तयार झालेला नाही.
मोदी यांच्या चीनच्या दौऱ्यापूर्वी चीनच्या राष्ट्रपतींनी पाकिस्तानचा दौरा केला. या दौऱ्यात चीनने पाकिस्तानला ४६ अब्ज डॉलर्सची मदत देण्यास मान्यता दिली. तसेच चीन-पाकिस्तान यांच्या दरम्यान आर्थिक कॉरिडॉरची निर्मिती करण्यास सहकार्य करण्याचेही चीनने कबूल केले आहे. हा कॉरिडॉर पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणार आहे. पण भारताने या कराराला फारसे महत्त्व दिले नाही.
सध्या भारताशी चीनचा ७१ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार आहे. त्यापैकी ५४.२ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू चीनकडून आयात करण्यात येतात. त्यातील असंतुलन दूर करणे हाही या दौऱ्याचा एक हेतू आहे. नाथुला येथून कैलास-मानस सरोवर यात्रेसाठी नवीन मार्ग सुरू करण्यालाही चीनकडून मैत्रीचा हात पुढे करणे समजण्यात येते. उभय राष्ट्रातील संस्कृती आणि परंपरा यांचा पाया मजबूत करण्याच्या हेतूने हे सर्व करण्यात येत आहे. राजनीती आणि अर्थशास्त्र यांच्यासोबत मोदी हे संस्कृतीवर आधारीत धोरण मजबूत करण्यावर भर देत आहेत. या दौऱ्यामुळे चीनशी असलेल्या सांस्कृतिक संबंधात वाढ होणार असून चीनला जाणाऱ्या भारतीयांच्या संख्येतही वाढ होणार आहे. भारत-चीन यांच्यातील संबंध दोन हजार वर्षांइतके जुने आहेत. १९६२ साली जे घडले त्याचा अपवाद वगळता हे संबंध संस्कृतीमूलकच राहिले आहेत. भारतातील कुमारजीव, काश्यप, समंत भद्र या ऋषींकडे चीनमध्ये आजही आदराने बघितले जाते. कुमारजीव यांना चीनच्या तंगवंग या राजांनी राजगुरू घोषित केले होते.
चीनविषयी भारतीयांना पुरेशी माहिती नाही. आपणास अमेरिका आणि युरोपविषयी जितकी माहिती आहे त्याच्या एक दशांश माहितीही चीनविषयी आपण बाळगत नाही. त्यासाठी दोन्ही देशातील सामान्य लोकांचे परस्परांकडे येणे-जाणे सुरू व्हायला हवे. चीनचा विविध क्षेत्रात जो विकास झाला आहे त्याला भारतीय दृष्टिकोनातून समजण्याची गरज आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या मीडियावर याबाबतीत अवलंबून राहणे योग्य होणार नाही. चीनमधून येणाऱ्या व्यापाऱ्यांना, बुद्धिवाद्यांना तसेच पर्यटकांना व्हिसा सहजपणे उपलब्ध होणे गरजेचे आहे.
मोदींचा चीनचा दौरा परस्परांविषयीचे अविश्वासाचे आणि शंकेचे वातावरण कमी करून विश्वासाचा हिमालय उभा करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल असा विश्वास वाटतो.