आणखी ब-याच ‘ब्रिक्स’ रचाव्या लागतील!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 8, 2017 01:28 AM2017-09-08T01:28:00+5:302017-09-08T01:28:20+5:30

मळभ दाटून आलेले असावे. सोसाट्याचा वारा सुटलेला असावा. केव्हाही मुसळधार जलधारा बरसतील अशी वातावरण निर्मिती झालेली असावी.

More 'BRICS' will have to be created! | आणखी ब-याच ‘ब्रिक्स’ रचाव्या लागतील!

आणखी ब-याच ‘ब्रिक्स’ रचाव्या लागतील!

Next

मळभ दाटून आलेले असावे. सोसाट्याचा वारा सुटलेला असावा. केव्हाही मुसळधार जलधारा बरसतील अशी वातावरण निर्मिती झालेली असावी. शेतमाल काढणीला आलेला शेतकरी चिंताक्रांत अवस्थेत डोक्याला हात लावून बसलेला असावा अन् अचानक पाऊस न पडताच आकाश निरभ्र व्हावे! चीनसोबतच्या भारताच्या संबंधांमध्ये गत काही दिवसात झालेल्या चढउतारांना हे वर्णन चपखल लागू पडते. ब्राझील, रशिया, चीन, भारत व दक्षिण आफ्रिका या पाच उगवत्या अर्थव्यवस्थांच्या देशांची संघटना असलेल्या ‘ब्रिक्स’च्या नवव्या वार्षिक शिखर संमेलनास यावर्षी भारताचे पंतप्रधान जातील की नाही, याविषयी अवघ्या काही दिवसांपूर्वी संभ्रम निर्माण झाला होता. भूतानचा भाग असलेल्या डोकलाम क्षेत्रात चिनी सैन्याने केलेल्या घुसखोरीच्या विरोधात भारतीय सैन्य भक्कमपणे उभे ठाकल्यामुळे भारत व चीनच्या संबंधांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाचे सावट, यावर्षी चीनमधील शियामेन शहरात पार पडलेल्या ‘ब्रिक्स’ शिखर संमेलनावर पडले होते. उभय देशांदरम्यान पुन्हा एकदा युद्ध पेटते की काय, अशी भीती व्यक्त होऊ लागली होती. चीनच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांमधून दररोज भारताला दिल्या जात असलेल्या धमक्यांमुळे त्यामध्ये आणखी भर पडत होती. युद्धाचे असे मळभ दाटून आले असताना, एक दिवस अचानक डोकलाम विवादावर तोडगा काढण्यात आल्याची बातमी येऊन थडकली. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या चीन दौºयाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर प्रत्यक्ष शिखर परिषदेत जे काही घडले ते तर भारताच्या कूटनीतीचे गौरवशाली यश संबोधल्या गेले. अमेरिकेने पाकिस्तानला बाजूला सारून भारतासोबतच्या मैत्रीला प्राधान्य देणे सुरू केल्यापासून, पाकिस्तान आणि चीनची जवळीक एवढी घट्ट झाली आहे, की पाकिस्तानच्या हितांच्या रक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या रेट्याचीही तमा चीन बाळगत नाही. पाकिस्तानसाठी कोणत्याही मुद्यावर भारताच्या विरोधात भूमिका घ्यायला चीन अगदी एका पायावर तयार असतो. मग तो आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटात भारताला प्रवेश देण्याचा मुद्दा असो, वा पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांवर बंदी घालण्याचा मुद्दा असो! संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत, पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांच्या नेत्यांच्या बचावार्थ एकापेक्षा जास्त वेळा नकाराधिकाराचा वापर चीनने केला आहे. गतवर्षी गोव्यात पार पडलेल्या ‘ब्रिक्स’च्या वार्षिक शिखर संमेलनाच्या शेवटी जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त घोषणापत्रात, पाकिस्तानातून केवळ भारताच्याच विरोधात दहशतवादी कारवाया करणाºया जैश-ए-मोहम्मद व लष्कर-ए-तोयबा या संघटनांचा समावेश करण्याचा भारताचा मनसुबा चीनने हाणून पाडला होता. यावर्षी मात्र, भारताने पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांचा मुद्दा ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेत उपस्थित करू नये, असा संदेश चीनने दिला असतानाही, तसा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्याशिवाय नरेंद्र मोदी आणि शी जीनपिंग यांच्यातील द्विपक्षीय शिखर परिषदेत डोकलामसारखा तणाव पुन्हा निर्माण न होऊ देण्याचा मनोदयही उभय देशांनी व्यक्त केला. यालाच भारताच्या कूटनीतीचे यश संबोधण्यात येत आहे. एका अर्थाने ते बरोबरही आहे; पण त्यामुळे खूप हुरळून न जाता भविष्यातील वाटचाल अत्यंत सावधगिरीने करणे गरजेचे आहे. भारताची शियामेन शिखर परिषदेतील उपलब्धी निश्चितच लक्षणीय आहे; पण त्यामुळे खूप काही बदल होईल, या भ्रमात राहता कामा नये. बहुपक्षीय शिखर परिषदांमधील घोषणापत्रांमधून काय साध्य होते, हाच मुळात संशोधनाचा विषय आहे. ‘ब्रिक्स’ घोषणापत्राची शाई वाळत नाही तोच, जैशचा प्रमुख मसूद अझहरसंदर्भातील भूमिकेत बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत चीनने दिले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे शियामेन घोषणापत्रात जैश व लष्करचा समावेश करतानाच, तहेरिक-ए-तालिबानसारख्या दहशतवादी संघटनांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. हे चीनच्या दबावामुळेच झाले आहे. आम्हीही दहशतवादाचे बळी आहोत, तहेरिकसारख्या संघटनांशी लढण्यात आमची अपरिमित हानी होत आहे, असा कांगावा पाकिस्तान सातत्याने करीत असतो. याचाच अर्थ चीनने एकप्रकारे पाकिस्तानची तळी उचलून धरली आहेच! दुसरी गोष्ट म्हणजे डोकलाम मुद्यावर घ्यावी लागलेली माघार चीनला नक्कीच झोंबली असणार. अजिबात विश्वासार्ह नसलेला चीन उद्या पुन्हा डोकलामसारखा वाद उकरून काढणार नाही, याची अजिबात शाश्वती नाही. शेवटी स्वत:ची लढाई स्वत:लाच लढावी लागत असते. त्यामध्ये इतरांची सहानुभूती केवळ मनोधैर्य वाढविण्यापुरतीच कामाची असते. उद्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने जैश व लष्करवर बंदी आणली तरी, दुसºयाच दिवशी दुसºया नावांनी या संघटना तोंड वर काढतील, ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे. त्यामुळे संवैधानिक मार्गांनी अशा दहशतवादी संघटनांचा समूळ नाश करणे सोपे नाही. शियामेन जाहीरनामा ही त्या दिशेने रचलेली केवळ एक वीट असू शकते. अशा आणखी बºयाच विटा (ब्रिक्स) भविष्यात रचाव्या लागतील. तेव्हाच दहशतवादाच्या विरोधातील लढाईत विजय मिळू शकेल!

Web Title: More 'BRICS' will have to be created!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.