भारतीय घटनेला नख आणि हुकूमशाहीकडे वाटचाल?

नुकतेच केंद्र सरकारने देशामधील करप्रणालीमध्ये सुधारणा करीत १ एप्रिल २०१६ सालापासून संपूर्ण देशात जीएसटी लागू करण्याचे जाहीर केले. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात १ एप्रिल २०१५पासून राज्यातील महापालिका क्षेत्रांतील स्थानिक संस्था कर अर्थात एलबीटी रद्द करण्याचे जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारकडून उचलण्यात येणारी पावले काय हे सर्वसाधारणपणे समजून येत नाही. तरीही अंधपणे त्याचे अनुकरण करणाऱ्यांसाठी त्या धोरणांचा अन्वयार्थ समजून घेण्याची गरज आहे.

गतिकीकरण आणि आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली ‘मेड इन इंडिया’ऐवजी ‘मेक इन इंडिया’ अशा फसव्या घोषणा करून लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. अशाच प्रकारची एक घोषणा आणि ज्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे ते धोरण म्हणजेच जीएसटी करप्रणाली. त्यासाठी घटना दुरुस्तीचा घाट घातला जात आहे.
वास्तविक पाहता राज्यातील सर्वच महानगरपालिकांमध्ये यापूर्वी जकात सुरू होती. त्यानंतर राज्य शासनाने महानगरपालिकांचे अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण केले व ड वर्ग महानगरपालिकांमधील जकात सन २०१२मध्ये रद्द करून एलबीटी लागू करण्यात आला. त्याच पार्श्वभूमीवर सन २०१३मध्ये ब वर्ग व क वर्ग महानगरपालिकांमध्ये एल.बी.टी. करप्रणाली राबवण्यास सुरुवात झाली. राज्यात एकूण २८ महानगरपालिका अस्तित्वात असून, त्यातील केवळ मुंबई महानगरपालिकेमध्ये जकात आजही सुरू आहे. तर इतर सर्व महानगरपालिकांमध्ये एल.बी.टी. लागू आहे. एलबीटीमुळे जवळपास सर्वच महापालिकांच्या महसुलात सुमारे ४० ते ६० टक्के घट झाल्याचे दिसते.
घटनेच्या ७४व्या घटना दुरुस्तीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीसाठी कायदा करण्यात आला आहे. महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या, तरच जनतेला चांगल्या लोकाभिमुख सोयीसुविधा पुरविणे शक्य होईल. मात्र एलबीटी काढून केंद्र शासन महापालिकांच्या घटनेने दिलेल्या अधिकारावरच गदा आणू पाहत आहे.
एकीकडे राज्य शासनामार्फत स्वत:ची कामे महापालिकांवर लादण्याचे प्रकार सुरू आहे. अशामध्ये केंद्र शासनाने महापालिकांवर कुरघोडी केल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. त्याचे एक उदाहरण म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भातील ७४व्या घटना दुरुस्तीच्या १२व्या शेड्युलनुसार महापालिकांनी पार पाडावयाची उत्तरदायित्वे निश्चित केलेली आहेत. त्यासाठी महापालिका आणि तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वत:चे कर लावण्याची मुभाही दिलेली आहे. राज्य शासनाने केवळ महापालिकांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी वित्त नियोजनाची तरतूद करण्याचे घटनेत म्हटलेले आहे. जीएसटीनुसार राज्यांच्या सर्व स्तरांवरील कर प्रणाल्या रद्द होणार आहेत. त्यामुळे सर्व राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता संपुष्टात येण्याची भीती आहे. केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्र्यांनी बहुतांश राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची बैठक घेऊन एकमत करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यात दोन प्रमुख त्रुटी उपस्थित करण्यात आल्या. त्यातील जीएसटी लागू केल्यावर राज्य सरकारांच्या उत्पन्नात निर्माण होणारी तूट केंद्र सरकार भरून देणार का? त्यावर केंद्र सरकारने केवळ पहिली तीन वर्षे तूट आल्यास भरपाई देण्याची हमी दिलेली आहे. मात्र त्यानंतर काय? यावर कोणतेही ठोस आश्वासन मिळालेले नाही. तर दुसऱ्या त्रुटीत राज्य सरकारची आर्थिक तूट भरून काढण्याचे आश्वासन देणाऱ्या
केंद्र सरकारने कायदा करून हमी द्यावी, अशी
मागणी होती. मात्र त्यासंदर्भातही कोणतेही ठोस असे घडलेले नाही.सद्य:स्थितीत केंद्र सरकारने स्वत:च्या अखत्यारीत देशभर जीएसटी कर प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि सदर करप्रणालीही केंद्रीय स्तरावरील असल्याने तिचे सर्व उत्पन्न केंद्र सरकारकडेच जमा होणार आहे व त्यातून त्या-त्या महानगरपालिकांना त्यांचा वाटा दिला जाणार आहे. वास्तविक पाहता महानगरपालिकांना केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान मिळण्यास अनेकवेळा विलंब झालेला आहे. त्यातूनच जर ही करप्रणाली
लागू केली, तर महानगरपालिकांना त्यांचा वाटा योग्य वेळेत मिळणार नाही. परिणामी योग्य वेळेत पैसा उपलब्ध झाला नाही, तर शहरांतील नागरिकांना
मूलभूत व गरजेच्या सुविधा वेळेवर पुरविणे अशक्य होईल. त्यात महाराष्ट्राचा विचार केला तर २८ महानगरपालिकांमध्ये राज्यातील ४५ टक्क्यांहून अधिक नागरिक वास्तव्य करीत आहेत. त्यांना द्याव्या लागणाऱ्या मूलभूत सेवांचा खर्च वाढत आहे. याशिवाय शहरांमध्ये लोकसंख्येची घणता वाढत असल्याने पायाभुत सेवा तोकड्या पडत असून, सेवांसाठी प्रचंड भांडवली रकमेची गरज आहे.(लेखक हे महाराष्ट्र राज्य
महानगरपालिका-नगरपालिका कामगार
कर्मचारी संघटना फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष आहेत.)

जकात रद्द केल्यानंतर लागू केलेल्या एलबीटीची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी न केल्याने आजघडीला पालिकांच्या उत्पन्नात

40-70%
घट झाली आहे. परिणामी सर्व महापालिका प्रशासन आर्थिक कोंडीमुळे अरीष्टग्रस्त आहेत.

अशामध्ये वसुली
करण्याऐवजी जीएसटी म्हणजे घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांना तिलांजली देऊन केंद्र सरकारच्या हातात सर्व आर्थिक नाड्या सोपविणे म्हणजे हुकूमशाहीकडे जाण्याची छुपी वाटचाल आहे, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही.

जीएसटी लागू करणेकामी घटना दुरुस्ती कशासाठी याचा अन्वयार्थ साध्या माणसाला समजणे शक्य नाही. आपल्या घटनेची रचना फेडरल तत्त्वावर आधारित आहे. याचाच अर्थ असा आहे की केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि महापालिका यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनेनुसार घटनेची उत्तरदायित्व पार पाडण्यासाठी घटनेत कायदेशीर अधिकार दिलेले आहेत.