ममतांच्या पायाखाली जमीन खचू लागली आहे!

पाच वर्षापूर्वी तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी मोठ्या दिमाखात पश्चिम बंगालच्या सत्तेवर आरूढ झाल्या, तेव्हा त्यांच्या पायात साधेपणाचे चिन्ह म्हणून रबरी हवाई चप्पल होती.

हरिष गुप्ता, (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )
पाच वर्षापूर्वी तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी मोठ्या दिमाखात पश्चिम बंगालच्या सत्तेवर आरूढ झाल्या, तेव्हा त्यांच्या पायात साधेपणाचे चिन्ह म्हणून रबरी हवाई चप्पल होती. त्याच काळात देश मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे खदखदत होता. त्यातल्या त्यात टू-जी आणि कोळसा खाणींच्या वाटपातील घोटाळ्यांमधली कथित लाखो रुपयांची लूट सार्वत्रिक चर्चेचा विषय ठरली होती. परंतु तोवर शारदा चीट फंड घोटाळ्याचे उत्खनन सुरु झाले नव्हते. या घोटाळ्यात ममतांचे सारे आर्थिक व्यवहार सांभाळणारा एक मंत्री अडकून थेट तुरुंगात जाईपर्यंत ममतांना स्वत:ची तथाकथित स्वच्छ प्रतिमा कायम ठेवण्यासाठी फार कष्ट घ्यावे लागत नव्हते. पण त्यानंतर मात्र त्यांच्या मंत्रिमंडळातले आणि पक्षातले काही लोक लाच घेताना स्टिंग आॅपरेशन मध्ये पकडले गेले आणि या आॅपरेशनच्या ध्वनीचित्रफितींची मालिकाच उजेडात आली.
पश्चिम बंगालमधील मतदारांनी ममता सरकारच्या या हरवत जाणाऱ्या भाबडेपणाकडे गेल्या सप्ताहापर्यंत तसे दुर्लक्षच केले. मागच्या आठवड्यात कोलकात्यात बांधकाम चालू असलेला एक मोठा उड्डाणपूल कोसळला आणि त्याखाली अनेक पादचारी व वाहन चालक दबले गेले. झालेल्या अपघातात बळी गेलेल्यांची संख्या २३ झाली तर ७८ लोक गंभीररीत्या जखमी झाले. या घटनेनंतरही पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या हेकट स्वभावाला अनुसरून स्वत:ला या दुर्घटनेपासून दूर ठेवले. त्यांचा दावा असा की या पुलाचे काम २००८ साली सुरु झाले होते आणि तेव्हां राज्यात डाव्यांची सत्ता होती. ममता याबबात सत्यापलाप करीत आहेत.
हैदराबादच्या आयव्हिआरसीएल कंपनीला उड्डाणपुलाच्या बांधकामाचा ठेका माकपच्या नेतृत्वाखालील डाव्यांच्या आघाडी सरकारच्या काळात दिला गेला तेव्हां सदर कंपनी अत्यंत नावाजलेली होती. पण २०११पासून म्हणजेच तृणमूल काँग्रेस पश्चिम बंगालच्या सत्तेत आल्यापासून कंपनीच्या प्रतिष्ठेला ओहोटी लागण्यास सुरुवात झाली. कंपनीच्या अपयशांची एक मालिकाच सुरु झाली. हैदराबादमध्ये कंपनीकडून टाकली जाणारी दूषित पाणी वाहून नेणारी पाईपलाईन फुटली. कंपनीने नंतर रेल विकास निगमच्या प्रकल्पात अफरातफर केली. कंपनीने असेच काहीसे उत्तरप्रदेशातील जल प्राधिकरणासोबत आणि झारखंडच्या राज्य विद्युत मंडळाबाबत केले. भारतीय नौदलासोबत केलेल्या गैरव्यवहारामुळे तर कंपनीचे नाव आणखी खाली आले होते. केंद्र सरकारने आणि काही राज्य सरकारांनी या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले होते. पण काही अज्ञात कारणांमुळे आणि आश्चर्यकारकरीत्या तृणमूल काँग्रेस सरकारने मात्र या सर्व घटनांच्या बाबतीत कानावर हात ठेवले. यावर माकपचे नेते अशोक भट्टाचार्य यांनी रास्त प्रश्न उपस्थित केला आहे, ‘ममतांनी कंपनीला बाहेरचा रस्ता का दाखवला नाही आणि नव्याने ठेका का दिला नाही’? कोलकात्यातील दुर्घटना म्हणजे वाढत्या शहरीकरणाच्या परिणामी घडून आलेला एक अपघात नसून बुराबाजारसारख्या गजबजलेल्या भागातून जाणाऱ्या या पुलाच्या कामात सरकारी कृपेने झालेल्या भ्रष्टाचाराचे ेते जिवंत उदाहरण आहेत. तृणमूल काँग्रेसने सत्ता हाती घेतल्यापासून शासकीय निधीच्या वाटपात आश्चर्यकारक विस्तार झाला आहे. त्या मागील हेतूसुद्धा प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहेत. बराचसा निधी वित्तीय मंडळांना आणि संस्थांना दिला गेला आहे. त्यातली बरीच मंडळे आणि संस्था राजकीय बाहुबलींच्या हातात आहेत व हेच लोक सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकांच्या काळात मदत करीत असतात. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी पश्चिम बंगालचे पोलीस ममतांच्या हजेरीत कर्तव्य बजावण्याच्या अविर्भावात केवळ नाचत असतात.
विरोधी पक्षाच्या समर्थकांना दाबण्यासाठी आणि मतदानापासून परावृत्त करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना बाहुबलींची फौज ठेवणे परवडणारे नसते. ममता हेच काम शासनाच्या पैशातून करीत आहेत. त्यांनी तो पैसा बाहुबलींच्या शेकडो संस्था आणि मंडळांवर उधळला आहे. अशा संस्थांमधील सभ्य लोकांचा समावेश नसल्यासारखाच आहे. तृणमूल कॉंग्रेसची ही खासगी बळ उभारणी आणि तिला लागणारे द्रव्य या ‘सिंडीकेट’मधूनच येत असते. या सिंडीकेटला पक्षाकडून पोसले जाते आणि पोलिसांकडून संरक्षिले जाते. त्यांचे राज्यभरात सुरु असलेल्या सर्व शासकीय बांधकामांवर नियंत्रण आहे. प्रत्येक ठिकाणी त्यांचे स्थानिक संघही आहेत. या लोकांकडे बांधकाम साहित्य पुरवण्याचे काम आहे. त्याशिवाय तिसऱ्या पक्षाला दिले जाणारे उप-कंत्राट यांच्याकडेच असते. एखादे काम जर त्यांना टाळून होत असेल तर त्या कामाशी निगडीत इतर कामे विविध शासकीय कार्यालयात अडकून ठेवले जातात. या स्थानिक संघाला नुसत्या साहित्य पुरवण्यावर २५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक नफा मिळत असतो. जागेचे व्यवहार तर त्यांना टाळून होऊच शकत नाहीत.
असे दिसते आहे की हैदराबादच्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकून बाहेरचा रस्ता दाखवण्याऐवजी पुढचा ठेका मिळवण्यासाठी परवानगी दिली जाईल. उड्डाणपुलाच्या दुर्घटनेनंतर असे उघड झाले आहे की ज्या भागातील पुलाचे बांधकाम कोसळले, तेवढ्या भागाच्या बांधकामाचे साहित्य आणि मजूर पुरवण्याचा ठेका स्थानिक आमदाराच्या कुटुंब सदस्याकडे होता. या आमदाराचा पती उत्तर कोलकात्यातला बाहुबली म्हणून ओळखला जातो. हैदराबादची कंपनी कदाचित तृणमूल कॉंग्रेसच्या बड्या लोकांसमोर दुबळी असेलही पण याच लोकांच्या भीतीमुळे कदाचित राज्यात बडे उद्योजक येत नसावेत.
तृणमूल काँग्रेसच्या या हस्तकांची अंगभूत कुटिलता नेमकी उड्डाणपूल कोसळण्याच्या दोन आठवडे आधी समोर यायला सुरु झाली होती. स्टिंग आॅपरेशनमधून हे स्पष्ट दिसते की, कशा प्रकारे पक्षाचे खासदार आणि मंत्री बनावट कंपन्यांकडून लाच घेत आहेत. त्यातलेच एक कथित लाचखोर आहेत शहरी विकास खात्याचे मंत्री फिरहाद हकीम. त्यांच्या सहकाऱ्याने पैसे स्वीकारताना पत्रकाराला असे सांगितले होते की, हकीम ही सरकारमधील दुसऱ्या क्रमांकाची व अत्यंत महत्वपूर्ण अशी बडी आसामी आहे.
ममता बॅनर्जी स्वत:ला राजकीयदृष्ट्या अत्यंत निष्पाप मानीत असल्या तरी त्यांचे साम्राज्य १९८०च्या दरम्यानच्या काळातील भ्रष्टाचाराच्या पैशावर उभे राहिलेले आहे, जेव्हां ना माहितीच्या अधिकाराचा कायदा होता, ना मोबाइल फोन होते, ना स्टिंग आॅपरेशन्स होती, ना सोशल मीडिया होता. आज कोेलकात्यातील भ्रष्टाचारावर उभारला जाणारा पूल डळमळल्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हे ओळखून घ्यावे की त्यांच्या हवाई रबरी चपलेखालील जमीनही त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने खचू लागली आहे.