नव्या शैक्षणिक धोरणाचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य संशोधनाला चालना

हे नव्या शैक्षणिक धोरणाचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.

केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणातील नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनमुळे देशातील शैक्षणिक संस्थांमधील संशोधनाला निश्चितच चालना मिळेल. परंतु, या फाउंडेशनच्या माध्यमातून संशोधनासाठी दिला जाणारा अधिकाधिक निधी संशोधन संस्थांऐवजी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांना द्यायला हवा. त्याचप्रमाणे फाउंडेशनच्या कामातही पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत तुम्ही संशोधक होत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला चांगला शिक्षक होता येत नाही, अशीच जगभर मानसिकता आहे. नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने झाली तर निश्चितच विद्यापीठ व महाविद्यालय यांना चांगला फायदा होईल.

नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची स्थापना संसदेकडून केली जाणार असल्याने ही संस्था स्वायत्त असेल. त्यासाठी सध्या केलेली वीस हजार कोटींची तरतूद ही चांगली बाब आहे. डीएसटी, डीबीटी, यूजीसी यांसारख्या संस्थांकडून संशोधनासाठी निधी मिळत आहे. मात्र, आयसर, आयआयटी, केंद्रीय विद्यापीठ, एनसीएल यांसारख्या संस्थांनाच या निधीचा ९० ते ८० टक्के लाभ मिळाला. विद्यापीठ व महाविद्यालयांना यातून फारसे काही मिळत नाही. त्यामुळे रिसर्च फाउंडेशनमधून केवळ शैक्षणिक संस्थांना निधी मिळणे महत्त्वाचे आहे. संशोधन प्रकल्पाची गुणवत्ता तपासूनच निधी दिला पाहिजे.
रिसर्च फाउंडेशनच्या माध्यमातून रिसर्च फेलोशीप, प्रोजेक्ट, सेमिनारसाठी निधी मिळणार आहे. विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयातील प्राध्यापक हे पूर्णवेळ संशोधन करीत नाहीत. विद्यार्थ्यांना शिकविणे यास ते पहिले प्राधान्य देतात व त्यांचे संशोधनाला दुसरे प्राधान्य असते. पूर्णवेळ संशोधनाला दिले जात नसल्यामुळे त्यांच्याकडून सादर केला जाणारा संशोधन प्रकल्प संशोधन संस्थेमधील संशोधकांच्या तुलनेत कमकुवत होतो. त्यामुळे संशोधन प्रस्ताव कसा तयार करावा, याबाबतचे प्रशिक्षण प्राध्यापकांना देण्याची आवश्यकता आहे.
विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये असणाऱ्या प्राध्यापकांना आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीयस्तरावर सुरू असलेल्या संशोधनाशी निगडित संदर्भ देण्यासाठी पुरेसे साहित्य उपलब्ध होत नाही. केंद्रीय विद्यापीठात
आणि परदेशात संशोधन प्रकल्प तयार करण्याबाबतचे मार्गदर्शन दिले जाते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील
किंवा नव्याने संशोधन करू इच्छिणाºया संशोधकांना संशोधन प्रकल्प सादर करण्यासाठी येणाºया अडचणी दूर कराव्या लागतील. भारतातील एक किंवा दोन शिक्षण संस्था जागतिक विद्यापीठांच्या क्रमवारीत याव्यात या दृष्टीने प्रयत्न करण्याऐवजी दोनशे-तीनशे संस्थांवरलक्ष केंद्रित करावे लागेल. केवळ विज्ञान शाखेतच नाही, तर सामाज विज्ञान शाखेतही विद्यार्थ्यांना चांगले संशोधन करता येऊ शकते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनकडे सकारात्मकपणे पाहायला हवे. पुढील काळात संशोधनासाठी लागणाºया पायाभूत सुविधा निर्माण होणार आहेत. प्रयोगशाळा, अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, डिजिटल ग्रंथालये उपलब्ध होतील. त्याचा विद्यार्थ्यांनी फायदा घ्यायला हवा.

आतापर्यंत केवळ शासनाच्या संशोधन संस्थांना
निधी उपलब्ध होत होता. परंतु, आता सर्व विद्यापीठांना आणि महाविद्यालयांना निधी उपलब्ध होणार आहे.
तसेच सीएसआर कंपन्यांकडून दिला जाणारा निधी
रिसर्च फाउंडेशनमध्ये जमा करता येणार आहे. त्यामुळे
या निधीचा लाभ देशातील सर्वच शिक्षण संस्थांना मिळणार आहे.


डॉ. वासुदेव गाडे
माजी कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ