येत्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास अधिक धोका

मुंबई उच्च न्यायालयाने 'उडता पंजाब'प्रकरणी निकाल देताना, कुणीही चित्रपट निर्मात्यावर चित्रपट कसा बनवावा आणि त्यात शब्द कसे वापरावेत याची सक्ती करू शकत नाही, असे म्हटले.

- रामचन्द्र गुहा (ज्येष्ठ इतिहासकार आणि स्तंभलेखक)

मुंबई उच्च न्यायालयाने 'उडता पंजाब'प्रकरणी निकाल देताना, कुणीही चित्रपट निर्मात्यावर चित्रपट कसा बनवावा आणि त्यात शब्द कसे वापरावेत याची सक्ती करू शकत नाही, असे म्हटले. या निकालाचे जोरदार स्वागत झाले. चित्रपट प्रमाणक मंडळाने या चित्रपटात जी काही काट-छाट सुचवली होती ती उघडउघड राजकीय हेतूने प्रेरित होती. त्यामागे सध्या पंजाबात सत्तेवर असलेल्या अकाली दल-भाजपा सरकारला बदनामीपासून वाचविण्याचा व अमली पदार्थांच्या समस्येस हात घालण्याबाबत पंजाब सरकारच्या अनिच्छेला लपवण्याचा प्रयत्न होता.
एक लेखक म्हणून माझीदेखील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निष्ठा असल्याने न्यायालयाच्या निकालानंतरच्या उत्साहात माझाही सहभाग होता; पण ज्या दैनिकाच्या पहिल्या पानावर वरील बातमी होती त्याच दैनिकाच्या आतल्या पानावरच्या एका बातमीमुळे माझ्या उत्साहावर लगेचच पाणी पडले. बातमीत म्हटले होते की, 'उडता पंजाब'च्या निर्मात्यांना दिलासा मिळत असतानाच चित्रपट प्रमाण मंडळाने एका गुजराती चित्रपटात १00 ठिकाणी कातरी लावण्यास सुचवले आहे. चित्रपटाचे नाव, 'सलगतो सवाल अनामत!' गुजरातमधील पाटीदार समूहाने हार्दिक पटेलच्या नेतृत्वाखाली आरक्षणाच्या मुद्यावर केलेल्या आंदोलनावर तो आधारित आहे. मंडळाने इतर काही गोष्टींसोबत पटेल, पाटीदार आणि बी.आर. आंबेडकर हे शब्दही काढून टाकण्यास सांगितले आहे. यातील विरोधाभास लक्षणीय आहे. 'उडता पंजाब'ची निर्मिती हिंदी चित्रपट व्यवसायातील प्रसिद्ध व्यक्तीकडून केली गेली नसती व त्यात प्रसिद्ध अभिनेते-अभिनेत्री नसत्या, तर राष्ट्रीय माध्यमांनी त्याची इतक्या तीव्रतेने दखलही घेतली नसती. अनुराग कश्यप आणि महेश भट यांनी मंडळाच्या विरोधात आवाज उठवताच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना त्यात बातमीमूल्य गवसले. अनुराग कश्यप यांच्यावर आम आदमी पार्टीकडून पैसे घेतल्याचा आरोप करण्यात आला तेव्हा त्यांच्या बोलण्याला आणखीनच महत्त्व प्राप्त झाले आणि भरीस भर म्हणून पहलाज निहलानी यांनी स्वत:ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा चमचा म्हणवून घेतले. 'उडता पंजाब'ने सुरू केलेला वाद आता चांगलाच पेटला आहे आणि चित्रपट मंडळाला अधिक नामुष्कीला सामोरे जावे लागत आहे. उच्च न्यायालयातले न्यायाधीश एखाद्या प्रकरणावर निर्णय देताना त्यांच्यासमोर जे काही पुरावे आणि साक्षी येतात त्यांचाच आधार घेत असतात, हे मला ठाऊक आहे; पण या मंडळीने वृत्तपत्रे वाचलेली नसतात किंवा याचिकार्त्यांचे इतर कार्यक्रम बघितलेले नसतात, असे होऊच शकत नाही.
अर्थात, हे झाले 'उडता पंजाब'चे; पण अहमदाबादमधील त्या गुजराती चित्रपटाचा निर्माता आणि दिग्दर्शक यांच्यासमोर ज्या अडचणी आल्या आहेत त्यांचे काय? कारण या चित्रपटात सुचवलेली काट-छाटदेखील राजकीय हेतूनेच प्रेरित आहे; पण तरीही त्यांच्या अडचणींची ठळक बातमी होऊ शकेल का, याची मला शंका आहे. हिंदी चित्रपट व्यवसायाने नेहमीच प्रादेशिक चित्रपटांना नाकारले आहे. आपल्या तथाकथित राष्ट्रीय माध्यमांनीदेखील हिंदी चित्रपटांना झुकते माप देत त्यातील अभिनेते आणि निर्माते यांना सतत प्रकाशझोतात ठेवले आहे. तसे पाहू जाता, इंग्रजी भाषेत लिहिणार्‍या लेखकांना भारतीय भाषांमधील लेखकांपेक्षा अधिक लाभ मिळत असतो. त्यांना जास्तीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा प्राप्त होत असते. हे सांगण्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांत तीन प्रसिद्ध लेखकांची हत्या करण्यात आली. नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे आणि एम.एम. कलबुर्गी या तिघांत दोन गोष्टी समान होत्या. एक म्हणजे त्यांनी निर्भयपणे दुराग्रही मतांचा आणि मूलतत्त्ववादाचा विरोध केला. दुसरे साम्य म्हणजे तिघांतील एकानेही इंग्रजीत लिखाण केले नाही. कायद्याच्या अभ्यासकांच्या मते भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर येणार्‍या बंधनांना कालबाह्य कायदे कारणीभूत आहेत. त्याचबरोबर स्वयंघोषित लोकशाहीवादी आणि दुराभिमानी राजकारण्यांकडूनही या स्वातंत्र्यावर गदा येत असते; पण आजवर एकाही पक्षाच्या राजकारण्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बाजू प्रखरपणे मांडलेली नाही.
नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा 'फना' चित्रपटावर अनधिकृत बंदी घालण्यात आली व त्याचवेळी जिना आणि गांधी यांच्यावरील पुस्तकांवर अधिकृत बंदी घालण्यात आली. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात सलमान रश्दींच्या 'सॅटॅनिक व्हर्सेस' या पुस्तकावर बंदी घालण्यात आली, तर एम.एफ. हुसेन यांना देश सोडून जावे लागले. कम्युनिस्टांच्या सत्तेत तस्लिमा नसरीन यांच्या पुस्तकावर बंदी लावून त्यांना पश्‍चिम बंगाल सोडण्यास सांगण्यात आले होते. या बाबतीत प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय पक्षांपेक्षा अधिक वाईट आहेत. ज्या वृत्तपत्रातून सरकारच्या धोरणांवर टीका केली जाते, त्यांच्या सरकारी जाहिराती बंद करून त्यांची मुस्कटदाबी केली जाते.