गणेश गायतोंडे तोंडी ओव्या तर कालिन भय्याची सूतकताई

ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील प्रेक्षक हा १५ ते ३५ वयोगटातील आहे. यातील बहुतांश सीरियल्स या सहकुटुंब, सहपरिवार स्मार्ट टीव्हीवर पाहण्यासारख्या नाहीत.

- संदीप प्रधान

भारताने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यावर सरकारी हस्तक्षेप किमान करण्याचे धोरण अमलात आणले गेले. एकेकाळी बँका, विमानसेवेपासून न्यूज एजन्सीपर्यंत अनेक जबाबदाऱ्या केवळ आणि केवळ सरकारने खांद्यावर घ्यायच्या असे धोरण होते. खुल्या अर्थव्यवस्थेत मग वेगवेगळी क्षेत्रे खासगी क्षेत्राला मोकळी करुन दिली गेली. त्यातून गुंतवणूक, रोजगार वाढला. नवनवीन क्षेत्रे देशातील तरुणाईला आपले हुनर दाखवण्याकरिता खुली झाली. यामुळे अनेक सरकारी उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणुकीचे वारे पाहू लागले. अर्थात यावरुन कुठल्या सरकारने कुठले उद्योग कसे विकले, यावरुन आरोप प्रत्यारोप झाले ते वेगळे. तात्पर्य हेच की, आर्थिक बाबतीत सरकारने अनेक क्षेत्रातून अंग काढून घेतल्याने अनेक क्षेत्रे फुलली, बहरली.

देशातील डिजिटल माध्यमाने गेल्या सात ते आठ वर्षांत चांगले बाळसे धरले आहे. अर्थात उत्पन्नाच्या बाबतीत टेलिव्हीजन किंवा प्रिंट मीडियाच्या दरांशी तुलना करता वृत्त संकेतस्थळांवरील जाहिरातीचे दर बरेच कमी आहेत. मात्र मनोरंजन विश्वाचा विचार करता नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन, हॉटस्टार, प्राइम व्हिडीओ या व अन्य ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील सिरियल्सनी भारतीय तरुणांच्या मनाचा चांगलाच ताबा घेतला आहे. २०१३ साली सुरु झालेल्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कार्यक्रम तब्बल १७ कोटी लोक पाहतात. सध्या ५०० कोटींची उलाढाल असलेला हा व्यवसाय पुढील पाच वर्षांत किमान चार ते पाच हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे. आता या क्षेत्रावर केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे नियंत्रण येणार आहे. या खात्यामधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने एका इंग्रजी वृत्तपत्राला असे म्हटले आहे की, पारंपरिक प्रसार माध्यमांकडून लोकांचा कल डिजिटल मीडियाकडे वाढत असताना त्यावर पारंपरिक माध्यमांप्रमाणेच सरकारचा अंकुश असणे गरजेचे आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील वेबसीरिजमधील भयंकर हिंसाचार व त्याचा तरुण पिढीच्या मनावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन या सीरिजवर अंकुश ठेवणे सरकारला गरजेचे वाटले आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मची सुरुवातीला चित्रपट व टीव्ही या माध्यमांशी स्पर्धा करताना दमछाक झाली. त्यावेळी युट्युबवरील काही बोल्ड व्हिडीओला दर्शक असल्याचे लक्षात आल्यावर जर आपल्या वेबसीरिजमध्ये असा बोल्ड कंटेंट आला तर कदाचित आपल्याला लाभ होईल, असे वाटल्याने हिंसाचार व सेक्स याला वेबसीरिजमध्ये प्राधान्य मिळाले. त्यातूनच अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील बहुतांश सीरियल्स या हिंसाचार, लैंगिकता या चाकोरीत अडकल्या आहेत. सेक्रेड गेम्समधील गणेश गायतोंडे असो की पाताललोकमधील हातोडा त्यागी किंवा मिर्झापूरमधील कालिन भय्या अथवा मुन्ना त्रिपाठी या साऱ्यांनी वेगवेगळ्या सीरियल्समध्ये रक्ताचे पाट वाहवले आहेत. बंदुकीतून सुटलेल्या गोळीने मागे उडालेला मेंदू, वस्त्यऱ्याने गळा चिरल्यावर रक्ताच्या उडणाऱ्या चिळकांड्या, हातोड्याने वार केल्यावर चेंदामेंदा झालेला भेजा अशी क्रौर्याची परिसीमा या सीरियल्सने गाठली आहे. तीच बाब लैंगिक व कामूक दृश्यांबाबत आहे. अगदी ब्ल्यू फिल्ममध्ये दाखवतात तितकी थेट लैंगिकता नसली तरी गायतोंडे व कुक्कु यांची हार्डकोअर सेक्सदृश्ये अथवा मुन्ना त्रिपाठीने संतापाच्या भरात घरातील मोलकरणीवर केलेला बलात्कार हा सर्व प्रकार काहीवेळा अनावश्यक व बटबटीत वाटतो. भारतीय वेबसीरिजने केवळ हिंसाचार व लैंगिकदृश्ये हीच आपली ओळख निर्माण करु नये. मिर्झापूर, पाताललोक किंवा सेक्रेड गेम्ससारख्या वेबसीरिज लोकप्रिय ठरलेल्या असतानाच बंदिश बँडिटस यासारखी संगीत साधनेवरील वेबसीरिज लोकप्रिय ठरली आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील प्रेक्षक हा १५ ते ३५ वयोगटातील आहे. यातील बहुतांश सीरियल्स या सहकुटुंब, सहपरिवार स्मार्ट टीव्हीवर पाहण्यासारख्या नाहीत. त्यामुळे अनेकदा तरुण आपल्या मोबाईलवर रात्री उशिरापर्यंत जागून वेबसीरिज पाहतात. एकट्याने या वेबसीरियल्स पाहण्याचा मनावर वेगळा परिणाम निश्चित होतो. कोरोनामुळे लॉकडाऊनच्या काळात बहुतांश लोक घरात अडकून पडल्याने अचानक ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील वेबसीरियल्सचा दर्शक वाढला. त्यातून येथील हिंसाचाराची, शिवराळ भाषेची चर्चा सर्वदूर पसरली. त्यामुळे सरकारने त्यावर नियंत्रण आणण्याकरिता पावले उचलली. यापूर्वी तीन वर्षांपूर्वी डिजिटल माध्यमांवर बंधने आणण्याचा विचार सरकारने केला होता. मात्र फेसबुक, गुगल यासारख्या मातब्बर कंपन्यांनी विरोध दर्शविल्याने सरकारने माघार घेतली. नेटफ्लिक्ससारखा ओटीटी प्लॅटफॉर्म अमेरिकेत जेव्हा वेबसीरिज रिलीज करते तेव्हा काय दाखवायचे व काय नाही, याबाबतची बंधने कसोशीने पाळते. मात्र भारतात अशी बंधने आतापर्यंत नव्हती. त्यांच्याकडील ब्रिटिश, स्पॅनिश सीरियल्स या भारतीय दर्शक डोळ्यासमोर ठेवून बनवलेल्याच नाहीत. केंद्र सरकारने बंधने आणण्याचे सूतोवाच केले असले तरी प्रत्यक्ष याबाबतची नियमावली तयार होण्यास किंवा अंमलबजावणीची रुपरेषा तयार होण्यास बराच कालावधी जाऊ शकेल. सर्व टीव्ही चॅनेल्समध्ये सीरियल्स ऑनएअर जाण्यापूर्वी त्यात काही आक्षेपार्ह नाही ना? हे पाहण्याकरिता स्टॅन्डर्ड अँड प्रॅक्टीस सेन्सॉर बोर्ड असते. त्याच धर्तीवर सर्व ओटीटी प्लॅटफॉर्म अंतर्गत स्क्रिनींग कमिटी तयार करतील. समजा हे केल्यावरही एखाद्या वेबसीरिजमध्ये गरज म्हणून हिंसक दृश्ये व लैंगिकता असेल तर अशा सीरियल्स लहान मुलांनी पाहू नये अशा सूचना करण्याबरोबर काही दृश्यांबाबत आक्षेप असल्यास दर्शक या नात्याने तुम्ही केंद्र सरकारकडे तक्रार करु शकता, अशी सूचना त्या दृश्यांच्यावेळी ठळकपणे स्क्रीनवर दाखवली जाईल. चित्रपटात मद्य सेवन किंवा धुम्रपान करतानाची दृश्ये पडद्यावर झळकल्यावर मद्यपान व धुम्रपान आरोग्याला अपायकारक असल्याचा संदेश सोबत दाखवणे बंधनकारक केले आहे. परंतु यामुळे ना चित्रपटांमधील मद्यपान, धुम्रपानाची दृश्ये ना कमी झाली, ना मद्याचे व सिगारेटचे सेवन करणाºयांचे मतपरिवर्तन झाले. वेबसीरिजच्या निर्मात्यांनी स्वत:हून स्वत:वर बंधने घालून घेतली असती तर कदाचित सरकारला हस्तक्षेपाची संधी लाभली नसती. सरकारने आपल्या रा. स्व. संघ, विहिंप अशा हिंदुत्ववादी संघटनांच्या दबावापोटी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील वेबसीरिजमध्ये ढवळाढवळ केली तर विकसित होत असणाऱ्या या क्षेत्राचे मातेरे होईल. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील काही वेबसीरिजचे निर्माते हे पुरोगामी चळवळीशी जोडले गेले आहेत. अनुराग कश्यप यांच्यासारख्या नामांकित दिग्दर्शकाला अलीकडेच एका प्रकरणात चौकशीला सामोरे जावे लागले. सरकारला हस्तक्षेपाचा अधिकार मिळाला म्हणून जर आपल्या विचारधारेपेक्षा वेगळ्या विचारधारेच्या कलाकार, दिग्दर्शक, लेखक यांच्या वेबसीरिजवर संक्रांत आणण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याला निश्चित विरोध होईल व ते दुर्दैवी ठरेल. एकीकडे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर हे राजकारण खेळले जाण्याची भीती असताना दुसरीकडे करण थापर यांच्यापासून पुण्यप्रसून वाजपेयींपर्यंत आणि शेखर गुप्ता यांच्यापासून अभिसार शर्मा यांच्यापर्यंत अनेक नामवंत पत्रकार डिजिटल मीडियावर देशाच्या आर्थिक स्थितीपासून कोरोनाच्या संकटापर्यंत अनेक विषयांवर विश्लेषणात्मक व्हिडीओ प्रदर्शीत करीत आहेत. डिजिटल माध्यमांवर नियंत्रण मिळवण्यामागे येणाऱ्या उत्तर प्रदेश व त्यानंतर २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत युट्यूब व डिजिटल न्यूज संकेतस्थळांवर नियंत्रण मिळवणे हा डाव असू शकतो.