वनांमधील सहजीवन धोक्यात, मानव आणि वन्यजीव संघर्ष हे वनविभागापुढील सर्वात मोठे आव्हान

मानव आणि वन्यजीव संघर्ष हे आज वन विभागापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. मागील सहा वर्षात राज्यात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात जवळपास अडीचशे लोकांचा बळी गेला तर तीन हजारावर ग्रामस्थ जखमी झाले. हा संघर्ष कमी करण्याच्या दृष्टीने दीर्घकालीन उपाययोजना अमलात आणणे आता अत्याधिक आवश्यक झाले आहे.
विदर्भातील जंगलांमध्ये कधी नव्हे एवढी अस्वस्थता पसरली आहे. एकीकडे वन्यप्राणी आणि मानवामधील टोकाला गेलेला संघर्ष तर दुसरीकडे जंगल परिसरातील आदिवासींच्या समस्या, वाढत्या शिकारी आणि येथील लोकांचे वन कर्मचाºयांसोबतचे तंटे यामुळे जनजीवन ढवळून गेले आहे. शासनाकडून वन्यजीव व्यवस्थापनावर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असताना परिस्थिती एवढी चिघळत असले तर याला व्यवस्थापन तरी कसे म्हणायचे? असा प्रश्न पडतो. या आठवड्यात वाघांच्या हल्ल्यात दोन शेतकरी ठार तर एक जखमी झाला. वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी (शहीद) येथे ज्या वाघिणीने हल्ला केला तिला ब्रह्मपुरी क्षेत्रातून अलीकडेच बोर व्याघ्र प्रकल्पात निसर्गमुक्त करण्यात आले होते. खरे तर या वाघिणीवर पाळत ठेवण्यासाठी एक चमू नियुक्त करण्यात आली होती. परंतु ती हा हल्ला रोखू शकली नाही. आता पुन्हा एकदा तिला जेरबंद करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याचे समजते.
यवतमाळ जिल्ह्याच्या राळेगाव तालुक्यातही वाघांच्या वाढत्या हल्ल्यांनी प्रचंड तणावाची स्थिती आहे. या वाघाने गेल्या काही महिन्यात नऊ जणांचा बळी घेतला असून शेतकºयांची अनेक जनावरेही फस्त केल्याची माहिती आहे. त्याचा बंदोबस्त अजूनही वन विभाग करू शकलेला नाही. वाघांचे हल्ले वाढले असतानाच अमरावतीच्या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून पुनर्वसित झालेल्या आठ गावांतील शेकडो आदिवासी आपल्या मूळ गावी परतल्याने बिकट पेच निर्माण झाला होता. या आदिवासींना पुनर्वसित गावात कुठल्याही सेवा उपलब्ध करून देण्यात न आल्याने त्यांच्या संतापाचा उद्रेक झाला. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने दखल घेतल्याने हा तणाव निवळला,ते बरे झाले. यानिमित्ताने पुनर्वसित आदिवासींच्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले गेले असले तरी शासनाची संपूर्ण पुनर्वसन योजनाच ऐरणीवर आली आहे. नागपुरातील पेंचमध्येही एका शिकार प्रकरणावरून आदिवासी आणि वन विभागाच्या कर्मचाºयांमध्ये वादाला तोंड फुटले आहे. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप आणि गुन्हे दाखल करण्यापर्यत मजल गेली आहे. या घटना बघितल्यावर मानव आणि वन्यप्राण्यांमधील अनेक वर्षांपासूनच्या सहजीवनात एवढे विष कुठून पडले? असा प्रश्न पडतो. वन्यजीव व्यवस्थापनात जंगल परिसरातील गावकºयांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असतो. त्या अनुषंगाने वन कर्मचारी आणि येथील लोकांमध्ये जो संवाद अथवा परस्पर विश्वास असायला हवा तो अजिबात राहिलेला नाही. वन्यजीव आणि गावकºयांच्या संरक्षणासाठी तो असावा लागणार आहे. त्यामुळे वन कर्मचाºयांनी आपण उभयतांमधील दुवा आहोत याचे भान ठेवले पाहिजे. तसेच प्रत्येक प्रश्न हा राजकीय हस्तक्षेपाने सुटत नसतो, हे गावकºयांनीही समजून घेणे गरजेचे आहे. मेळघाट आणि पेंच प्रकरणात तो दिसून आला. वनांशी संबंधित प्रत्येक घटक जबाबदारीने वागला तरच जंगलांमधील हे सहजीवन सुकर होणार आहे.