हा राक्षशी अजेंडा हाणून पाडायलाच हवा!

6 डिसेंबर 1992 रोजी झालेली झुंडशाही व बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाच्या आठवणीनेही देशाची मान लज्जेने खाली जाते. पिसाळलेल्या सांप्रदायिक लोकांच्या हाती सत्तासूत्रे गेली की त्याचे काय विध्वंसक परिणाम होतात, यावर या आठवणींनी प्रकाश पडतो. त्या वेळी उत्तर प्रदेशात भाजपाचे सरकार नसते तर बाबरी मशिदीचा ज्या प्रकारे विध्वंस झाला तसा तो होऊ शकला असता का?

बाबरी मशिदीच्या विध्वंसास 22 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या दुस:या दिवशी राज्यसभेतील कोंडी अखेर सोमवारी फुटली. राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांच्या उपद्रवी वक्तव्याबद्दल सभागृहाची तीव्र नाराजी प्रतिबिंबित होईल, असा ठराव संमत करण्याचा विरोधी पक्षांचा प्रस्ताव मोदी सरकारने पहिल्याच दिवशी मान्य केला असता, तर संसदीय कामकाजाचे वाया गेलेले चार दिवस आणि त्यासाठी झालेला कोटय़वधी रुपयांचा खर्च वाचू शकला असता. या दोन्ही प्रकारच्या अपव्ययाला मोदी सरकारचा हेकटपणाच जबाबदार आहे.

स्वत: पंतप्रधान मोदी यांनी संबंधित मंत्र्याच्या वतीने दिलगिरी व्यक्त केल्याने प्रकरण तेवढय़ावरच संपविण्यासाठी लोकशाही मार्गाने होणारा विरोध चिरडून टाकण्याचा भाजपाचा प्रयत्न होता. परंतु संबंधित मंत्र्याचे ते वक्तव्य हा भारतीय दंड विधानाच्या कलम 153(ए) अन्वये दखलपात्र व तडजोडीने मिटविता न येणारा असा गुन्हा आहे. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठासह न्यायसंस्थेने असा स्पष्ट निकाल दिलेला आहे, की अशा प्रकारचा गुन्हा माफ केला जाऊ शकत नाही व त्यासाठी दंड हा व्हायलाच हवा. भारतीय संविधान व कायद्याचे मोदी सरकार किती प्रामाणिकपणो पालन करते, हे आता पाहायचे.

संसदेपुरते बोलायचे तर राज्यसभेने एकमताने म्हटले आहे, ‘संसदीय लोकशाहीच्या यशासाठी आणि संवैधानिक मूल्यांच्या जपणुकीसाठी सर्व संसद सदस्यांनी, मंत्र्यांनी आणि सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी जाहीर वक्तव्ये करताना काहीही झाले तरी सभ्यता पाळावी, असे आवाहन हे सभागृह करीत आह़े’

राजकीय नेत्यांसह सर्वानाच हे लागू आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून रा. स्व. संघ/ भाजपा ज्याचे अर्निबधतेने उल्लंघन करीत आहे, त्याचे आता तरी ते पालन करतात का, ते पाहू या. त्यांच्याकडून केली जाणारी अशी विधाने एकटीदुकटी नाहीत. सरसंघचालकांसह रा.स्व. संघाच्या विविध नेत्यांनी केलेली अत्यंत प्रक्षोभक अशी वक्तव्ये जरा आठवून पाहा. मोदींना विरोध करणा:यांनी पाकिस्तानात निघून जावे, असे विधान निवडणूक प्रचारात केल्याने कुप्रसिद्ध झालेले आणखी एक राज्यमंत्री गिरीराज किशोर 1 डिसेंबर 2क्14 रोजी म्हणाले, ‘‘तुम्हाला हनुमान माहीत आहे? आपण सारेच हनुमान आहोत. मला स्वत:चे वेगळे असे व्यक्तिमत्त्व नाही, असे हनुमानाने रामाला सांगितले होते. हम मोदी के भक्त  हैं पुरे देश में.’’

भाजपाच्या आणखी काही संसद सदस्यांनी उधळलेली ही मुक्ताफळे पाहा :

‘‘जेथे अल्पसंख्य समाजाची लोकसंख्या 4क् टक्क्यांहून जास्त आहे, अशा ठिकाणी इतर समाजांना थारा नाही. अशाच ठिकाणी दंगली होत असतात.’’ (योगी आदित्यनाथ)

‘‘मदरशांमध्ये देशविरोधी कारवाया सुरू असतात, हे सत्य आहे. तेथे तरुणांना दहशतवादी व जिहादी बनण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. सरकारने यात लक्ष घालायलाच हवे.’’ ( सर्व अवतरणो 3 डिसेंबर 2क्14 च्या ‘मेल टुडे’मधून)

सर्व ‘आयटम गल्र्स’ना वेश्या म्हणून जाहीर करावे, अशी मागणी हिंदू महासभेचे महासचिव नवीन त्यागी यांनी केली आहे. अशा प्रकारची नैतिक पोलीसगिरी देशाच्या विविध भागांत आणि खासकरून भाजपाशासित राज्यांमध्ये व कर्नाटकमध्ये चिंताजनक प्रमाणावर वाढताना दिसत आहे. हरियाणात खाप पंचायतचे ज्येष्ठ सदस्य सांगत आहेत, की स्त्रियांनी तोकडे कपडे घातले तर त्याने आकर्षित होऊन पुरुषांकडून चुका होऊ शकतात. असेच कपडे केले तर बलात्कार (काही) कमी होणार नाही. (वनइंडिया.कॉम)

यावरून वरकरणी ‘विकास’ आणि ‘अच्छे दिन आनेवाले हैं’ची भाषा सुरू असली तरी मोदी सरकारचा खरा अजेंडा आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकशाही भारतीय प्रजासत्ताकास रा. स्व. संघास अभिप्रेत असलेले उघडपणो असहिष्णू असे ‘हिंदू राष्ट्र’ बनविणो हाच आहे. तसे झाल्यास आपल्या देशाची बहुढंगी सामाजिक वीण विस्कळीत होणो अपरिहार्य आहे. एकीकडे भोळ्य़ाभाबडय़ा लोकांना भुलवत ठेवत देशाच्या विविधतेने नटलेल्या सामाजिक एकतेस व एकात्मतेस सुरुंग लावण्याचा अंतस्थ अजेंडा पुढे दामटायचा, हा त्यांचा दुटप्पीपणा भयंकर घातक आहे.

6 डिसेंबर 1992 रोजी झालेली झुंडशाही व बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाच्या आठवणीनेही देशाची मान लज्जेने खाली जाते. पिसाळलेल्या सांप्रदायिक लोकांच्या हाती सत्तासूत्रे गेली की त्याचे काय विध्वंसक परिणाम होतात, यावर या आठवणींनी प्रखरतेने प्रकाश पडतो. त्या वेळी उत्तर प्रदेशात भाजपाचे सरकार नसते तर बाबरी मशिदीचा ज्या प्रकारे विध्वंस झाला तसा तो होऊ शकला असता का, हा विचार मनात येतो. 2क्14च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत झालेल्या मतदानापैकी 31 टक्के मते मिळवून स्वबळावर बहुमत मिळविलेल्या भाजपाच्या हाती केंद्र सरकारीच सत्तासूत्रे असताना असा धोका कितीतरी पटींनी अधिक वाढला आहे. राज्यसभेतील लढाई मिटली असली तरी देशातील याहूनही मोठी लढाई सुरूच राहणार आहे. भारताच्या सर्वोच्च हितासाठी असा राक्षशी अजेंडा हाणून पाडायलाच हवा.

 

सीताराम येचुरी

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते