मोदींसाठी दिल्लीला पोचण्याचा मार्ग, लखनौमार्गेच!

२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या भारतीय जनता पार्टीने लोकसभेतील ५० टक्क्यांहून जास्त जागा जिंकून केंद्रात सत्ता स्थापन केली. सध्या होत असलेल्या विधानसभा निवडणुका विशेषत: उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका मोदींच्या लोकप्रियतेवर शिक्कामोर्तब करणाऱ्या ठरणार आहेत. त्यांचे नेतृत्व कणखर जरी असले तर ते वादग्रस्तही ठरले आहे. त्यांची व्यक्तिगत लोकप्रियता कमाल उंचीवर असेलही; पण भारताच्या विकासप्रक्रियेत परिवर्तन घडवून आणण्यात ते कितपत सक्षम आहेत, हे सिद्ध झालेले नाही. भारताचा आर्थिक विकास तुंबला आहे आणि सामाजिक निर्देशांकही फारसा उत्साहवर्धक नाही. मोदींनी २०१४च्या निवडणूक प्रचारात ‘अच्छे दिन’ची दिलेली ग्वाही हा एक विनोद ठरला आहे. परिवर्तनवादी निर्णय घेताना योग्य माणसांची आणि योग्य प्रशासकीय अवजारांची निवड करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेविषयी संदेह वाटू लागला आहे. ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय हा त्यापैकी एक आहे. नोटाबंदीचे सकारात्मक परिणाम अद्याप तरी स्पष्ट झालेले नाहीत. निर्णयाच्या होणाऱ्या परिणामांची जाणीव असूनही आपण तो निर्णय घेतला हे त्यांनी एका प्रचारसभेत स्पष्ट केले आहे. पण या निर्णयामुळे गरीब लोकांचे उत्पन्नाचे स्रोत हिरावले गेले आहेत. संपूर्ण वर्षासाठी जरी नसले तरी तीन महिन्यांपुरती ती वस्तुस्थिती आहे.
या निर्णयाचा नकारात्मक परिणाम जीडीपीवर झाल्याचे सरकारनेच मान्य केले आहे. जागतिक अर्थतज्ज्ञांनी तसेच अर्थविषयक नियतकालिकांनी या निर्णयाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. फायनान्शियल टाइम्सचे मार्टिन वूल्फ यांनी नोटाबंदीचा निर्णय हे कठोर हत्यार होते अशी टीका केली आहे. या निर्णयामुळे आपण बुचकळ्यात पडलो असे ते म्हणाले. पण या निर्णयाची वूल्फ यांनी तारीफच केली आहे असे सरकारमधील काही जणांना वाटते. मोदींच्या अनेक गुंतागुंतीच्या निर्णयांमागील वस्तुस्थिती केवळ मोदींनाच ठाऊक आहे. अशा तऱ्हेचे निर्णय अस्थिर मानसिकता असलेली व्यक्तीच घेऊ शकते असा विरोधकांचा युक्तिवाद आहे. पण छोट्या छोट्या निवडणुकींच्या निकालात मोदींना आपल्या निर्णयावरील लोकांची पसंती दिसत असते. महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीने मोदींच्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर पसंतीची मोहर उमटविली आहे, असा भाजपाचा दावा आहे. पण हा दावा इच्छा चिंतनासारखा वाटतो. कारण महाराष्ट्रात काँग्रेसचे पतन फार पूर्वी झाले असून, भाजपाची महाराष्ट्रातील वाटचाल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सहकार्याने झालेली आहे. पण उत्तर प्रदेशची स्थिती वेगळी आहे. उत्तर प्रदेशचे राज्य आकाराने फ्रान्सएवढे असून, त्या राज्यात देशाची एक षष्ठांश लोकसंख्या वास्तव्य करीत असते. तेव्हा पंतप्रधानांच्या लोकप्रियतेचा निकष ठरविण्यासाठी हे राज्य हा उत्कृष्ट नमुना ठरू शकतो. उत्तर प्रदेश ही मोदींची निवडणुकीची प्रयोगशाळा आहे. हा हिंदी भाषी विभाग असल्यामुळे मोदींच्या भाषणातील खाचाखोचा येथील जनता चांगल्या तऱ्हेने समजू शकते. जातीय धृवीकरणाचे हे आदर्श राज्य असून, त्यासाठी भाजपा कुशल आहे. सध्या त्या राज्यात अल्पसंख्याक समुदायाशी चांगले संबंध असलेला समाजवादी पक्ष सत्तेत आहे. त्या पक्षाने या निवडणुकीत काँग्रेसशी आघाडी केली आहे. सध्या तरी काँग्रेस हा मोदींचा पहिल्या क्रमांकाचा शत्रू आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला उत्तर प्रदेशातील ८० पैकी ७३ जागा मिळाल्या होत्या. पण त्यावेळी भारतावर सत्ता कुणाची मोदींची की काँग्रेसची हा निवडणुकीचा मुद्दा होता. त्यापूर्वीची २०१२ची निवडणूक ही भ्रष्ट मायावती विरुद्ध सपाचे संस्थापक अध्यक्ष मुलायमसिंह यादव यांचे पुत्र अखिलेश यादव यांच्यातील लढाई होती. त्या निवडणुकीत भाजपाची स्थिती केविलवाणी झाली होती. एकूण निकाल असा होता - समाजवादी पक्ष २२४, बसपा ८०, भाजपा ४७, काँग्रेस २८ आणि रालोद ९.
यंदाच्या निवडणुकीचे निकाल ११ मार्चला जाहीर होतील. त्याच्या निकालाबद्दल मोदी आणि सपा- काँग्रेस आघाडी मौन साधून आहेत. विकासाच्या मुद्द्याला या निवडणुकीत प्राधान्य मिळाले आहे. सपाची कामगिरी एकूणच फसवी दिसते. अखिलेश यादवांचे सर्व प्रकल्प दिखावू आहेत. लखनौ-आग्रा महामार्ग ही त्यांची जमेची बाजू आहे; पण कायदा सुव्यवस्था, पायाभूत सोयी आणि ऊर्जानिर्मिती याबाबत स्थिती वाईट आहे. पण आपल्या वडिलांसोबत झालेल्या पक्षीय संघर्षात विजयी झाल्यामुळे अखिलेश यादवकडून अपेक्षा उंचावल्या आहेत. आपण विजयी झाल्यास राज्याला आधुनिक बनवू असा त्यांचा दावा आहे. पण केंद्राच्या समर्थनाशिवाय राज्य सरकार काही करू शकत नाही हे मतदार ओळखून आहेत. भाजपासाठी तेवढेच एक आशेचे स्थान आहे. २०१९च्या निवडणुकीत यशस्वी होण्याचा मार्ग लखनौमधून जातो हे मोदींना ठाऊक आहे. यापूर्वी बिहार आणि दिल्लीत त्यांच्या पक्षाने मोठ्या पराभवाचा सामना केलेला आहे. पंजाबात भाजपा-अकाली आघाडीच्या आशा धूसर आहेत. इतकेच नव्हे तर गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर येथील भाजपाच्या विजयाची कुणालाच शाश्वती वाटत नाही. पण उत्तर प्रदेशची स्थिती वेगळी आहे. तो प्रदेश मोठा आहे तसेच गुंतागुंतीचा आहे. मोदींचा उत्तर प्रदेशात विजय झाला तर विरोधकांना त्यांच्या विरोध करण्याच्या पद्धतीत बदल करावा लागेल. आतापर्यंत मोदींच्या हालचालींना वरिष्ठ सभागृहात पायबंद बसत होता. तरीही त्यांनी भारतापुढील प्रश्न सोडविण्यासाठी अपारंपरिक उपायांचा अवलंब करण्याचे धारिष्ट्य दाखवलेच ! हे प्रश्न आर्थिक, राजकीय तसेच मुत्सद्देगिरीबाबतचे आहेत. जे आतापर्यंत मागे टाकण्यात आले होते. भ्रष्टाचाराच्या विरुद्धच्या त्यांच्या युद्धात ते आपल्या विरोधकांची कुंडली उघड करू शकतात. भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवला तरच जीडीपीचा दर वाढू शकतो असे त्यांना वाटते.
सध्या सर्वात महत्त्वाचा विषय अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणामुळे निर्माण होणाऱ्या उच्चविद्याविभूषितांच्या बेरोजगारीचा सामना करण्याचा आहे. त्यासाठी भारतातच माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा दर्जा उंचवावा लागेल. त्यामुळे अमेरिकेतून भारतात परत येणाऱ्या भारतीयांना उत्पादकतेला हातभार लावणे शक्य होईल. त्यासाठी कामगार व अन्य कायद्यात बदल करावे लागतील. राजकीय दृष्टीने लोकसभा निवडणुकांसोबत विधानसभेच्या निवडणुका घेणे ही मोठीच सुधारणा राहील. या निर्णयाबद्दल भाजपाने बांधिलकी व्यक्त केली असली तरी ती अमलात आणण्याचे धाडस पक्षाने दाखवले नाही. काश्मीरप्रश्नाची कायम सोडवणूक करून मोदींना अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याप्रमाणे मुत्सद्देगिरीत आपला ठसा उमटवता येईल. त्यासाठी भारताच्या परराष्ट्र संबंधांना सध्याच्या प्रक्षुब्ध वातावरणात योग्य ते वळण देण्यासाठी मोदींना आपल्या अधिकाराचा वापर करावा लागेल. एकूणच आपले निर्णय अमलात आणण्यासाठी पुढील निवडणुकांना समर्थपणे सामोरे जाण्याचा अधिकार मिळविण्यासाठी मोदींना लखनौच्या मार्गानेच दिल्लीच्या सिंहासनापर्यंत पोचता येणार आहे.
-हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )